काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यको नाम इतिहासमा 'नेपालको पहिलो मुख्यमन्त्री'का रुपमा दर्ज हुनेछ। दुई महिना ८ दिन मुख्यमन्त्रीको आसनमा रहेर बागमती प्रदेशको शासन गरेकी उनले हासिल गरेको जम्माजम्मी उपलब्धि पनि यत्ति हो।
अन्त्यको दिनगन्तीबाटै सुरु भएको छोटो कार्यकालमा उनले आफ्नो उपस्थितिलाई ऐतिहासिक बनाउने काम गर्न सहज पनि थिएन। योजना बनाउँदा बनाउँदै बितेका ७० दिनको ६९औं दिनमा उनले एउटा महिलामैत्री प्रयास गरिन्। जसका बारेमा बुधबार राजीनामा दिँदै गर्दा आफ्नो उपलब्धिका रुपमा यसरी उल्लेख गरिन्, 'हिजो मात्रै बागमती प्रदेश महिलामैत्री प्रदेश र सरकार बनाउनुपर्छ भनेर बडापत्र राख्ने काम भएको छ। महिला हिंसामुक्त प्रदेश बनाउने कदम चालिएको छ। अरुलाई सचेत गर्नुअघि सरकार सचेत हुनुपर्छ भनेर पाइला चालेका छौं। यसलाई सबैले सम्झना र लागू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ।'
महिला मुख्यमन्त्री हुँदा महिलाहरुले के पाए? भन्ने प्रश्नको ओठे जवाफ त यो हुन सक्छ तर, यो कदम कामभन्दा बढी भावना मात्रै हो। मुख्यमन्त्रीबाट बिदा लिँदै गर्दा आफूले अंगीकार गरेको राजनीतिक बाटो प्रमाणित गर्न उनी आफैंलाई मुश्किल परिरहेको प्रदेश सभामा उनले राखेको प्रस्तुतिमा देखिन्थ्यो।
जीवनभर उनले बनाएको विद्रोही नेताको छबि गएको भदौ २ गते मुख्यमन्त्री पदसँग सम्झौता गरेसँगै सकिएको भनेर उनको तीब्र आलोचना पनि भयो।जसले पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीको एउटा रेकर्ड त बन्यो तर, उनको राजनीतिक जीवनको सुखद् रेकर्ड बन्न सकेन।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेकी उनी २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा प्रदेश सभाको उम्मेदवारमा झरिन्। एमालेमा उनको 'प्रोफाइल', सक्रियता र छविका हिसाबले मुख्यमन्त्रीको स्वाभाविक दाबेदार ठानिएको थियो।
काठमाडौं-९ मा प्रतिनिधि सभाका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई टिकट दिलाउन उनलाई मुख्यमन्त्रीको लोभ देखाइएको पनि थियो। त्यसैले उनी काठमाडौं-९ (ख) बाट प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनिन्।
डोरमणि पौडेलको अप्रत्याशित आगमनअघि तत्कालीन प्रदेश ३ मा मुख्यमन्त्रीका रुपमा तीनजनाको नाम चर्चामा थियो- निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाक्य, आगामी मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र अरुण नेपाल।
यी तीनैजना तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहमा थिए। त्यसैले ओलीले राजनीतिक रुपमा यी नेताहरु भन्दा कम 'प्रोफाइल' भएका डोरमणि पौडेललाई एमाले संसदीय दलका नेताका रुपमा अघि सारे। उनलाई अघि सारिनुमा राष्ट्रपति कार्यालयको समेत सक्रियता थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र शाक्यको लामो समयदेखिको चिसो सम्बन्धका कारणले संसदीय दलको नेता चयनमा रातारात नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। एमालेको केन्द्रीयसमेत नरहेका एक नेताबाट उपाध्यक्ष शाक्यलाई पराजित गरेर अपमानित गरिएको थियो त्यसबेला।
संविधानको धारा १६८(१) मा 'प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने' उल्लेख छ। केन्द्रीय राजनीतिमा समेत उचाइ हासिल गरिसकेकी शाक्यले एकपल्ट हेटौंडा नगरपालिकाका मेयरसम्म मात्रै भएका पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो।
पार्टी अध्यक्ष ओलीको ‘आशीर्वाद’ प्राप्त पौडेलसँग शाक्य १० मतले पराजय भइन्। डोरमणिले ३४ मत ल्याउँदा अष्टलक्ष्मी शाक्यले २४ मत ल्याएकी थिइन्।
ओलीको राजनीतिक चालमा अष्ट
नेकपा हुँदै एमालेमा चलेको अन्तरसंघर्षमा शाक्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कटु आलोचकका रुपमा उभिइन्। ओलीप्रति उनले दिने गरेका अभिव्यक्तिका कारण मुख्यमन्त्रीको लोभमा उनी सम्झौताको तहमा पुग्ने अपेक्षा धेरैको थिएन।
स्वयं माधवकुमार नेपालले समेत शाक्यले ओलीसँग सम्झौता गर्ने विश्वास गरेका थिएनन्। एमाले विभाजनको संघारमा ओली पक्षले शाक्यसमक्ष मुख्यमन्त्री पदको प्रस्ताव गर्यो। आफूलाई गरिएको प्रस्तावका विषयमा शाक्यले वर्तमान एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालसँग भने सल्लाह गरेकी थिइन्। त्यसमा नेपालको सहमति थियो।
पार्टी विभाजनअघि योजना बनाउन भदौ ८ गते चन्द्रागिरि पुगेका नेपालले शाक्य आफ्नै सल्लाहमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेको बताएका थिए। शाक्य आफ्नो चाहनाबाट नै मुख्यमन्त्री बनेको बताउँदै उनले भनेका थिए, 'उहाँ पनि अहिले अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। किनकि, अब २१ दिनभित्र पार्टी खुलाउनुपर्ने हुन्छ। उहाँले अब लिने निर्णयका आधारमा हामीले उहाँको सरकारलाई सघाउने वा नसघाउने निर्णय हुन्छ।'
शाक्यले त्यो समय पार्टी विभाजनको गतिविधिमा सक्रिय नहुने बताउँदै ओलीको आलोचनाबाट आफ्नो जिब्रोलाई 'ब्रेक' दिइसकेकी थिइन्। तर, पार्टीको अन्तरसंघर्षले वारपारको अवस्था लिँदा शाक्यले आफूलाई साथ दिने नेपालले बुझेका थिए। २०७७ चैत २४ गते बागमती प्रदेशको समानान्तर कमिटी घोषणा गर्दा उनी संयोजक बनेकी थिइन्। त्यसैले गठबन्धनको भागबन्डामा बार्गेनिङ गर्नका लागि पनि शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइरहँदा उपयुक्त हुने बुझाइ नेपालको थियो।
प्रदेश सभामा देखिएको त्यो दृश्य
नेकपा एमाले औपचारिक रुपमा फुटनजिक पुगेको चर्चा भइरहँदा साउन ३० गते बागमती प्रदेश सभामा भने फरक परिदृष्य देखियो। एमालेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुने लगभग निश्चित थियो। किनभने बागमती प्रदेश सभामा रहेका ११० सदस्यमध्ये नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न त्यसको बहुमत अर्थात् ५६ जना सदस्य आवश्यक पर्थ्यो। एमालेका ५८ जना मध्ये २१ जना प्रदेश सभा सदस्य (सांसद) माधव नेपालपक्षका थिए। उनीहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्षका मुख्यमन्त्री पौडेललाई सघाउने सम्भावना देखिँदैनथ्यो।
कुनै समय मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन शाक्यले नेतृत्वदायी पहल गरेकी थिइन्। २०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि शाक्यकै नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहका ४५ सांसदले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उनीहरूले शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
शाक्यले नै आफूपक्षका सबै सांसदलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिन निर्देशन दिइन्। एकाएक एमालेका सबै सांसद एकजुट भएर नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिए। बहुमतबाट पौडेल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो। धर्मसंकटमा परेका मुख्यमन्त्री पौडेलको ठूलो संकट पार लाग्यो।
यो वातावरण निर्माणमा ओली आफैं सक्रिय भएका थिए। नीति तथा कार्यक्रम पास गरेपछि पौडेललाई राजीनामा दिन लगाएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने डिजाइन ओलीको नेतृत्वमा भएको थियो। पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन भइनसकेकाले कतिपय सांसदले एमालेभित्रको विग्रहलाई मिलनतर्फ लैजान पनि नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिने निर्णयमा सहयोग गरे।
तर, यसले एमाले विभाजनमा कुनै प्रभाव पारेन। एमाले विभाजन भएकै दिन बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरियो। भदौ २ मा डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै एमालेकै नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइन्। शाक्यले त्यही दिन राति शपथ लिइन्।
संघर्ष र त्यागको 'मूल्यांकन'को अपेक्षा
बुधबार राजीनामा दिँदै गर्दा आफ्नो संघर्ष र त्यागको 'मूल्यांकन' गरेर राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर आफैंलाई निरन्तरता दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने शाक्यको अपेक्षा झल्किन्थ्यो। परम्परागत पक्ष-विपक्षका रुपमा देखिनुभन्दा पनि नयाँ संस्कारयुक्त राजनीतिमा अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइरहिन्।
यही क्रममा आफू अवसरवादी नभई यस्ता भूमिकाको हकदारका रुपमा प्रस्तुत गर्न विगत स्मरण गरिन्। उनले भनिन्, '२०३६ सालमा सम्पूर्ण घर छाडेर, परिवार, पढाइ त्यागेर परिवर्तनका लागि अघि बढ्नुपर्छ भनेर होमिएको दिन याद आउँछ।'
२०३६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्णकालीन सदस्य बनेकी शाक्यले ११ वर्षसम्म भूमिगत जीवन बिताएकी थिइन्। पार्टीको महिला संगठनमा शाक्यले लामो समयसम्म काम गरेकी छन्। २०५६ सालको आम निर्वाचनमा काठमाडौंबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि उनी संविधानसभा सदस्य बनिन्। उनी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण र उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री भइसकेकी छन्।
उनले आफ्नो, अन्य नेताहरुको र अग्रजको त्यही त्यागले वर्तमान व्यवस्थासम्म पुगिएको बताउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यको चिन्ता गरिन्। उनले भनिन्, 'त्यही त्याग र बलिदानले यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौं। अहिले सम्झिरहँदा ती दुःख-कष्टका दिन दन्त्यकथा जस्तो लाग्छन्। हामीले निरंकुशता विरुद्ध कसरी चेतना जगायौं, यो अवस्थामा पुर्यायौं, यो चानचुने कुरा होइन। त्यसैले अहिले पनि कतैकतै लाग्छ, यो दुःख र त्याग खेर नजाओस्।'
त्यो संघर्ष आफ्नो सुविधा, पद र हैसियतका लागि नभई देशका लागि गरेकोमा शाक्यले जोड दिइन्।
शाक्यको त्याग, योगदान, सक्रियताले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि उनको स्वाभाविक अपेक्षा पुष्टि त गर्छ तर, यही पदका लागि उनले लिएको वैचारिक 'युटर्न'ले निम्त्याउने दुर्घटना पनि यस्तै हो। किनभने एमाले अन्तरसंघर्षमा ओली विपक्षमा डटेकी उनले केही दिनमात्रै धैर्य गरेको भए बागमती प्रदेश सभाको बाँकी कार्यकाल पूरै मुख्यमन्त्री बनाउने अवसर थियो। समय लामो हुँदा पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीको रुपमा इतिहासले सम्झिरहने योगदान गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्थ्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773643707.png)
