काठमाडौं– संविधान जारी भएपछि पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएको आउँदो वैशाखमा ५ वर्ष पूरा हुँदैछ। यद्यपि, अन्तिम चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएको ५ वर्ष पुग्न अझै करिब एक वर्ष बाँकी छ। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन पनि एक वर्ष नै बाँकी छ। स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र आउँदो निर्वाचनबारे छलफल सुरु भएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा स्थानीय निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशको अर्को चरणमा गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेताहरुले कुरा उठाउन थालेका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्ने पक्षमा उभिएका छन्। तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको स्रोत, साधनको बचत हुनुका साथै उम्मेदवारको खर्च समेत कम हुने उनीहरुको तर्क छ।
तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस भने यस विषयमा प्रष्ट खुलिसकेको छैन। कांग्रेसमा १४औं महाधिवेशन र माओवादी केन्द्रमा राष्ट्रिय सम्मेलनको चटारो भएकाले गठबन्धनमा समेत यसबारे साझा धारणा बनिसकेको छैन।
एमालेमा पनि १०औं महाधिवेशन सुरु भइसकेकाले प्रमुख दलहरुबीच निर्वाचन मोडालिटीका विषयमा फरक-फरक धारणा छ। निर्वाचन आयोगले समेत चुनाव कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुसँग परामर्श गरेको छैन।
सकिँदै अवधि, नजिकिँदै तिथि
यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा र संघ र प्रदेशको निर्वाचन दुई चरणमा गरिएको थियो। पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते भएको थियो। त्यो मितिमा बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो चरणमा असार २८ गते प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो भने तेस्रो चरणमा असोज २ गते प्रदेश २ मा जिल्लाका स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र २१ गरेर दुई चरणमा गरिएको थियो। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन गरेको २०७९ वैशाख (आउँदो वैशाख) मा ५ वर्ष पुग्दै छ। तर, अन्तिम चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मिति २ असोज २०७४ लाई मान्दा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न ११ महिना बाँकी छ। तर, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्न अझै १३ महिना बाँकी छ।
यस्तो हुँदा संवैधानिक रुपमा सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। समयमै निर्वाचन हुन नसकेमा ६ महिना थप गरेर स्थानीय निर्वाचन सार्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ६ महिना थप गरेर भएपनि तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा दुई मोडालिटीबारे छलफल
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध उभिएका पाँच दल (नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा) अहिले पनि एक ठाउँमा छन्। यीमध्ये चार दल सरकारमा सहभागी छन् भने राजमोले सरकारलाई समर्थन मात्र गरेको छ। यी पाँच दल आउँदो निर्वाचनसम्म मोर्चाबन्दी गर्ने योजनामा छन्। यस्तो अवस्थामा तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस बाहेकका दलहरु एक ठाउँमा उभिएका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल बताउँछन्। यस्तो भएमा स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना पछि गर्ने वा संघ र प्रदेशको निर्वाचन ६ महिना अघि सारेर एकैपटक गर्नुपर्ने भुसालको तर्क छ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको खर्च बचत हुन्छ। उम्मेदवारको खर्च पनि घट्छ भन्ने हो’, भुसालले भने, ‘निर्वाचन आयोगले प्राविधिक हिसाबमा गर्न सकेमा तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्नेगरि छलफल भइरहेको छ।’
माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलले पनि एकैपटक तीन तहको निर्वाचन गरेमा राज्यको झण्डै २ अर्ब ढुकुटी बचत हुने बताए। एकैपटक निर्वाचन हुँदा राज्यको साधन, स्रोत बचत हुनुका साथै नेता-कार्यकर्ताको समेत उचित व्यवस्थापन हुने उनको तर्क छ।
‘एकैपटक निर्वाचन गर्दा राज्यको झण्डै २ अर्ब बचत हुन्छ। एकैपटक भनेको प्रथम चरण र दोस्रो चरण गरेर गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा ग्याप हप्ता दिन राख्न सकिन्छ’, पोखरेलले भने, ‘यस्तो हुँदा स्थानीय तह हारेका उम्मेदवारहरु प्रदेश हुँदै प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बन्ने र त्यहाँ पनि पराजित भए राष्ट्रिय सभाको टिकट माग्ने बाटो समेत बन्द हुन्छ। यसले नेता-कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ।’
यस्तो भएमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन पहिले र त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने स्थिति बन्दै जाने पोखरेलको भनाइ छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने आगामी निर्वाचनका विषयमा कांग्रेसले धारणा बनाइनसकेको प्रतिक्रिया दिए।
‘आगामी निर्वाचनका विषयमा कांग्रेसले धारणा बनाइसकेको छैन। त्यसका लागि बैठक बस्ला। त्यहाँ छलफल होला। त्यसपछि धारणा बाहिर आउँछ’ विश्वकर्माले भने, ‘अहिले कांग्रेसको ध्यान महाधिवेशनमा छ। महाधिवेशन सकिएपछि निर्वाचनका विषयमा पार्टीले धारणा बनाउँछ।’
एकैपटक तीनवटै तहको निर्वाचन गर्न प्राविधिक हिसाबले कठिन हुन सक्ने उनको उनको आशंका छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
