काठमाडौं- शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको बुधबार १०० दिन पुगेको छ। असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले आफ्नो यस 'हनिमुन' अवधिमा अलोकप्रिय कदमकै कारण बद्नामी बेहोर्नुपर्यो। यसअघिका चार कार्यकालमा पनि बद्नाम छवि बनाएका उनले यसपटक छवि सुधार्ने अपेक्षा धेरैको थियो। तर, उनले 'म त यस्तै हुँ' शैलीलाई नै निरन्तरता दिएका छन्।
संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै मनमौजी ढंगले अघि बढेका अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री देउवाबाट अतिरिक्त अपेक्षा पनि थिए। खासगरी ओलीका पालामा संविधानको सुरक्षामाथि जसरी संशय बढेको थियो, देउवाबाट उही किसिमको गल्तीहरु दोहोरिने छैनन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर, उनी यहाँ पनि चुकेका छन्।
सरकारको दैनिक कामकारबाहीमा पनि देउवाले ओली सरकारभन्दा फरकपन महसुस गराउन सकेनन्। बरु, जस्ता निर्णयका कारण ओली आलोचित भएका थिए, देउवाले पनि त्यसैलाई दोहोर्याइरहेका छन्। त्यसैले पनि सामाजिक सञ्जालतिर आलोचना बढेको छ- ओलीले तीन वर्षमा गरेका गल्तीहरु देउवाले तीन महिनामै गरिसके।
१०० दिनमा प्रधानमन्त्री देउवा कस्ता विवादमा मुछिए त? हामीले त्यसलाई केलाउने प्रयास गरेका छौं।
'मलाई शेरबहादुर देउवा मनपर्छ किनभने...'
देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनपछि नै उनलाई 'महान' देखाउने अभिप्रायसहित 'भाइबर ग्रुप'मा सामग्रीहरु सार्वजनिक हुन थाले। जसमा उनी विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा लिइएका केही निर्णयको जानकारी दिइन्थ्यो। तर, दोस्रो हप्तामै 'मलाई शेरबहादुर देउवा मनपर्छ किनभने' नामको शृंखला सुरु भयो। सार्वजनिक छवि बनाइसकेका कतिपय व्यक्तित्वहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रशंसा गरेको त्यस्ता 'प्रोपगान्डा' भिडियो पठाउन थालियो। ती तुरुन्तै फेसबुक/ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा हाँसोको विषय बन्न पुगे।
त्यस्ता सामग्रीले देउवालाई फाइदा पुगेन, बरु आलोचना हुन थाल्यो। सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य गर्न थालियो। पार्टीकै नेताहरुलाई पनि त्यस खालका भिडियोले असहज बनायो। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले ट्विटरमै लेखे- 'जीवनको हरेक क्षण देश, जनता र लोकतन्त्रका लागि समर्पण गरी जनताका बीचमा स्थापित कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यूका बारेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् सुरु गरिएको भिडियो गाईजात्रा तत्काल बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई विशेष अनुरोध गर्दछु।'
प्रदेश प्रमुख हेरफेर
सात वटा प्रदेशमा पहिलोपटक देउवाले नै प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेका थिए, २०७४ सालमा। त्यतिबेला चुनावमा पहिलो र तेस्रो दल बनेका (वाम गठबन्धन गरेका) एमाले र माओवादी केन्द्रले सो नियुक्तिको विरोध गरेका थिए। तर, देउवाले संघीय समाजवादी फोरम र राजपासँग प्रदेश प्रमुखहरु बाँडफाँट गरेका थिए। केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्षसम्म ती नियुक्तिहरु यथावतै थिए। त्यसपछि भने निकै अस्थिर बनाइए। प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुआतमा प्रचण्डसँग बाँडफाँट गरेर सातै प्रदेशका प्रमुख हेरफेर गरे र पछि आफ्ना गुटकालाई मात्रै प्रतिस्थापन गरे।
देउवा प्रधानमन्त्री भएको १५ दिनदेखि नै प्रदेश प्रमुखहरु चलाउन थाले। उनले साउन १२ गते गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखहरु बर्खास्त गरे र नयाँ नियुक्ति गरे। त्यस्तै, साउन ३२ गते प्रदेश २ र भदौ ३ मा बागमती प्रदेशका प्रमुखहरु बर्खास्त गरे। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच भागबण्डाको आधारमा नयाँ नियुक्ति गरिएको छ।
अफगानिस्तानका नेपालीप्रति बेवास्ता
गत साउन ३१ गते धार्मिक अतिवादी समूह तालिबानले अफगानिस्तानलाई कब्जामा लियो। त्यसअघि नै उनीहरुले विभिन्न महत्त्वपूर्ण सहरहरुमा कब्जा जमाउँदै गएका थिए। त्यसैले तालिबानीहरुको सफलतासँगै त्यहाँ रहेको नेपालीहरुको सुरक्षामाथि पनि चिन्ता बढिरहेका थिए। नेपालीहरुको तत्काल उद्धार गर्न माग बढिरहेको थियो। तर, सरकारले यसप्रति खासै चासो व्यक्त गरेन।
विभिन्न देशका दूतावासअन्तर्गत कार्यरत नेपालीहरुलाई सम्बन्धित देशले नै फिर्ता ल्याउने पहल गरे। ती फिर्ता आए पनि। तर, रोजगारीका लागि अफगानिस्तान पुगेका अन्य धेरै नेपालीको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको खबरहरु सार्वजनिक भए। तर, सरकारले कुनै परिणाममुखी पहल गरेन। आफ्नै नागरिक अप्ठ्यारोमा पर्दासमेत बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भयो। चौतर्फी आलोचनापछि मात्र सरकार आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न बाध्य भयो।
अध्यादेशकै बाटो
सरकारले साउन ३२ गते मध्यरातिदेखि संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरिदियो। त्यसको एउटै उद्देश्य थियो- एमाले र जसपाको विभाजन। भोलिपल्टै अर्थात् भदौ १ मा दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरियो। भदौ २ मा जारी भएको सो अध्यादेशकै कारण ती दुवै पार्टी विभाजन भए। आफ्नो दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै एमालेले अझै पनि विरोध गरिरहेकै छ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि २०७७ वैशाखमा दल विभाजनलाई सहज हुने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरेका थिए। त्यतिबेला स्थिरताको अपेक्षासहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा राखिएको प्रवाधानलाई गलत उद्देश्यद्वारा परिवर्तन गर्न खोजिएको भनेर आलोचना भएको थियो। आलोचना गर्नेमा देउवा पनि थिए। तर, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ओलीकै उपाय अपनाएर उनकै पार्टी विभाजनका निम्ति उत्प्रेरक भइदिए।
८८ दिनमा मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता
प्रधानमन्त्री देउवा आलोचित हुनुको अर्को कारण हो, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइ। असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर त्यसै दिन शपथ लिएपछि उनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई-दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। साउन १० मा उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे। त्यसपछि पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने दिनको पर्खाइ चलिरह्यो। असोज ६ गते नयाँ मन्त्री थपिए, डा नारायण खड्का।
सुरुआतमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ भनियो। तर, भाका सरिरहे। एकीकृत समाजवादी दर्ता भएपछि, प्रदेश र पालिकामा एमाले विभाजन भइसकेपछि, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा टेबल भएपछि, अध्यादेश फिर्ता भएपछि, एमालेद्वारा अदालतमा दायर मुद्दा टुंगोमा पुगेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भाका सरिरहे। देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ८८ दिनमा अर्थात् असोज २२ मा बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो। त्यसदिन १८ मन्त्रीले शपथ लिए। यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवालाई 'अक्षम' भन्दै आलोचना भइरह्यो।
'प्रधानन्यायाधीशसँग सत्ता बाँडफाँट'
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनु केही दिनअघि सत्तारुढ दलकै नेताहरुले सूचना चुहाए- मन्त्रिपरिषद् गठनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पनि कोटा छ। त्यसपछि विस्तारै नाम पनि सार्वजनिक भयो- दीपक तिमल्सिना तथा गजेन्द्र हमाल। तिमल्सिनापछि हमालको नाम सार्वजनिक भएको थियो। २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बने।
प्रधानमन्त्री देउवानिकटहरुले र राणाले पनि सत्तामा भागबन्डा गरेको अस्वीकार गरेका छन्। तर, यो विषय स्थापित जस्तै भइसकेको छ। खासगरी असार २८ गतेको फैसलाप्रति सत्ता गठबन्धनका दलहरु प्रधानन्यायाधीश राणाप्रति कृतज्ञ भएकाले उनीहरुले सत्ता भागबण्डामा राणालाई पनि ठाउँ दिएको गठबन्धनकै नेताहरु बताउँछन्। सांसद नरहेका र मन्त्री हुने प्रोफाइलको रुपमा चर्चित पनि नभएका हमाल मन्त्री बनेपछि यो कोटाको विषय धेरै हदसम्म सत्य नजिक पुगेको छ। यथार्थका अन्य पाटाहरु विस्तारै खुल्दै जालान्। मन्त्री बनेको तेस्रो दिनमै हमालले राजीनामा दिएका छन्।
श्रेष्ठ र हमालको नियुक्ति
हमालको नियुक्तिको पृष्ठभूमिका बारेमा माथि नै चर्चा भइसकेको छ। जसका कारण देउवामात्रै होइन, सिङ्गो गठबन्धन नै आलोचित बन्न पुग्यो। प्रधानमन्त्री देउवा भने अघिल्लो एक नियुक्तिका कारण पनि विवादमा परेका थिए। उनले साउन १० गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए। उनी मन्त्रिपरिषद्का छैटौँ सदस्य हुन्। शिक्षा व्यवसायीलाई देउवाले आफ्नो प्रारम्भिक रोजाइमा राखेपछि पार्टीभित्रै र बाहिर पनि व्यापक आलोचना भयो।
श्रेष्ठको आलोचना हुनुको दुई कारण थिए। पहिलो, पार्टीभित्र आर्थिकरुपमा सवल नभए पनि निष्ठा र आदर्श पछ्याएर राजनीति गर्नेहरुले प्राथमिकता नपाउने तर, व्यापारीहरुलाई भने अवसर दिने प्रवृत्ति। त्यसलाई श्रेष्ठद्वारा देउवालाई भएको र हुनसक्ने आर्थिक सहयोगसम्मलाई जोडेर आलोचना गरियो। दोस्रो, श्रेष्ठले पछिल्लो समय निजी अस्पतालमा लगानी बढाउँदै लगेका थिए। कोरोनाकालपछि नै स्वास्थ्य क्षेत्रमासमेत व्यापार सुरु गरेका उनलाई स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएपछि आलोचना बढेको थियो। असोज २२ पछि भने उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री भएका छन्।
कूटनीतिक कौशलको कमी
साउन १५ गते नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल, एसएसबीले तुइन काटिदिएपछि नदीमै खस्न पुगे। त्यसपछि उनी बेपत्ता छन्। तर, सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेन। सरकारले छानबिन समिति बनायो। तर, त्यसको व्यावहारिक निकास केही छैन। जनदबाब बढ्दै गएपछि सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पनि पठायो। तर, त्यसपछि केही भएन।
यसरी एक नेपाली युवालाई अमानवीय ढंगले महाकालीमा बेपत्ता बनाउने घटनाप्रति सरकारको संवेदनशीलता देखिएन। घटना पुरानो हुने र आमचर्चाभन्दा बाहिर धकेलिने दिनको प्रतीक्षामै समय बिताएजस्तो देखिएको छ।
यसैबीच, सरकारले चीनसँगको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न भन्दै कार्यदल गठन गर्यो। सीमा विवादका सन्दर्भमा कुनै नयाँ घटना सार्वजनिक नभएको पृष्ठभूमिमा भदौ १६ गते एकाएक कार्यदल गठन गरिएपछि अनेक प्रश्नहरु उठाइए। चीनलाई चिढ्याएको भन्दै आलोचना भयो।
सीमान्तकृतप्रति बक्रदृष्टि
सरकार गठन भएको तेस्रो हप्तामै अर्थात् साउन १९ मा देउवा सरकारले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिदियो। अघिल्ला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि गठन गरेको सो आयोग खारेज गरेपछि देउवाको पनि आलोचना भयो। उनले भूमिहीनमाथि पहिलो प्रहार गरेको भन्दै एमालेले विरोध जनायो, जनाइरहेकै छ। सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गरेको छ।
त्यस्तै, असोज २४ मा प्रहरीले रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा बसेका ‘सुकुमबासी’माथि गोली चलायो। चार जनाको मृत्यु भयो, केही घाइते भए। त्यस्तै, नेपालगञ्जबाट २० दिन हिँडेर न्याय माग्न काठमाडौं आएका पीडितहरुलाई पनि सरकारले न्यायको भरोसा दिलाउनुको साटो दमनको बाटो समात्यो। आन्दोलनकारीलाई फसाउने उपाय रच्यो। न्याय माग्न धर्ना र अनसन बस्नुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सकेन।
जताततै कुशलताको कमी
दैनिक कार्यकुशलताका कैयौं पाटोमा देउवा अक्षम सावित भएका छन्। प्रभावकारी नेतृत्व सीप देखाउन सकेका छैनन्। नेतृत्व दिन सकेका छैनन्। संसद्ले लामो समयदेखि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। भदौ २३ गतेदेखि संसद् अवरोध छ। तर उनले प्रतिपक्षसँग प्रभावकारी संवाद गर्न सकेका छैनन्। बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेश समयमै प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा पहिलोपटक बजेट 'सटडाउन' भयो। कैयौं देशका राजदूतहरु फिर्ता बोलाइएका छन् तर, नयाँ नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै कर्मचारीमा सरुवा गरिरहेका छन्। कांग्रेसइतरका कर्मचारीलाई आतंकित बनाइएको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
