काठमाडौं- सरकारले आन्दोलनरत नेपालगञ्जका महिला अधिकारकर्मीहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि छानविन समिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालय र आन्दोलनरतपक्षबीच भएको सहमतिअनुसार गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको हो।
सहमतिसँगै १२ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेकी अधिकारकर्मी रुवी खानले मंगलबार अनसन तोडेकी छन्। उनलाई गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जुस खुवाएर अनसन तोडाएका हुन्।
सहसचिव पोखरेलका अनुसार छानविन समितिमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी रामप्रकाश साह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक धिरेन्द्रसिंह कार्की, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव रामप्रसाद लम्साल, आन्दोलनरत पक्षबाट मोहम्मद सेर बागवान र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अधिकृत रहेको समिति गठन भएको हो।
समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि तोकिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए। ‘भोलिदेखि नै काम सुरु गर्ने भनेर सहमति भएको छ। टिकट नपाएका कारण पर्सीदेखि हुन्छ होला,’ उनले भने, ‘आन्दोलनरत पक्षसँग एक/दुई दिन तल-माथि पनि हुनसक्छ भनेका छौं।’
उनले स्थलगत रुपमा नै गएर छानविन समितिले काम गर्ने र समितिको प्रतिवेदनअनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए। अनसन तोड्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अधिकारकर्मी खानले प्रहरी प्रशासनबाट भएको धरपकड र दुर्व्यहारको पनि छानविन हुनुपर्ने र दोषी प्रहरीमाथि विभागीय कारबाही हुनुपर्ने बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
