निरन्तर घाटामा गएका संस्थानलाई खारेज गर्ने सरकारको नीति

पूर्वाधार

नेपाल लाइभ शुक्रबार, भदौ २५, २०७८ १७:०४

काठमाडौं- निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ।

घाटामा गएका संस्थानलाई खारेज गर्ने विकल्प पनि सरकारले अघि सारेको छ। शुक्रबारको संसद बैठकमा आर्थिक अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घाटामा गएका संस्थानलाई उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गरिने बताए।

वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतहरूको बाँडफाँटमा ध्यान दिइएको उनले बताए। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरि क्षमता अभिवृद्धि गरिने सरकारी लक्ष्य छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पारित

२१ उपसचिव र ५९ शाखा अधिकृतको सरुवा (सूचीससिहत)

एसइई परीक्षा धैर्यपूर्वक दिन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह