काठमाडौं– सरकारले २४ साउनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्यो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायीक उपचारको बाटो रोजे। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेकोमा समय नपुग्दै हटाएपछि उनले न्यायीक पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चको बाटो तय गरेका थिए।
शाक्यले वारेसमार्फत नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गरेर साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिए। उनको निवेदन उक्त दिन दर्ताको प्रक्रिया पूरा हुननसक्दा भदौ १ गते दर्ता भयो। लगत्तै पहिलो सुनुवाइको पेसी भोलिपल्ट(भदौ २)गतेलाई तोकियो। उक्त दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोके। त्यस दिन शाक्यको रिट एकल इजलाशले हेर्न भ्याएन।
लगत्तै अर्को दिन नयाँ पेसी तोकियो। भदौ २० गते उक्त रिटको तेस्रो पेसी तोकिएको थियो। राणाले उक्त दिन अन्य न्यायाधीशलाई पेसी नदिई आफ्नै इजलासमा पेसी तोके।
राणाले आफ्नै इजलासबाट शाक्यको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै नियुक्तिको कागज मगाउने आदेश गरे। तत्काल कुलमानलाई हटाउन माग गरेका शाक्यको माग अनुसारको अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल नै भएन। सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी नगरी र लिखित जवाफ नमगाई नियुक्तिपत्र मगाउने आदेश गरेको थियो।
चौथो पेसी भदौ २० गतेलाई तोकियो। भदौ २० गते पनि राणाले अन्तरिम आदेशको छलफलको पसी आफ्नै एकल इजलासमा तोके।
राणाले उक्त दिन आफ्नो एकल इजलासमा कुलमानसहित १४ थान रिट पेसी राखेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिटसम्म राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेका थिए। तर, आइतबार उक्त इजलासले दुई थान निवेदनमात्र सुनुवाइ गर्यो। कुलमान विरुद्धको मुद्दा चौथो नम्वरमा पेसी रहेको थियो। दुईवटा मुद्दाले मात्र सुनुवाइको पालो पाउँदा २ नम्वरपछि रहेको शाक्यको निवेदन हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ सर्यो। सर्वाेच्चले उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइको पेसी भदौ २५ गते (शुक्रबार)का लागि तोकेको छ।
कुलमानविरुद्धको मुद्दामा २० दिनमा पाँच इजलासमा पसी चढेको छ।
सरकारले आफ्नो स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको शाक्यको जिकिर थियो।आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको र सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने तथा आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गरेका छन्।
साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए।
शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रुपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको पद सिर्जना गरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो। उनलाई प्राधिकरणमा पाइरहेकै सेवा सुविधा दिने गरी ऊर्जा आयोगको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, शाक्यले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
यसअघि शाक्यले आफ्नो योग्यताअनुसार सम्मानजनक ठाउँमा पठाए प्राधिकरणको नेतृत्व छाड्न तयार रहेको बताएका थिए। तर, अपमानजनक रुपमा हटाइएपछि अदालत गएको उनले रिटमा दावी गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772091987.png)
-1772089410.png)
-1764146706.png)
