काठमाडाैं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
शाक्यले सोमबार वारेसमार्फत नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। सरकारले शाक्यको स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको उनको जिकिर छ।
आफ्नाे नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको भन्दै उनले सरकारले बिचमै हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरेका छन्।
रिट दर्ता भएकाे बताउँदै सर्वाेच्चले केही प्रक्रिया बाँकी रहेकाे र बुधबारका लागि पेसी ताेकिने जनाएकाे छ।
साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए।
शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रुपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको पद सिर्जना गरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो। उनलाई प्राधिकरणमा पाइरहेकै सेवा सुविधा दिने गरी ऊर्जा आयोगको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, शाक्यले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
यसअघि शाक्यले आफ्नो योग्यताअनुसार सम्मानजनक ठाउँमा पठाए प्राधिकरणको नेतृत्व छाड्न तयार रहेको बताएका थिए। तर, अपमानजनक रुपमा हटाइए अदालत जाने उनको भनाइ थियो।
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २७ माघ २०७७ मा शाक्यलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
