तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितको माग

पूर्वाधार

नेपाल लाइभ आइतबार, भदौ २०, २०७८ १८:४५

काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका प्रभावितहरुले मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

आइतबार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्न र मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गरेर आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।

सरकारले हालसम्म बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै समितिले घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाको यथार्थ लगत संकलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए। उनले घडेरी वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी सात लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरे।

बूढीगण्डकी प्रभावितहरुले मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासोलाई सुनुवाइ गरी डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरुको माग रहेको छ। त्यसैगरी आयोजना प्रभावितलाई पुर्नवास तथा पुनर्स्थापनाको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्वासका लागि पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक ढकालले बताए।

डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको सेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुनेगरी बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाइ निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गरिएको छ। आफूहरुले राखेको माग १० दिनभित्र सम्बोधन नगरिए माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम गरिने संयोजक ढकालले बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पारित

२१ उपसचिव र ५९ शाखा अधिकृतको सरुवा (सूचीससिहत)

एसइई परीक्षा धैर्यपूर्वक दिन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह