काठमाडौं- तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले द्वन्द्वकालीन न्यायका विषयमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा उनीहरुले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनामा सत्य निरुपण र न्याय प्रदान गर्नमा अवरोध नगर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकारलाई चासो दिन आग्रह गरेका हुन्। नेपालको सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न तथा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारका उल्लंघनको छानबिन गर्न पटक-पटक आदेश दिए पनि कार्यान्वयनपक्ष फितलो भएको उनीहरुको टिप्पणी छ। उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले दुई/दुई पटक फैसला गरेर ऐन संशोधन गर्न भनेको तर हरेक पटक सरकार परिर्वतन हुदाँ यी मुद्दा हराउने गरेको उल्लेख गरेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गरी बलपूर्वक बेपत्ताका घटना र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अन्य जघन्य अपराधका घटनालाई नियमित अदालतमार्फत् अघि बढाउनुपर्ने पउनीहरुको माग छ।
नेपाल सरकार विश्वसनीय र समसामयिक संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न विफल भएको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई पटक-पटक उल्लंघन गरेको भनेका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनका लागि सन् २०१५ मा गठन गरिएको बेपत्ता छानबिन आयोगले दुई हजार ५०६ जनाको सूची प्रकाशित गरेको छ। तर, हालसम्म पनि यो आयोगको कानुन नभएको र मूल ऐनसमेत संशोधन नभएको भन्दै पीडितलाई न्याय दिने कुरामा ध्यान दिन भनेको छ। प्रत्येक पटक बनेका सरकारहरुले कानुनी कारबाहीको प्रक्रियालाई अवरुद्व पारेको तीन संस्थाको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व र यसको निरुपण १५ वर्ष हुँदा पनि न्यायका लागि पीडितहरुले संघर्ष गरिरहेको उनीहरुको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिज्ञहरुबीच हुने अपारदर्शी वार्तामा लेनदेनको विषय बनाइएको उनीहरुको आरोप छ।
'नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु बलपूर्वक बेपत्तालगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधका पीडितहरुको पक्षमा उभिनुपर्दछ, ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनीहरुले नेपाल सरकारलाई आफ्नो घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कान'नी दायित्वलाई पालना गर्न र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न स्पष्टसँग आह्वान गर्नुपर्दछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770562345.jpg)
-1764146706.png)
