काठमाडौं– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका १४ जना सांसद्लाई कारबाही गरिरहनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
‘गत भदौ १ मा पठाएको पत्रमा उल्लेख भएका प्रतिनिधिसभाको सदस्यहरु समेत समावेश भइ सनाखत गरी नेकपा (एकिकृत समाजवादी) नामक नयाँ पार्टी दर्ता भएको मिति ०७८ भदौ ११ मा निर्वाचन आयोगबाट जानकारी प्राप्त हुन आएको सन्दर्भलाई समेत मनन गर्दा एमालेको उक्त पत्रका सन्दर्भमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ बमोजिम नै कुनै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेन', सभामुखको निर्णयबारे संसद् सचिवालयले भन्यो।
एमालेले कारबाही गरी पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्न संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो। तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले परामर्श भन्दै समय लिएका थिए। सभामुखले निर्णय नलिँदै निर्वाचन आयोगले सनाखतमार्फत माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिएको थियो। एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसद्हरु एकीकृत समाजवादीतिर लागेका छन्।
दल दर्ता भइसकेको र त्यसको जानकारी आयोगबाट संसद् सचिवालयमा आइसकेको हुनाले कारबाही गर्नुको औचित्य नरहेको निष्कर्षमा सभामुख पुगेका हुन्।
वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी नभएकामध्ये १४ जनालाई निष्कासन गर्दै पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्न एमालेले भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेको थियो। अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि दल विभाजनको लागि सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याइने आशंकामा त्यसलाई रोक्न उसले सांसद् निष्काशनको उपाय अपनाएको थियो। तर, सफल हुन सकेन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
