काठमाडौं- २०७७ मंसिर ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै अख्तियारदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म नियुक्ति गरे।
सरकारले प्रतिपक्ष दल र सभामुख उपस्थित नभई तीन सदस्यले नै नियुक्ति गर्ने गरि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही दिन भएको नियुक्ति एकै पटक पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक भयो।
यसरी भएको नियुक्तिको चर्को बिरोध भयो। यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन समयमा रिट दायर भए।
संवैधानिक इजलासमा दायर भएका रिटहरुले सुनुवाइको मौकानै पाएनन्। केही दिन अघि परिषद्को बैठकमा संलग्न भएका प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले परिषद्ले गरेको नियुक्तिको बचाउ गर्दै सर्वोच्चमा लिखित जवाफसमेत पेश गरे।
आफूलेसमेत हिस्सा लिएको उक्त बैठकको बचाउ गरेका प्रधान न्यायाधीश राणाले करिव एक वर्षपछि संवैधानिक इजलासमा उक्त अध्यादेशविरुद्धका निवेदनहरुको पेसी तोकेका छन्। राणाले शुक्रबार आफूसहित न्यायाधीशहरुको इजलास तोकेका छन्।
रिट दायर गर्ने मध्येका एक अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले परम्परागत र न्यायको दृष्टिले प्रधानन्यायाधीश अलग हुनुपर्ने तर, यो माग गर्दा मुद्दाको सुनुवाइ थप एक वर्ष नहुने देखेपछि आफूहरु विरोध नगरी बहसमा उत्रने तयारी गरेको बताए।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश हुने भएकाले अन्य चारको रायले न्याय हुने आससहित बहस गर्ने उनले बताए।
सर्वोच्चमा संवैधानिक इजसालसम्बन्धी विवाद सम्बन्धी ९ थान निवेदन रहेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल र किर्तीनाथ शर्मा लगायको रिट रहेको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारी सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि विपक्षी बनाइएको हुनाले सुनुवाइ नहुँदा प्रश्न उठ्ने कुरा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरुले गर्दै आएका थिए।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा स्वयमले पनि रिट दायर गरेका छन्। उनले प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश पहिलो पटक जारी भएको दिन, ३० मंसिरमै संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका थिए। त्यति बेला तत्कालीन नेकपाभित्र ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधव नेपाल पक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा थियो।
प्रचण्ड पक्षको समर्थनमा रहेका सापकोटा बैठकमा उपस्थित भएनन्। त्यही झोँकमा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गरेका थिए।
उक्त अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट सात महिनासम्म सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। त्यसबारे कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत लेखेका थिए। यही बीचमा दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संवैधानिक इजलासको लामो समय त्यसैमा खर्च भएको थियो।
ओलीले ५ पुसमा पहिलो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतबाट ११ फागुनमा बदर भयो। तर, उनले पुनःस्थापित संसदमा अध्यादेश पेश गरेनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ वैशाखमा फेरि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिन्।
२७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने कार्यका लागि प्रतिनिधि सभा बोलाएको सरकारले त्यसको अघिल्लो दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्दै ११ संवैधानिक निकायका लागि २० जनाको नाम सिफारिस गर्यो। यसरी सिफारिस भएका उनीहरू संसद् सचिवालयमा सूचना दिँदै ४० दिन कटाएर संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भए।
ओलीले दोस्रो पटक ७ जेठमा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसलगत्तै पुनः राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश जारी भयो र पदाधिकारी नियुक्त गरिए। त्यसपछि फेरि संवैधानिक इजलासमा मुद्दा थपिए।
उक्त अध्यादेशविरुद्ध पहिलो रिट १ पुसमा दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा ४५ दिनसम्म पहिलो सुनुवाइ नै भएन। सुनुवाइ नहुँदै सिफारिस भएका पदाधिकारीले नियुक्ति पाएका थिए।
आफैं विपक्षी भएको मुद्दा किन हेर्दैछन् राणा?
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी केही निवेदन नियमित र केही संवैधानिक इजलासमा थिए। संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दाहरुको पहिलो सुनुवाइ हुँदै छ।
ती मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। राणाले लिखित जवाफसमेत पेश गरिसकेका छन्। नियमित वा संवैधानिक जुनसुकै इजलासमा भए पनि यी मुद्दामा राणाको प्रत्यक्ष संलग्नताबारे प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
अध्यादेश जारी भएपछिको संवैधानिक परिषद् बैठकमा राणा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेदेखि संवैधानिक निकायका लागि कोटा लिएर ‘आफ्ना मानिस’ नियुक्त गरेकाले उनी मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुन नहुने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए।
राणाबाहेक अन्य पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेकाले विवाद भने हुने उनको बुझाइ छ। ‘उहाँले आफैँ नेतृत्व गरेर इजलास गठन गरेर मुद्दा हेर्दा न्यायाधीशको आचारसंहिता र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन्छ,’ केसीले भने, ‘यो मुद्दा उहाँले पालेर राख्नु भएको थियो।’
राणाबाहेक अन्य पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास गठन गरेको भए निर्विवाद हुने उनको बुझाइ छ।
राणाले अख्तियारमा आफ्नो कोटामा उच्च अदालत पोखरामा कार्यरत रहेका न्यायाधीशदेखि मानव अधिकार आयोगमा पदाधिकारी र समावेशी आयोगमा अध्यक्षसम्म आफ्नो कोटामा नियुक्ति दिलाउन सफल भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1781591850-1781592603.jpg)
-1764146706.png)
