काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएकाले खारेजीको मागदाबीसहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको छ।
अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले माओवादी केन्द्रले वैधानिकता गुमाइसकेको भन्दै नेपालको संविधान एवम् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम माओवादी केन्द्र खारेज गर्न माग गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको बुधबारको एक इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश जारी गरेको हो।
वुढाथोकीले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन अस्वीकृत भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरेको थियो । पार्टी बदर गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएकाले आयोगविरुद्ध दर्ता गर्न ल्याएको रिट दर्ता नहुने भन्दै सर्वोच्चले उक्त रिट दरपिठ गरेको थियो।
सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरेपछि बुढाथोकीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए। साउन ३२ गते इजलासमा दर्ता भएको निवेदनमा न्यायाधीश कार्कीको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो।
माओवादी केन्द्रले २०६९ देखि महाधिवेशन नगरेको भन्दै २०६४ सालमा नेकपा(माओवादी)को नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकोले अवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ। २०६५ सालमा एकीकृत नेकपा माओवादी भनी नाम परिवर्तन गरिएको तथा २०६९ माघ २० देखि २६ सम्म महाधिवेशन भएको निवेदनमा उल्लेख छ। त्यो महाधिवेशनबाट १ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको र निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको, २०६९ को विधानको धारा १४ मा ५ वर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने उल्लेख भएकाले उक्त पार्टी अवैधानिक भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
