काठमाडौं– नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर दर्ता भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ताका लागि आज (बुधबार) निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्दै छ। आयोगले सनाखतका लागि ११ बजेदेखि २ बजेसम्म सशरीर उपस्थित हुन भनेको छ। यससम्वन्धी सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको आयोगले जनाएको छ।
दल दर्ताको आधिकारिकता नपाउँदा सरकार विस्तारदेखि अन्य काम रोकिएको छ। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएकाले त्यसअघि नै उनीहरुले आधिकारिक रुपमा दल दर्ताको प्रक्रिया सक्ने तयारी थालेका थिए।
एमालेबाट विभाजन भएका माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको दस्तावेज तयार गर्न काठमाडौको चन्द्रागिरिमा होटल नै बुक गरेर छलफल गरेका थिए।
के भन्छ निर्वाचन आयोग?
दल दर्ताअघि मुख्यरुपमा तीन वटा प्रश्न समाधान गर्दै सनाखत गराउनुपर्ने अवस्था आयोगसमक्ष देखिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए।
पहिलो, सनाखत गराउँदा 'आयोगमा उपस्थित गराई' भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था रहेकोमा वारेसबाट सनाखत गरी पाउँ भन्ने निवेदन परेको छ। त्यसलाई समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नको आयोगले समाधान गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो, पहिलो पटक निवेदन दिने बेलामा सहभागी नभएका केही व्यक्ति थपिन माग गर्दै निवेदन दिन आउकाले उनीहरुलाई समावेश गर्ने कि र गराउँदा कानुन अनुरुप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न रहेको उनले बताए।
तेस्रो, सांसद र केन्द्रीय सदस्य दुवैमा दाबी गरेकोमा एउटामा पुग्यो र अर्कोमा पुगेन भने के गर्ने? जस्ता प्रश्नको समाधान गर्न आवश्यक रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दिल्लीबाट वारेसमार्फत निवेदन दिएकोमा आयोगको सचिवस्तरीय निर्णयबाट समावेश गराउन नसकिने तय भएको भए पनि आयोगको पदाधिकारीस्तरबाट उक्त निर्णय हुनुपर्ने देखिएको छ।
नयाँ पार्टीको दर्ताका लागि निवेदन दिएको पक्षले वारेसबाट पनि स्वीकार हुनुपर्ने कुरा उठाउने भएकाले यसलाई कानुनी रुपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा आयोग रहेको छ।
नेपाल पक्षमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका २९ जना सांसदको मात्र सनाखत गर्नुपर्ने देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। २ जनाको नाम उल्लेख भए पनि दस्तखत नभएकाले सहभागी गराउनुपर्ने नदेखिएको आयोगको भनाइ छ। यो संख्याका आधारमा सांसदतर्फ २० प्रतिशत नपुग्ने भएकाले अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय सदस्यतिर हेर्नुपर्ने देखिएको छ।
५८ जना केन्द्रीय सदस्य भनेर दिएको निवेदनमा पनि ५५ जनाको मात्र दस्तखत भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मंगलवार केही निवेदन परे पनि सचिवालयले सुरुमा ती निवेदन हेरेर नियममा एकै पटक भन्ने शब्द भएकाले उनीहरुको पनि सनाखत नहुने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए। ‘बीचबीचमा आउने पुरक निवेदन लिन हो भने हरेक दिन आउँला त्यसैले यो सम्भव हुँदैन,’ उनले भने।
आयोगले उठाएका तीन प्रश्नमा ठूलो जटिलता नरहेको अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल बताउँछन्। आयोगले पहिले पनि वारेसमार्फत गरेको अभ्यास भएको र उसले चाहेमा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, एक जनाको नगर्दैमा पार्टी दर्तामा असर नपर्ने उनको दाबी छ।
त्यस्तै, पछि दाबी गर्ने व्यक्तिलाई भने आयोगले समावेश गराउनुपर्ने उनको बुझाइ छ। यसअघि उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको आधिकारिकता विवादमा पनि यादव पक्षमा दावी गरिएभन्दा धेरै मानिस थपिएर सनाखत गरेको उनले बताए।
तेस्रो प्रश्नको उत्तर अध्यादेशमै रहेको उनको भनाइ छ। अध्यादेशले सांसद वा केन्द्रीय सदस्यमध्ये एकमा २० प्रतिशत पुर्याएमा अलग पार्टी हुने भनेकाले यसमा कानुनी जटिलता नआउने उनको बुझाइ छ।
त्यस्तै, एमालेको केपी ओली पक्षले आफूले कारवाही गरेका व्यक्तिहरुको सनाखत गराउन नहुने भनी १४ जनाको हकमा दिएको दवाव कानुनअनुरुप नभएको उनले बताए। अध्यादेशले नै यसमा स्पष्ट रुपमा भनेकाले कारबाही नै नभएको कुरालाई देखाएर सनाखत गराउन हुँदैन भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगले संसदको विवरण एकिन गर्नका लागि संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेर विवरणसमेत मगाएको छ। उक्त विवरण अनुसार उसले दुइै पार्टी दर्तासम्बन्धी निर्णय लिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
