.JPG)
फाइल तस्बिर
काठमाडौं- वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई द्रूतगतिमा अघि बढाउन विद्यमान ऐनले नै जटिलता थपिदिएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुद्धिसागर पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई द्रूतगतिका साथ अघि बढाउन विद्यमान ऐनले समस्या खडा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका हुन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्यमा देखिएका समस्या समाधानका बारेमा छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो। सोही बैठकमा बोल्दै प्रवक्ता पौडेलले वन ऐन २०७६ को दफा ४२ संशोधन नगरे राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुलाई अघि बढाउन सहज हुने अवस्था नरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए।
उनले राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको मातहत भएकाले संघीय सरकारले त्यसमा निर्देशन दिने अवस्था रहेकाले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन समस्या भइरहेको बताए। प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘वनसम्बन्धी सबै कामको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहत पर्दछ। हामीले नेपाल सरकारको निर्णय गरेर वन विभागमा सम्झौता गरेर इम्प्लिमेन्टका लागि फिल्डमा पठाउँछौं। तर वनको जग्गा दिने, रुख कटान गर्न दिने सबै कार्य प्रदेश सरकारले गर्दछ। प्रदेश र संघीय सरकारको सम्बन्ध सीधै नभएको हुनाले हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्राचार गर्नुपर्ने त्यहाँबाट प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश सरकार मातहत हुँदै त्यहाँको निर्देशनालय अनि डीएफओकहाँ पुग्ने हुँदा धेरै तह पार गर्नुपर्ने भयो।'
डीएफओ कार्यालयमा सीधै निर्देशन दिन मिल्ने अवस्था नभएकाले फिल्डको काममा धेरै समस्या हुने उनको भनाइ थियो। वन ऐन २०७६ को दफा ४२ मा नियमावलीमा सहजीकरण गरेर सरकारी आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने कुरा भए पनि कानुनले नै जग्गाको सट्टा जग्गा चाहिन्छ भनेपछि समस्या भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन अन्तरमन्त्रालयभित्रै जटिलता देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सहज बनाउने काम गरिदिन संसदीय समितिहरुलाई आग्रह गरे। उनले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम कोभिडका कारणले ढिलाइ भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी दिए।
समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यसचिवसहितका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अघि बढाउन देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढने बताएका थिए। उनले भने, ‘दोष कानुनमा आयो। चाहे ईआईएको कुरा होस्, चाहे योजना बनाउँदा होस्, चाहे वन समन्वयको कुरा होस्। अब हुँदाहुँदा संविधानको अनुसूचीसमेत तानिएर आयो। किनभने राष्ट्रिय वन प्रदेशमा हालेको संविधानले हो। यी कुराको समस्या समाधनका लागि मन्त्री, मुख्यसचिवसँगै छलफल गर्नुपर्ने देखियो।’
सभापति बिडारीले अन्तरमन्त्रालयबीच बलियो सहकार्य नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
