काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशक्त राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सशक्त राजनैतिक संयन्त्र र प्रतिबद्धता खाँचो भएकोले यसमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। आगामी दिनमा पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका सम्बन्धमा समीक्षा गरिने समिति सभापति तारादेवी भट्टले बताइन्। 'दिगो विकास र लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा र सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार योजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनको लेखाजोखा राम्रोसँग सफल होस् भनि सुझाव दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरुमा हामी नियमित दिगो विकास लक्ष्यका सम्बन्धमा जोडिरहनेछौँ र समीक्षा पनि गरिरहनेछौँ। साथै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशक्त राजनीतिक संयन्त्र, प्रतिबद्धता पनि खाँचो भएकोले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई निर्देशन दिन चाहन्छु,' उनले भनिन्
बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई विकासको गतिमा लैजाने सवालमा अकल्पनीय काम गर्नसक्ने भएकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा पनि सशक्त राजनीतिक संयन्त्र र प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताए। समाज परिर्वतन गर्नसक्ने राजनीतिक शक्तिलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा पनि शक्तिको रुपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वबीच साझा समझदारी र प्रतिबद्धता दुवै आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।
उनले भने, 'राजनीतिक नेतृत्व भनेको ठूलो शक्ति जम्मा गर्ने पाखुरा हो। त्यसले सिर्जनात्मक वा विध्वंसात्मक दुवै काम गर्नसक्छ। राजनीति प्रयोग गरेर हामी राज्य बनाउँछौं। राज्य प्रयोग गरेर शक्ति जम्मा गर्छौं। शक्तिले सिर्जनात्मक वा विध्वंसात्मक जे भने पनि अकल्पनीय काम गर्न सक्छौं।'
विभिन्न तहमा रहेका असमानताहरुलाई राज्यले चिरफार गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले उल्लेख गरे। उनले गाउँ र सहरबीचको असमानता हटाउने विषयमा पनि राजनीतिक नेतृत्वबीच बुझाइमा स्पष्टता नभएकाले त्यसमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। जोखिमपूर्ण बस्तीको स्थानान्तरण र दिगोपना लगायतबारे पनि राजनीतिक तहमा साझा बुझाइ र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले बताए। न्यायमा सबैको पहुँच पुर्याउने विषयमा सरकारले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे। न्याय लागत, त्यसको प्रक्रिया र पहुँचले पनि दीर्घकालीन विकासमा निकै ठूलो प्रभाव पार्ने तर्क उनले गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुको भूमिका पनि रुपान्तरणकारी हुनुपर्ने बताए।
बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा सदस्यहरुले खेल्ने भूमिकालाई छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताए। उनले दिगो विकासका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे।
माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य दिनानाथ शर्माले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना आयोगको योजना बनाउँदाको समन्वय गर्दा संयोजनकारी भूमिका विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। अर्का सदस्य विमला घिमिरेले नीति निर्माण गर्ने क्षेत्रमा महिलाहरुको राजनीतिक रुपमा विकास हुन नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले विद्यमान बहुप्रकृतिका असमानताका कारण महिलाले चाहेर पनि विकासको लक्ष्यमा योगदान पुर्याउन नसकेको बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
