• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाज

टीकापुर घटनाको सत्यतथ्य के थियो? लाल आयोगका अध्यक्ष भन्छन्– प्रतिवेदन ‘सार्वजनिक नहुँदा दुःखी छु’ 

64x64
दुर्गा दुलाल सोमबार, भदौ ७, २०७८  २०:४८
1140x725

काठमाडौं- संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी चलिरहँदा कैलालीको टिकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको घटनामा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गयो। थरुहट तथा थारुवान आन्दोलनकारीले प्रहरीसँगको झडपपछि घरेलु हतियार प्रयोग गरेर उनीहरुको हत्या गरेका थिए। त्यसपछि टिकापुर र आसपासका क्षेत्रमा थारु समुदायलाई लक्ष्यित गरेर आक्रमण र दमनका घटना भए। ६ वर्षअघिको यो घटनाको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि ४ वर्ष बितिसकेको छ। 

२०७३ असोज ६ गते पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो। २०७३ कात्तिक १ गतेबाट काम थालेको आयोगले १४ महिनामा आफ्नो काम सकेर २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। संयोगले अहिले देउवा नै प्रधानमन्त्री छन्। सुरुमा सात सदस्यीय आयोग गठन भएपनि आयोगका सदस्य खुशीप्रसाद थारु उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि आयोग ६ जनामा सीमित भएको थियो। स्थलगत अवलोकन, उजुरी तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफलपछि आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

आयोगमा नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त डीआईजी सुखचन्द्र झा, पूर्वनायब महान्यायधिवक्ता सूर्य कोइराला र कानुन व्यवसायी सुरज लोप्चन सदस्य थिए। गृह मन्त्रालयका शान्ति सुुरक्षा महाशाखाका सहसचिवले आयोगको सदस्यसचिवका रुपमा काम गरेका थिए। आयोगले ७ सय पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको थियो। 

प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको बारेमा आयोगका संयोजक लालले अहिले निकै दुःख लागेको बताए। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले यत्रो वर्षसम्म सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन नै गोप्य राखिदिँदा दुःख लागेको बताए। 

‘हामीले धेरै मिहिनेत गरेर यो प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। मृतकका परिवार, अन्य पीडित परिवारका सदस्यलाई गाउँ–गाउँमा पुगेर भेटेका छौं’, उनले भने, ‘यो बीचमा सरकार त फेरिए तर, पारदर्शी र जनताप्रतिको जिम्मेबारीबोध नहुँदा यस्ता आयोगका प्रतिवेदन गोप्य रहने अवस्था छ।’ 

संयोगले प्रतिवेदन बुझ्ने र अहिले जसपाको सर्मथन रहेको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका एकै व्यक्ति भएकाले अब चाहिँ सार्वजनिक होला कि भन्ने आस रहेको उनले बताए। आफ्नै सरकार रहेको समयमा जसपालाई यो सार्वजनिक गर्नु परीक्षा हुने तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष लालको बुझाइ छ। ‘सत्ता बाहिर हुँदा सँधै माग उठाएका उनीहरू नै अहिले सत्तामा पुगेका छन्’, उनले भने, ‘अब सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेकाले पक्कै सार्वजनिक गर्नुहोला।’ 

पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल

प्रतिवेदनमा भिडियो, तस्वीर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कति जनालाई शहीद घोषणा गरे, क्षतिपूर्ति, पीडितको उजुरीको अध्ययन, विज्ञहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गरेर निष्कर्ष निकालेकाले लुकाउनै पर्ने वा गोप्य राख्नुपर्ने नभएको उनले बताए। ‘हामीले घट्नाको सत्य, तथ्यमा पुगेर प्रतिवेदन बनाएका थियौं’, उनले भने, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् भन्ने हाम्रो पुरानै कुरा हो।’ 

आयोगले मुद्दा विशेषको अनुसन्धान नगरेको र कसैलाई यस्तो कारबाही हुनुपर्छ भनी नतोकेको भन्दै उनले यो–यो सम्बन्धमा महान्याधिवक्ता कार्यालयको राय सल्लाह अनुसार कानुन बमोजिमको कारबाही गर्नु भनेको उनले बताए। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने जनताले आफैं विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

‘यति प्रष्ट भनौं, प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्नै नमिल्ने केही पनि कुरा उल्लेख छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले सार्वजनिक गरौं, अनि छलफल गरौं।’ प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका पदाधिकारीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। ‘तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा दुःख लागेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा हाम्रो मिहिनेत खेर गएको छ।’  

के थियो गोप्य प्रतिवेदनमा? (केही अंश)
आयोगले कैलालीको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी नभएको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा चौधरीलाई टीकापुर घटनाको पीडितका रुपमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रहरीले चौधरीलाई टीकापुरमा ८ प्रहरी र एक बालक हत्या घटनाको प्रमुख योजनाकारका रुपमा मुद्दा दायर गरेकोमा उनी अदालतमा उपस्थित भई हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।

स्थानीय र सरोकारवालासँगको कुराकानीका आधारमा जाँचबुझ आयोगले चौधरी घटनाको पीडित भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रहरीमाथि आक्रमणको घटना पूर्वयोजना अनुरुप नै भएको तर, रेशम चौधरीले नभई अरु कसैले योजना बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

‘उनले त अघिल्लो दिन नै आन्दोलनमा हिंसात्मक गतिविधि हुन सक्ने भनेर सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिएर सहयोग गरेको देखियो,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘त्यो दिनको आन्दोलनमा पनि उनी संलग्न भएको देखिएन।’ प्रहरी अनुसन्धानले भने चौधरीलाई नै मुख्य दोषी ठहर्‍याएको छ।

‘मदिरा पिलाएर कार्यकर्ता ल्याइएको थियो’ 
संविधानको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा घरेलु हतियारसहित थारु समुदायका व्यक्तिले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। छुट्टै थरुहट प्रदेश उनीहरूको माग थियो। सोही मागसहित टीकापुरमा उत्रिएका आन्दोलनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भयो। नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालक मारिए। ठूलो संख्यामा आएका आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सकेन। आन्दोलनकारीले घरेलु हतियार प्रयोग गरी प्रहरीको हत्या गरेका थिए। 

जुन घटना योजनाबद्ध नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। टीकापुर छेउछाउका गाउँबाट स्थानीयलाई मदिरा पिलाएर ल्याइएको र आक्रमण नै गर्न लगाइएको स्थानीयले आयोगका अधिकारीहरूसँग बताएका छन्। 

स्रोतका अनुसार तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका नेता (हाल नेपाली कांग्रेस) रामजनम चौधरीको गाउँबाट ठूलो मात्रामा स्थानीयहरू मदिरा पिएर घरेलु हातहतियारसहित आएका थिए। तर, प्रतिवेदनमा चौधरीको नाम उल्लेख गरिएको छैन, त्यसतर्फ संकेत मात्र गरिएको छ।

टीकापुरमा रेशम चौधरीको लोकप्रियता बढेकाले अन्य पार्टीका नेताले नै ‘रेशमको योजनामा आन्दोलन भएको’ भनेर प्रहरीलाई ब्रिफिङ गरेर फसाउन खोजेको केही स्थानीयवासीले आयोगसमक्ष बयान दिएका छन्।

तर, आन्दोलनमा रेशमको पनि समर्थन रहेको र आफ्ना कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘उनी पूर्ण रुपमा निर्दाेष छैनन्, तर मुख्य योजनाकार नै हो भन्ने चाहिँ हाम्रो छानबिनमा देखिएन,’ आयोगका एक अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने। घटनापछि उनको एफएम, घर तथा कार्यालयमा तोडफोड भएकाले उनलाई टीकापुर घटनाको पीडित मानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

चौधरीलाई सरकारले यसअघि नै क्षतिपूर्ति बापत १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ।  

हुलमुलमा पक्राउ, अभियुक्तहरू बाहिर 
आयोगको प्रतिवेदनले प्रहरीले दायर गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको विषयमा केही बोलेको छैन। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्यस विषयमा आयोगले केही उल्लेख नगरेको हो।

स्थानीयहरूसँगको कुराकानीमा भने प्रहरीले गहन अनुसन्धान नगरी हुलमुलका आधारमा पक्राउ गरिएको गुनासो गरेका छन्। केही निर्दाेष व्यक्ति फसेको र घटनाका दोषीहरू भने अनुसन्धान बाहिर रहेको स्थानीयको गुनासो छ। घटनामा पक्राउ परेका चौधरीसहित केही अदालतको आदेशमा थुनामा छन्।

सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस 
जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सीडीओलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। कसैको नाम नतोकी आयोगले घटनाको पछाडि स्थानीय प्रशासनको कमजोरी औल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको  थियो। 

टीकापुर घटनाबारे पूर्वसूचना नहुनु, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय नहुनु र घटनापछिको उचित विश्लेषण प्रशासनले गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उचित विश्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति बनाएको भए प्रहरी मारिएपछिको अवस्थामा स्थानीयको सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनीको घटना हुन नपाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। टीकापुर घटनापछि प्रहरीले धेरै बल प्रयोग गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

दंगा प्रहरीसँग स्रोत साधन नहुनु 
सुरक्षा नियकासँग दंगा नियन्त्रण सम्बन्धी स्रोत–साधन नहुनु पनि टीकापुर घटनामा ठूलो क्षतिको कारण मानिएको छ। टीकापुर घटनामा लाठी र ढालको आधारमा प्रहरीले हातहतियारसहितका आन्दोलनकारीसँग भिड्नुपरेको थियो। 

जसकारण प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न नसकी क्षति भोग्नुपरेको थियो। एसएसपी लगायतलाई आन्दोलनकारीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेका थिए। भीड नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम र स्रोतसाधन दुवैमा प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 

स्थायी समाधान खोज्न सुझाव
आयोगले टीकापुर मात्र नभई मधेसका अन्य आन्दोलनमा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी तथा तोडफोडका घटनाको समेत छानबिन गर्ने म्यान्डेट पाएको थियो। आयोगले तराई, मधेस तथा थरुहट क्षेत्रमा त्यस्ता आन्दोलन पछि पनि हुनसक्ने भएकाले स्थायी समाधान खोज्न सुझाव दिएको छ। अझै पनि संविधानप्रति असन्तुष्टिहरू रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्न आयोगको सुझाव छ।

आयोगले कैलाली, झापा, सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बाँके, बर्दिया, दाङ, बारा, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, सप्तरी र सिरहामा स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। 

यो पनि पढ्नुहोस्

टीकापुर घटनाका ६ वर्ष : अध्ययन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएन, मागको झन् के कुरा !सोमबार, भदौ ७, २०७८

 

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ७, २०७८  २०:४८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
भूमि प्रशासनको काम गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालनमा आए नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
काठमाडौंमा मङ्सिर ७ देखि जलवायु कार्य सप्ताह हुदैँ सातौँ तथा अन्तिम दिन जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा अन्तरसरकारी संस्थाको दायित्वका विषयमा छलफल... बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
काठमाडौं चौबिसै घण्टा खुला कति सम्भव ? काठमाडौंका अन्य बजार तथा व्यापारिक क्षेत्रसमेत चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह, विभिन्न विभाग, सरकारी कार्यालय, याता... बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्