समाज

टीकापुर घटनाको सत्यतथ्य के थियो? लाल आयोगका अध्यक्ष भन्छन्– प्रतिवेदन ‘सार्वजनिक नहुँदा दुःखी छु’

काठमाडौं- संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी चलिरहँदा कैलालीको टिकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको घटनामा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गयो। थरुहट तथा थारुवान आन्दोलनकारीले प्रहरीसँगको झडपपछि घरेलु हतियार प्रयोग गरेर उनीहरुको हत्या गरेका थिए। त्यसपछि टिकापुर र आसपासका क्षेत्रमा थारु समुदायलाई लक्ष्यित गरेर आक्रमण र दमनका घटना भए। ६ वर्षअघिको यो घटनाको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि ४ वर्ष बितिसकेको छ।

२०७३ असोज ६ गते पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो। २०७३ कात्तिक १ गतेबाट काम थालेको आयोगले १४ महिनामा आफ्नो काम सकेर २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। संयोगले अहिले देउवा नै प्रधानमन्त्री छन्। सुरुमा सात सदस्यीय आयोग गठन भएपनि आयोगका सदस्य खुशीप्रसाद थारु उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि आयोग ६ जनामा सीमित भएको थियो। स्थलगत अवलोकन, उजुरी तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफलपछि आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

आयोगमा नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त डीआईजी सुखचन्द्र झा, पूर्वनायब महान्यायधिवक्ता सूर्य कोइराला र कानुन व्यवसायी सुरज लोप्चन सदस्य थिए। गृह मन्त्रालयका शान्ति सुुरक्षा महाशाखाका सहसचिवले आयोगको सदस्यसचिवका रुपमा काम गरेका थिए। आयोगले ७ सय पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको थियो।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको बारेमा आयोगका संयोजक लालले अहिले निकै दुःख लागेको बताए। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले यत्रो वर्षसम्म सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन नै गोप्य राखिदिँदा दुःख लागेको बताए।

‘हामीले धेरै मिहिनेत गरेर यो प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। मृतकका परिवार, अन्य पीडित परिवारका सदस्यलाई गाउँ–गाउँमा पुगेर भेटेका छौं’, उनले भने, ‘यो बीचमा सरकार त फेरिए तर, पारदर्शी र जनताप्रतिको जिम्मेबारीबोध नहुँदा यस्ता आयोगका प्रतिवेदन गोप्य रहने अवस्था छ।’

संयोगले प्रतिवेदन बुझ्ने र अहिले जसपाको सर्मथन रहेको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका एकै व्यक्ति भएकाले अब चाहिँ सार्वजनिक होला कि भन्ने आस रहेको उनले बताए। आफ्नै सरकार रहेको समयमा जसपालाई यो सार्वजनिक गर्नु परीक्षा हुने तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष लालको बुझाइ छ। ‘सत्ता बाहिर हुँदा सँधै माग उठाएका उनीहरू नै अहिले सत्तामा पुगेका छन्’, उनले भने, ‘अब सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेकाले पक्कै सार्वजनिक गर्नुहोला।’

पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल

प्रतिवेदनमा भिडियो, तस्वीर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कति जनालाई शहीद घोषणा गरे, क्षतिपूर्ति, पीडितको उजुरीको अध्ययन, विज्ञहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गरेर निष्कर्ष निकालेकाले लुकाउनै पर्ने वा गोप्य राख्नुपर्ने नभएको उनले बताए। ‘हामीले घट्नाको सत्य, तथ्यमा पुगेर प्रतिवेदन बनाएका थियौं’, उनले भने, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् भन्ने हाम्रो पुरानै कुरा हो।’

आयोगले मुद्दा विशेषको अनुसन्धान नगरेको र कसैलाई यस्तो कारबाही हुनुपर्छ भनी नतोकेको भन्दै उनले यो–यो सम्बन्धमा महान्याधिवक्ता कार्यालयको राय सल्लाह अनुसार कानुन बमोजिमको कारबाही गर्नु भनेको उनले बताए। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने जनताले आफैं विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए।

‘यति प्रष्ट भनौं, प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्नै नमिल्ने केही पनि कुरा उल्लेख छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले सार्वजनिक गरौं, अनि छलफल गरौं।’ प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका पदाधिकारीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। ‘तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा दुःख लागेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा हाम्रो मिहिनेत खेर गएको छ।’

के थियो गोप्य प्रतिवेदनमा? (केही अंश)
आयोगले कैलालीको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी नभएको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा चौधरीलाई टीकापुर घटनाको पीडितका रुपमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रहरीले चौधरीलाई टीकापुरमा ८ प्रहरी र एक बालक हत्या घटनाको प्रमुख योजनाकारका रुपमा मुद्दा दायर गरेकोमा उनी अदालतमा उपस्थित भई हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।

स्थानीय र सरोकारवालासँगको कुराकानीका आधारमा जाँचबुझ आयोगले चौधरी घटनाको पीडित भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रहरीमाथि आक्रमणको घटना पूर्वयोजना अनुरुप नै भएको तर, रेशम चौधरीले नभई अरु कसैले योजना बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘उनले त अघिल्लो दिन नै आन्दोलनमा हिंसात्मक गतिविधि हुन सक्ने भनेर सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिएर सहयोग गरेको देखियो,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘त्यो दिनको आन्दोलनमा पनि उनी संलग्न भएको देखिएन।’ प्रहरी अनुसन्धानले भने चौधरीलाई नै मुख्य दोषी ठहर्‍याएको छ।

‘मदिरा पिलाएर कार्यकर्ता ल्याइएको थियो’
संविधानको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा घरेलु हतियारसहित थारु समुदायका व्यक्तिले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। छुट्टै थरुहट प्रदेश उनीहरूको माग थियो। सोही मागसहित टीकापुरमा उत्रिएका आन्दोलनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भयो। नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालक मारिए। ठूलो संख्यामा आएका आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सकेन। आन्दोलनकारीले घरेलु हतियार प्रयोग गरी प्रहरीको हत्या गरेका थिए।

जुन घटना योजनाबद्ध नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। टीकापुर छेउछाउका गाउँबाट स्थानीयलाई मदिरा पिलाएर ल्याइएको र आक्रमण नै गर्न लगाइएको स्थानीयले आयोगका अधिकारीहरूसँग बताएका छन्।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका नेता (हाल नेपाली कांग्रेस) रामजनम चौधरीको गाउँबाट ठूलो मात्रामा स्थानीयहरू मदिरा पिएर घरेलु हातहतियारसहित आएका थिए। तर, प्रतिवेदनमा चौधरीको नाम उल्लेख गरिएको छैन, त्यसतर्फ संकेत मात्र गरिएको छ।

टीकापुरमा रेशम चौधरीको लोकप्रियता बढेकाले अन्य पार्टीका नेताले नै ‘रेशमको योजनामा आन्दोलन भएको’ भनेर प्रहरीलाई ब्रिफिङ गरेर फसाउन खोजेको केही स्थानीयवासीले आयोगसमक्ष बयान दिएका छन्।

तर, आन्दोलनमा रेशमको पनि समर्थन रहेको र आफ्ना कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘उनी पूर्ण रुपमा निर्दाेष छैनन्, तर मुख्य योजनाकार नै हो भन्ने चाहिँ हाम्रो छानबिनमा देखिएन,’ आयोगका एक अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने। घटनापछि उनको एफएम, घर तथा कार्यालयमा तोडफोड भएकाले उनलाई टीकापुर घटनाको पीडित मानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चौधरीलाई सरकारले यसअघि नै क्षतिपूर्ति बापत १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ।

हुलमुलमा पक्राउ, अभियुक्तहरू बाहिर
आयोगको प्रतिवेदनले प्रहरीले दायर गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको विषयमा केही बोलेको छैन। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्यस विषयमा आयोगले केही उल्लेख नगरेको हो।

स्थानीयहरूसँगको कुराकानीमा भने प्रहरीले गहन अनुसन्धान नगरी हुलमुलका आधारमा पक्राउ गरिएको गुनासो गरेका छन्। केही निर्दाेष व्यक्ति फसेको र घटनाका दोषीहरू भने अनुसन्धान बाहिर रहेको स्थानीयको गुनासो छ। घटनामा पक्राउ परेका चौधरीसहित केही अदालतको आदेशमा थुनामा छन्।

सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस
जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सीडीओलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। कसैको नाम नतोकी आयोगले घटनाको पछाडि स्थानीय प्रशासनको कमजोरी औल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

टीकापुर घटनाबारे पूर्वसूचना नहुनु, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय नहुनु र घटनापछिको उचित विश्लेषण प्रशासनले गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उचित विश्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति बनाएको भए प्रहरी मारिएपछिको अवस्थामा स्थानीयको सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनीको घटना हुन नपाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। टीकापुर घटनापछि प्रहरीले धेरै बल प्रयोग गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दंगा प्रहरीसँग स्रोत साधन नहुनु
सुरक्षा नियकासँग दंगा नियन्त्रण सम्बन्धी स्रोत–साधन नहुनु पनि टीकापुर घटनामा ठूलो क्षतिको कारण मानिएको छ। टीकापुर घटनामा लाठी र ढालको आधारमा प्रहरीले हातहतियारसहितका आन्दोलनकारीसँग भिड्नुपरेको थियो।

जसकारण प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न नसकी क्षति भोग्नुपरेको थियो। एसएसपी लगायतलाई आन्दोलनकारीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेका थिए। भीड नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम र स्रोतसाधन दुवैमा प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

स्थायी समाधान खोज्न सुझाव
आयोगले टीकापुर मात्र नभई मधेसका अन्य आन्दोलनमा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी तथा तोडफोडका घटनाको समेत छानबिन गर्ने म्यान्डेट पाएको थियो। आयोगले तराई, मधेस तथा थरुहट क्षेत्रमा त्यस्ता आन्दोलन पछि पनि हुनसक्ने भएकाले स्थायी समाधान खोज्न सुझाव दिएको छ। अझै पनि संविधानप्रति असन्तुष्टिहरू रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्न आयोगको सुझाव छ।

आयोगले कैलाली, झापा, सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बाँके, बर्दिया, दाङ, बारा, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, सप्तरी र सिरहामा स्थलगत अवलोकन गरेको थियो।