काठमाडौं– ठिक ६ वर्ष पहिले, आजकै दिन जतिखेर संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। २०७२ भदौ ७ गतेकै दिन थियो त्यो। कैलालीको टिकापुरमा डरलाग्दो रक्तपातपूर्ण घटना भयो। थरुहट प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको समूहले सुरक्षाकर्मीसँग भएको झडपपछि नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित आठजना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या गरेको थियो। आन्दोलनकारीका नाममा भएको यो घटना माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहकाललाई समेत बिर्साउने खालको थियो। तर, यो घटनापछि टिकापुरमा जे भयो, त्यसको लेखाजोखा झन् दर्दनाक छ।
यो घटनापछि टिकापुर र आसपासमा बसोबास गर्ने थारु समुदाय नै निशाना बन्यो। प्रशासनले व्यापक धरपकड र दमन सुरु गर्यो। यो तथ्य विभिन्न अध्ययनहरुले नै उजागर गरेका छन्। टीकापुर हत्याकाण्ड र त्यसपछि निम्तिएका सबै घटनाक्रमको छानविन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्यो।
त्यो आयोगले लामो अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन। घटनामा संलग्न भनिएका (तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपाका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित) रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ। जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाले उनीहरु थुनामा छन्। चौधरीले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन्।
उच्च अदालतद्वारा चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको सजाय
टीकापुर घटनामा संलग्न भएका भनिएका चौधरीसहित ८ जनालाई २०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत दीपायलले जन्मकैदको फैसला सुनायो। न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले जिल्ला अदालत कैलालीको केही फैसला सदर गर्यो भने केहीलाई उल्ट्याउँदै दोषी ठहर गर्यो।
टीकापुर घटनाको योजना बनाई नेतृत्व गरेको आरोपमा यसअघि रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गर्यो भने चार जनाको सजाय घटाएको थियो। यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण थारु, रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी छन्। सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दीपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष मात्र कैद गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
त्यसैगरी संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैदको सजाय तोकिएको छ। कैलाली जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई ३ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। उनीहरूले हातहतियारसहित टीकापुर घटनामा गएको बयान अदालतमा दिएका थिए। घटनामा संलग्न रहेका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीको हकमा भने यसअघि तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएकामा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।
चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियाको हकमा भने ३ वर्षको कैद सजायलाई नै सदर गरिएको छ। विश्राम चौधरीलाई ३ वर्ष कैद सजाय तोकेकामा उच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो। रामनरेश चौधरी र तहावीर अलीले पनि सफाइ पाएका थिए। उनीहरूलाई कैलाली जिल्ला अदालतले समेत सफाइ दिएको थियो। उच्चले करण चौधरीको हकमा भने नाबालक रहेकाले ६ महिना कैद सजायलाई सदर गरेको थियो।
मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन
अघिल्लो सरकारले जनता समाजवादी पार्टीको दुई खेमामध्ये एक, महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा ल्याउँदा चौधरीको हकमा पनि सहमति गरेको थियो। चौधरीसहितको मुद्दा फिर्ताका लागि कानुनी पहल गर्ने भनिएको थियो। तर, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चौधरीसहितको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने सूचीको भएकाले नमिल्ने भनी फर्काइदिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ता समिति संयोजक तोकेका त्यसबेलाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले थारु कल्याणकारिणी सभा तथा थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग ६ बुँदे सहमति गरेका थिए
सहमतिमा थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएका ‘दुःखद् घटनामा आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने’ भनिएको थियो।
एकमात्र विकल्प सर्वोच्चबाट सफाइ पाउनुपर्ने
चौधरीले सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ भने पाउन सक्छन्। सर्वोच्चले तल्लो अदालतको फैसला वा प्रक्रियामा त्रुटि देखाएर त्यस्तो निर्णय गर्नसक्छ। उनले उन्मुक्ति पाउने एक मात्र उपाय भनेको सर्वोच्चको फैसला पर्खने हो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेकाले अन्तिम सुनुवाइ भइ सफाइ पाएमा वा हालसम्म जेल बसेको सजाय मात्र ठहर भएमा उनी रिहा हुने छन्।
यो प्रक्रिया पूरा हुन भने केही वर्ष नै लाग्न सक्छ। उनको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले सुरुमा झगडिया झिकाउने आदेश गर्नेछ। यो आदेशसँगै सर्वोच्चमा मुद्दाको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। अनि सरकारी वकिलले पुनरावेदन गरेमा झन् ढिलो हुनेछ। उच्च अदालतबाट केही अभियुक्तहरूले सफाइ पाएकाले सरकारी पक्षले पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। दुवै मुद्दालाई सँगै राखेर फैसला सुनाउनुपर्ने भएकाले यो प्रक्रिया झन् ढिलो हुनेछ।
तीन वर्षदेखि संसद्को रुलिङ पालना भएन
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (जो पछि जनता समाजवादी पार्टी बन्यो)ले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पटक-पटक टीकापुर घटनाका विषयमा गठन भएको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग (लाल आयोग)को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नत्र सदनको कारबाही चल्न नदिने अडान राख्यो। उक्त मागपछि २०७५ फागुन २६ गते सभामुख कृष्णबहादुर महराले कैलालीको टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्न ‘रुलिङ’ गरेका थिए।
सभामुख महराले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको नाममा यस्तो रुलिङ गरेका थिए। तर, उक्त रुलिङ २०७८ भदौ ७ गतेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हरेक पटक जसपाले संसदमा र सरकारसँग हुने वार्तामा यो कुरा उठाउने गरेको छ। अहिले जसपाले सर्मथन गरेको गठबन्धन छ। आफैले समर्थन गरेको सरकार रहेको समयमा उनीहरूका लागि पनि यो सार्वजनिक गर्नु परीक्षा हुने तत्कालीन लाल आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले बताए।
‘सत्ता बाहिर हुँदा सँधै माग उठाएका उनीहरू नै अहिले सत्तामा पुगेका छन्’, उनले भने, ‘अब सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेकाले पक्कै सार्वजनिक गर्नुहोला।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
