काठमाडौं- नेकपा (एमाले) विभाजनपछि दुवै समूहमा नलागेका नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्षले १४ जना सांसदमाथि गरेको कारबाही खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरुले शुक्रबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त माग गरेका हुन्।
उनीहरुले अध्यक्ष ओलीलाई १० बुँदे सहमति अक्षरश: लागू गर्न र नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरेका छन्।
'कम्युनिस्ट पार्टीको विगतको आरोह-अवरोहपूर्ण इतिहासले एकताको वातावरणमा सफलता र उपलब्धिहरु हासिल भएको र फुट एवम् मतभेद चर्केको अवस्थामा असफलता र धक्काका अत्यन्त पीडादायी परिणाम भोग्नुपरेको तथ्य छर्लङ्गै छ। अतः पार्टी विभाजनबाट कसैको पनि हित नहुने तथ्यलाई मनन गर्दै पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट विवेक र जिम्मेवारीबोधका साथ १० बुँदे सहमतिलाई यसको अक्षर र भावनाअनुरुप तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। साथै, वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदमाथिको कारबाही फिर्ता गरियोस् र उहाँहरुबाट पार्टी खोल्नको लागि निर्वाचन आयोगमा सुरु गरिएको प्रक्रिया तत्काल रोकियोस् भनी हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं,' नौ जना नेताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरुले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। 'राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रलाई सबल तुल्याउनको लागि राजनीतिक दलको विभाजनका सम्बन्धमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत सदस्यहरुको समर्थन आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थालाई संसद् छलेर अध्यादेशद्वारा संशोधन गरिएको छ। यस संशोधनमा २० प्रतिशत संख्या कायम गरी सहजै पार्टी विभाजन हुनसक्ने गरी भएको व्यवस्था नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतन्त्रको हितमा हुन सक्दैन। देश र जनताको आकांक्षा र विगतमा राजनीतिक दलहरु स्वयंले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत आएको उक्त अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरु भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई तथा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसअघि आजै उक्त समूहको बैठक बसेर विज्ञप्तिमा उल्लिखित विषयमा निर्णय गरेको थियो।



नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।