काठमाडौं– नेकपा (एमाले) विभाजित भएपछि सो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश १ सरकार संकटमा परेको छ। बागमती प्रदेश सरकार फेरिएसँगै अब प्रदेश १ को सरकार पनि फेरिने लगभग निश्चित भएको छ।
बागमतीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चलाखीपूर्वक डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाए पनि प्रदेश १ मा भने फरक समीकरण विकास भएको छ।
बागमतीमा शाक्यलाई माधवकुमार नेपालको साथ छाडेसँगै मुख्यमन्त्री बनाइएको हो। नेपालले नयाँ पार्टी, नेकपा एमाले (समाजवादी) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएसँगै प्रदेशमा शाक्यको मुख्यमन्त्री सुनिश्चित भएको थियो।
प्रदेश १ मा भने एमालेको सरकार ढालेर नेकपा एमाले (समाजवादी)को नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास अघि बढेको छ। एमाले विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री शेरधन राई अल्पमतमा परिसकेका छन्।
‘पाँचदलीय गठबन्धनमा अब प्रदेश १ सरकार माधवजीहरुकै नेतृत्वमा बनाउने समझदारी बनेको छ’, गठबन्धनका एक नेताले भने।
निर्णायक पनि माधव नेपाल
प्रदेश १ को प्रदेश सभा ९३ सदस्यीय छ। सरकार गठनका लागि बहुमत प्राप्त गर्न ४७ जना सदस्य आवश्यक हुन्छ। प्रदेश १ मा एमालेका ५१ जना प्रदेश सभा सदस्य थिए जसमध्ये ओलीपक्षका ३३ र नेपालपक्षका १८ जना छन्।
नेपालले एमालेबाट अलग्गिएर छुट्टै पार्टी गठन गरेपछि केहीले साथ छाडेको र अब नेपालसँग १५ जना प्रदेश सभा सदस्य ‘इन्ट्याक्ट’ रहेको नेपालपक्षका नेताहरु बताउँछन्। उनको साथ छाड्नेमा भीम आचार्यलगायत छन्।
केन्द्रमा बनेको गठबन्धनअनुसार नै प्रदेश १ मा समीकरण बन्ने देखिन्छ। प्रदेश १ मा कांग्रेसका २१, माओवादीका १५ जना सदस्य छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्रका १–१ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। त्यो अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको नेकपा एमाले (समाजवादी) सम्मिलित सरकार बन्नसक्छ। जसपाले पनि उक्त गठबन्धनलाई साथ दिनसक्छ।
तर, एमालेसँग भने त्यसबेला ३६ सदस्यमात्र हुनेछन्। एमालेलाई कांग्रेस र माओवादीले साथ दिने अवस्था छैन। कदाचित्, माधव नेपालनिकट केही सांसद ओली पक्षमा गएको अवस्थामा पनि वर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बहुमत पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन।
गत पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वासको प्रस्तावसमेत ल्याएको थियो। अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव तुहिएको थियो।
अविश्वास प्रस्तावमा ३७ जना सांसद्ले हस्ताक्षर गरेका थिए। माओवादीतर्फका सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रस्तावक भएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। त्यसबेला मुख्यमन्त्रीमा माधवकुमार नेपालपक्षीय प्रदेश सभा सदस्य भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा नेकपाका एक पक्षले अर्कोलाई स्पष्टीकरण सोध्दै निलम्बन गर्ने शृंखला चलाएका थिए। मुख्यमन्त्री राईले नै प्रचण्ड–माधव पक्षका १५ जनालाई निलम्बन गरेका थिए भने प्रचण्ड–माधव पक्षले ८ जनालाई निलम्बन गरेको थियो।
अहिले आचार्यले माधव नेपाललाई छाडेकाले उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना सकिएको छ। एमालेले नै उनलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सर्न आग्रह गरे पनि यही समीकरणकै कारण उनले निर्णय गर्न नसकेको बताइन्छ।
यो अवस्थामा माधव नेपालको नयाँ पार्टी, नेकपा एमाल (समाजवादी)बाटै मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग तय भएको छ।
माधव नेपालनिकट दुई प्रदेश सभा सदस्य जीवन घिमिरे र राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीको चर्चामा छन्। माधव नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘भीम आचार्य अब हामीसँग नरहेकाले मुख्यमन्त्री बन्ने उहाँहरु दुई (जीवन घिमिरे र राजेन्द्र राई)मध्ये एकजना हो, तर त्यसका लागि पहिले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिनुपर्यो।’
दुई जनामध्ये राईको सम्भावना धेरै देखिन्छ। उनी वर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै जिल्ला भोजपुरबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768971164.png)
-1764146706.png)
