काठमाडौं- चेक बाउन्सलाई बैकिङ कसूरको मुद्दा मान्न अस्वीकार गर्ने फैसलाविरुद्ध सरकारका तर्फबाट दायर भएको पुनरवलोकन निवेदन सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेसी चढेको छ। न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा मुद्दा तेस्रो नम्बरमा पेसी रहेको छ।
२०७६ असार ९ गते सर्वोच्च अदालको संयुक्त इजलासले बैंकिङ कसूर अन्तर्गत चेक बाउन्स (चेक अनादर) का मुद्दामा अब उपरान्त जिल्ला अदालतबाटै फिराद हुने भन्दै यसलाई बैकिङ कसूरमा नराख्नू भनि फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाले बैकिङ कसूरका मुद्दामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७६ साउनमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै तीन न्यायाधीशको इजलासले २०७६ साउन २० गते निस्सा दिने आदेश गरेको थियो। यो सँगै यो मुद्दा पुन: न्यायिक पुनरवलोकनमा पुगेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले ‘चेक अनादर’ सम्बन्धी मुद्दाको विषयलाई ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन–२०६४’ ले भन्दा ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन–२०३४’ ले बढी परिभाषित गरेको भन्दै सोही अनुसार न्याय सम्पादन हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
विनिमय अधिकारपत्र ऐन बमोजिम जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेपछि नयाँ नजीर स्थापित भएको थियो। कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका–१ बस्ने निर्मला सोडारीविरुद्ध उनकै भिनाजु गणेशकुमार रावलले दिएको चेक बाउन्ससम्बन्धी कसूरको पुनरावेदन उजुरीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो।
यस्तो थियो मुद्दा
कैलाली टीकापुरका गणेशकुमार रावल र निर्मला सोडारी नाताले साली–भिनाजु पर्छन्। पारिवारिक नातासमेत रहेका यी दुईबीच पैसा लेनदेनको विषयमा विवाद सिर्जना भयो। सोडारीले खातामा पैसा नै नभएको चेक आफूलाई दिएको भन्दै रावलले सुरुमा उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा हाले।
गणेश रावलको बयानअनुसार उनकी साली निर्मला सोडारीले २०७३ भदौ १४ गते १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि भदौ १५ मा थप एक लाख गरी कूल १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ नगद ऋण लिइन्।
ऋण फिर्ता गर्न सोडारीले २०७३ चैत २९ गते सिद्धार्थ बैंक टिकापुर शाखाको खाताबाट भुक्तानी गर्ने गरी १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँको चेक रावललाई दिइन्। त्यसैगरी, २०७४ असोज २ गते नेपाल एसबीआई बैंक शाखा कार्यालय टीकापुरमा रहेको खाताबाट भुक्तानी गर्नेगरी थप एक लाख रुपैयाँको अर्को चेक दिइन्। तर, उनको खातामा पैसा नभएपछि ती दुवै चेक बाउन्स भएका थिए।
चेक साट्न जाँदा बैंकले खातामा पैसा छैन भनेर फर्काइदिने गरेको र सो कुरा निर्मलालाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा समेत उनले आनाकानी गरेपछि रावलले उच्च अदालतमा चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा हालेका थिए।
तर, निर्मलाको बयान भने फरक छ। व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकी निर्मलाले आफ्नी दिदी दुर्गा रावलसँग १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सापटी लिएकी थिइन्। उक्त रकम १ वर्षभित्र तिरिसक्ने तमसुकसहित निर्मलाले आफ्नो दिदीसँग ऋण लिएकी थिइन्।
एसबीआई बैंकको १ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक आफूले नै भिनाजु रावललाई दिएको भएपनि सिद्धार्थ बैंकको १७ लाख ८५ हजारको चेक आफूले नदिएको जाहेरी निर्मलाले दिएकी थिइन्। आ
फू पसलमा नभएका बेला पारेर रावल त्यहाँ आई घर्राबाट आफैं चेक झिकेर त्यसमा १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ झिक्ने विवरण पनि स्वयं रावलले नै भरेको उनको दाबी थियो। तर, सो चेकमा भएको हस्ताक्षर भने निर्मलाले आफ्नै भएको स्वीकारेकी थिइन्। आफूले खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर राखेको तर भिनाजुले त्यसैमा विवरण भरेर चेक साट्न गएको उनको जाहेरी दाबी छ।
उच्चबाट ठहर, सर्वोच्चबाट सफाइ
यो विवाद सुरूमा उच्च अदालत दिपायलले फैसला सुनाएको थियो। उच्चले सोडारीलाई बैकिङ कसूर तथा सयाज ऐन २०६४ को दफा ३ ‘ग’ अनुसार १८ लाख ८५ हजार जरिवाना र ३ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो।
उक्त फैसलामा चित्त नबुझेपछि निर्मला सोडारीले ‘अभियोग दाबी बमोजिम बैंकिङ कसुरमा सजाय गरेको फैसला उल्टो गरी अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ' भनी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ को ‘ग’ मा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन नहुने’ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले त्यस आधारमा आफूले जानी जानी चेक नकाट्ने भएकाले अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्ने दाबी उनले गरेकी थिइन्।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा ‘चेक अनादरलाई स्पष्ट परिभाषित नगरेको, उक्त ऐनले कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर तथा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको भन्दै सर्वोच्चले फैसला उल्टाएको थियो।
‘कानुनमा कार्यविधिको यस्तो दोहोरोपन रहेको अवस्थामा दुनियावादी भई चल्न सक्ने फौजदारी प्रकृतिका कसूरको न्यायिक उपचार पीडितको फिरादबाटै हुन सक्छ’ फैसलामा भनिएको थियो ‘त्यस्तो फिरादबाट कानुनी उपचार माग गर्दा पीडितको हक अधिकारमा तात्विक वा नकारात्मक असर पार्ने अवस्था नरहँदासम्म त्यस्तो विवादलाई सरकारवादी फौजदारी बनाई चलाउन उपयुक्त हुँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
