काठमाडौं- नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बेग्लै दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि सो पार्टीको विभाजनले औपचारिकता पाएको छ। बुधबार पेस गरिएको पत्रमा पार्टीको नाम नेकपा एमाले समाजवादी प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टी अध्यक्षमा नेपाल र वरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनाल रहने भनिएको छ। चुनाव चिह्न भने अहिले टुंगो लगाइएको छैन।
२०७७ फागुनयता एमालेमा समानान्तर क्रियाकलाप जारी थियो। एउटै नाममा दुई पार्टीको अभ्यास चलिरहँदा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालपक्षका सांसदहरुलाई पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए। केही पटक नेपालसहितका नेताहरु पार्टीबाट निष्कासनमा परेका थिए। पार्टीभित्र सिर्जना भएको अविश्वास र असझदारीका कारण वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा नेपालपक्षका सांसदहरु अनुपस्थित भएका थिए। साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा भने नेपालपक्षका सांसदहरुले 'फ्लोर क्रस' गरी उनलाई मत दिएका थिए। यस्ता पृष्ठभूमिले एमाले विभाजन अनिवार्य र प्रतीक्षित विषय बनेको थियो।
यसैबीच पनि दुवै पक्षका केही नेताहरु पार्टी एकताका लागि कार्यदलको रुपमा र स्वतन्त्र रुपमा निरन्तर संवादमा थिए। जसको कारण पार्टी एकता भइहाल्छ कि भन्ने धेरै कार्यकर्तामा आश पनि जीवितै थियो। गत असार २७ गते राति कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेपछि त्यो आशा झनै बढोत्तरी भएको थियो। तर, त्यसले पार्टीको घाउ निको पार्न सकेन। पछिल्ला दिनमा दुई अध्यक्ष राख्ने गरी सहमतिको खोजी पनि भइरहेको थियो। तर, त्यसले सार्थकता पाउन सकेन।
करिब पाँच महिनासम्म चलेको एमालेको आन्तरिक किचलोको अन्त्य भएको छ। तर, नेपालले जुन शक्तिका साथ पार्टी विभाजन गर्लान् भन्ने ठानिएको थियो, त्यसो हुन भने सकेन। यो विभाजन निकै कमजोर सांगठनिक शक्तिका साथ भएको छ। यसले एमाले समाजवादी पार्टीका आगामी दिनहरु सुनौला होलान् भन्नेमा आशंका जन्माएको छ।
नेपाललाई साथ नदिएका तर चर्चा गर्नुपर्ने अर्का नेता हुन्, वामदेव गौतम। यसअघि आफ्नो सचिवालयमार्फत् 'यदि उहाँहरुले (माधव नेपालहरुले) चाहे संसद्को ४० प्रतिशतसहित वा त्यो बाहेकको अवस्थामा पनि पार्टी विभाजन गरेर जानुहुन्छ भने म त्यो पार्टीमा सामेल हुनेछु’ भनेर सार्वजनिक रुपमै धारणा राखेका उनले अन्तिम अवस्थामा नेपाललाई साथ दिएनन्।
नेता नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ता हुँदै गर्दा यसअघि उनको पक्षमा खुलेका प्रभावशाली नेताहरु लुप्त भए। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा साविक एमालेको स्थायी कमिटीका चार जना सदस्यमात्रै छन्- नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने र बेदुराम भुसाल। भुसाललाई एमाले र माओवादी एकताका बेला स्थायी कमिटीमा थप गरिएको थियो। पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएका बेला ओलीप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्ने भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्त जस्ता नेताहरु अन्तिममा नेपालपक्षमा उभिएनन्। पछिल्ला महिना नेपालसँग पनि निकट हुन छाडेका युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेजस्ता स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अन्तिममा नेपाललाई नै साथ दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उनीहरुले पनि आफ्ना पक्षधरता खुलाएनन्। एक हिसाबले उनीहरुले राजनीतिक बेइमानी गरेका छन्। किनकि, उनीहरुले न त ओलीलाई रोजेका छन्, न नेपाललाई साथ दिएका छन्।
सबैभन्दा अनौठो शैली अष्टलक्ष्मी शाक्यको देखियो। नेपालपक्षमा रहेकी प्रस्ट र मुखर उनले अन्तिममा नेपाललाई साथ दिइनन् मात्रै होइन, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदलाई रोजेकी छन्। त्यहाँ बुधबार नै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिएर शाक्यको लागि बाटो खालि गरिदिएका थिए। शाक्यले आन्तरिक समझदारीका बारेमा केही भनेकी छैनन्। त्यसैले अहिलेका लागि उनले मुख्यमन्त्री पदका लागि नेपालको साथ छाडेकी हुन् भन्न सकिन्छ। बाँकी विषय उनको वक्तव्य वा पछिल्ला घटनाक्रमले स्पष्ट पार्दै लैजानेछ। कतिपय नेताको मौनता र शाक्यको यु-टर्नले नेपालले भर गरेका नेताहरुको राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रस्टतामाथि प्रश्न उठेका छन्।
नेपाललाई साथ दिएका कतिपय नेताहरु उनकै साथमा रहने सम्भावना कम छ। त्यसको सुरुआत प्रदीप नेपालले गरिसकेका छन्। बुधबार निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको ९५ जना केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा नेपालको नाम चौथो नम्बरमा छ। तर, सूची सार्वजनिक भएको केहीबेरमै उनले त्यसपछि असन्तुष्टि जनाएका छन्। 'मेरो सहमति नलिइ मेरो नाम नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा राखिएकोमा मेरो सहमति नभएको जानकारी गराउँछु,' फेसबुकमा उनले लेखेका छन्। प्रदीप नेपालको जस्तै पद अस्वीकार गर्नेमा अन्य नेताहरु पनि देखिन थालेका छन्।
सार्वजनिक कार्यक्रममा सक्रिय हुँदासम्म नेता झलनाथ खनालले ओलीप्रति आक्रोश पोख्ने गरेका थिए। तर उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि एकताको पक्षमा वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसैले उनको पक्षधरता कता हुन्छ, अहिल्यै स्पष्ट छैन।
नेपालमा विभाजित पार्टीले आफूलाई सशक्त रुपमा उभ्याएको इतिहास खासै पढ्न पाइँदैन। पछिल्ला दशकमा त त्यो छँदै छैन। एमालेलाई नै २०५४ सालमा वामदेव गौतमले र २०६९ सालमा अशोक राईले विभाजन गरेका थिए।
नेपाललाई साथ नदिएका तर चर्चा गर्नुपर्ने अर्का नेता हुन्, वामदेव गौतम। यसअघि आफ्नो सचिवालयमार्फत् 'यदि उहाँहरुले (माधव नेपालहरुले) चाहे संसद्को ४० प्रतिशतसहित वा त्यो बाहेकको अवस्थामा पनि पार्टी विभाजन गरेर जानुहुन्छ भने म त्यो पार्टीमा सामेल हुनेछु’ भनेर सार्वजनिक रुपमै धारणा राखेका उनले अन्तिम अवस्थामा नेपाललाई साथ दिएनन्।
यसरी हेर्दा, नेता नेपाललाई प्रभावशाली नेताहरुको 'धोका' दिएको देखिन्छ। पार्टीका तर्फबाट आमसमुदायलाई अपिल गर्ने, सार्वजनिक रुपमा धारणा राख्ने, रणनीतिक रुपमा मिडियामार्फत् विषयलाई बहसमा ल्याउनेजस्ता काममा पोख्त नेताहरु नेपालको साथमा देखिँदैनन्। त्यसको अभाव नेपालले छिट्टै महसुस गर्नेछन्।
यसअघि नेपाललको पक्षमा रहेका भनिएका एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुले पनि नेपाललाई साथ दिएको देखिँदैन। २०३ सदस्यीय एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा नेपालपक्षमा ८५ भन्दा माथि नै सदस्य रहेको बताइन्थ्यो। तर, बुधबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन पेस गर्दाको केन्द्रीय कमिटीमा साविक एमालेबाट ५८ जना मात्रै सदस्य रहेको राजेन्द्र पाण्डेले बताए। पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएको बेलामा उनले आफ्नो समूहका धेरै नेताहरुलाई साथमा राख्न नसकेको देखिन्छ। त्यस्तै अवस्था सांसदहरुको पनि छ। पाण्डेले आफ्नो पक्षमा ३१ जना संघीय सांसद रहेको दाबी गरेका छन्।
एमाले समाजवादी पार्टीको अर्को कमजोर पक्ष यसको सैद्धान्तिक र राजनीतिक औचित्यको सम्बन्धमा हो। ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रुपमा गरेका कैयौं कमजोरीको आलोचना गर्दै आएको भए पनि माधवकुमार नेपालले बेग्लै पार्टीको रुपमा आफ्नै बेग्लै सैद्धान्तिक र व्यवहारगत फरकपन देखाउन सक्नुपर्नेछ। तर बुधबारै उनीबाट जारी अपिलले त्यसको संकेत गर्दैन। जसको अधिकांश हिस्सा उनले ओलीको आलोचनामा खर्चिएका छन्। बेग्लै पार्टी हाँक्ने सिटमा बसिसकेपछि ओलीको आलोचना अब प्रमुख विषय बन्न सक्दैन। उनले आफू र आफ्नो पार्टीप्रति आशा देखाउन सक्नुपर्नेछ। तर, उनको भनाइ छ- 'नेकपा (एमाले) ले स्थापित गरेको विचारको विविधतालाई आत्मसात् गर्ने दृष्टिकोण, विधि र पद्धतिमा चल्ने कार्यप्रणाली तथा जनपक्षीय आचरणलाई बचाइराख्न चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति नेकपा (एमाले) लाई नयाँ ढंगले पुनर्गठित र रूपान्तरित गर्ने अभियान चलाउनु आवश्यक छ। नेकपा (एमाले) पुनर्गठन र रूपान्तरणको यस महाअभियानको क्रममा हामीले नेकपा (एमाले)बाट वैधानिक रूपमा विद्रोह गरी नेकपा एमाले (समाजवादी) नामको नयाँ पार्टी गठन गर्दै अगाडि बढेका छौँ।'
अवश्य पनि विधि र पद्धतिका कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्। तर ती बाटो मात्रै हुन्, लक्ष्य होइनन्। नेपालले त्यसमा कति स्पष्ट पार्न सक्छन् र जनतालाई अपिल गर्न सक्छन्। त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ। तर, पार्टीको नाम नै नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी रोजेका छन्, जसले उनी नेतृत्वको पार्टीलाई एमालेको हिस्सा वा विद्रोही समूहको रुपमा अर्थ्याउँछ। यथार्थमा त्यो हो, तर त्यसले पार्टीको आम स्वीकार्यतामा अवरोध गर्ने विगतका अनुभवहरुबाट देखिन्छ।
नेपालमा विभाजित पार्टीले आफूलाई सशक्त रुपमा उभ्याएको इतिहास खासै पढ्न पाइँदैन। पछिल्ला दशकमा त त्यो छँदै छैन। एमालेलाई नै २०५४ सालमा वामदेव गौतमले र २०६९ सालमा अशोक राईले विभाजन गरेका थिए। तर ती पार्टीले आफूलाई बलियो गरी प्रस्तुत गर्न र जनतामा स्वीकार्यता बढाउन सकेनन्। गौतम एमालेमै फर्किए। उनले छाडेको माले अहिले पनि सानो कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा छ। राई त राजनीतिक रुपमै छायामा परे। अहिले उनी जनता समाजवादी पार्टीमा छन्। गौतम र राईको असफलता सूचीमा माधवकुमार नेपाल पनि नउभिएलान् भन्न सकिन्न।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
