मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। लाग्छ, फेरि एक पटक देश अध्यादेशको शासनमा प्रवेश गरेको छ। जसरी अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको शासन चलाए, त्यसको विरोधमा र कानुनी शासनको पक्षमा रहेकाहरुलाई वर्तमान सरकारको यो कदमले निराश बनाएको छ।
सरकार फेरि एक पटक अवैधानिक अभ्यासको बाटोमा अघि बढेको छ। अध्यादेशअनुसार एमाले र जनता समाजवादी दल विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पुगेका छन्। अध्यादेश राजपत्रमा आएसँगै वैधानिक भएको छ। अब विस्तारै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन होला। संशोधनसँगै विभाजन हुने दलहरुले राजनीतिक मान्यता पाउँलान् तर, यो अभ्यास पूरै असंवैधानिक हो। अघिल्लो पटक जसरी संसद्लाई बाइपास गरेर अध्यादेश जारी भए, अहिले ठीक त्यही अभ्यास सुरु भएको देखियो। दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएर गठन भएको सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याएर गरेको कार्यले कानुनी शासनलाई नै चुनौती दिएको छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन निर्माण संसद्ले गर्ने हो। सरकारले आफूलाई आवश्यक भएको कानुन मस्यौदा गरेर संसद्मा पठाउने हो। त्यसलाई पास गर्ने कि नगर्ने अधिकार संसद्को हुन्छ। संसद्ले कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको अवस्था, अझ भनौं संसद्को अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा केही कुरा गर्दा तत्कालै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अध्यादेश ल्याउने कानुनी व्यवस्था हो। अध्यादेशबाट कानुनको आधार तयार गर्ने हो। सरकारलाई काम गर्न समस्या नहोस् र तत्कालीन समयमा बाधा नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था संविधानमा राखेको हो।
पहिलो, यसरी अध्यादेश ल्याउँदा यो संविधानसम्मत हुनुपर्छ। दोस्रो, संसद् अधिवेशन नभएको अवस्था हुनुपर्छ। तर, अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन। अहिले त सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याएको छ, यसमै बद्नियत देखिन्छ। यदि, जरुरी थियो भने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल विभाजनका लागि भएको प्रावधान खुकुलो बनाउनुपर्ने सरकारको दृष्टिकोण हो भने त्यसका बारेमा संसद्मा छलफल हुनुपर्ने थियो।
संसद्भित्र त्यसका बारेमा राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने छलफल हुन जरुरी छ। किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संसद्ले बनाएर पारित गरेको हो। त्यहाँ निश्चित प्रतिशत तोकिएको छ। राजनीतिक दल विभाजनका लागि संसद् र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने भनिएको छ। यो संसद्मा लामो छलफल भएर, विचार विमर्शपछि आएको कानुनी व्यवस्था हो। यो भन्दा अझै ओरालो लाग्ने हो भने कुनै पनि दलले दलीय व्यवस्थामा काम गर्न सक्दैन। किनभने यसरी काम गर्दै जाने हो भने कुनै पार्टीले काम गर्न सक्दैन।
दल विभाजनका लागि संसद् र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झार्ने भन्ने कुराको कानुनी र अन्य मापदण्ड के हो? यसको कुनै स्पष्ट आधार देखिँदैन। अहिले २० प्रतिशतमा झर्छ भने पछि १० प्रतिशतमा पनि झर्नसक्छ। यो विस्तारै पाँच प्रतिशतमा पनि झर्न सक्छ। यसरी झर्दै जाने हो भने कहाँ पुग्ने हो? मुख्य कुरा मूल पार्टी सुरक्षित हुनुपर्ने कानुन हुनुपर्छ। विपक्षीलाई विभाजन गर्ने कानुन ल्याउनु हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा जुन प्रक्रियाबाट अध्यादेश ल्याइयो, यो नै गलत छ।
यो अध्यादेश कानुनी र संविधानको आँखामा हेर्दा फिर्ता हुनुपर्छ। यो गैरसंवैधानिक छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। सर्वोच्चले यसलाई बदर गर्ने वा कार्यान्वयनमा रोक लगाउने धेरै आधारहरु देखिन्छ।
संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर ल्याएको अध्यादेशले कानुनी रुपमा यसको आवश्यकता पुष्टि हुँदैन। जुन आधारमा ल्याइएको हो, त्यसको कानुनी आधार देखिँदैन। यसमा समस्या देखिन्छ। हिजो सशक्त रुपमा विरोध भएको केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशले बरु कानुनको मर्म थोरै बाँकी राखेको थियो। उक्त अध्यादेशले संसद् र केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत भनेको थियो। तर, अहिले त यसलाई पनि भत्काउने गरी ल्याइएको छ। कानुनको मुल आधार नै समाप्त गर्नेगरी त्यसको जुन लेभल हो, त्यसमा संशोधन गरियो। यसले नेपाली कांग्रेस नै भोलि सुरक्षित हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। कांग्रेसको महाधिवेशन विवाद चलिरहेको छ। पार्टीभित्रको विवाद पुरानै हो। कानून नै यस्तो अवस्थामा भएपछि त्यहाँ पनि चलखेल हुनसक्छ। रामचन्द्र पौडेलपक्ष यो अध्यादेशपछि बलियो भएको मैले देखेको छु। ३० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाभन्दा बाहिर अवश्य पनि छ। त्यसैले मूल पार्टी नै विभाजन हुनसक्ने वा प्रभाव पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउने विषय होइन। सरकार टिकाउनका लागि यो स्तरको सम्झौता गर्ने हो भने लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास बाँकी रहँदैन।
सर्वोच्च अदालतले यही विषयमा नभने पनि पहिले अध्यादेशको बारेमा टिप्पणी गरेको छ। नागरिकता अध्यादेशमा सर्वोच्चको टिप्पणी छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद्बाट ल्याउनुपर्ने अध्यादेशहरु अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याउने कार्यले नियतसँग प्रश्न जोडेको छ। कानुन बनाउने निकाय संसद् भएकाले उसलाई छलेर अध्यादेश ल्याउन नसकिने सर्वोच्चको टिप्पणी छ। तर, अहिले मूल पार्टी वा प्रतिपक्षलाई फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने भनेको संसदीय अभ्यासविपरीतको क्रियाकलाप हो। यो कार्यले राजनीतिक दलहरु हामीले जस्तो कानुन बनाए पनि सुध्रन खोज्दैनन् भन्ने देखिन्छ।
५० को दशकतिर जसरी र जुन कारणले राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर नयाँ कानुनी व्यवस्था गरियो, अहिले फेरि त्यतै फर्काउन खोजियो। एकपछि अर्को पार्टी विभाजनका लागि भनेर अध्यादेश प्रतिस्पर्धाका आधारमा जारी गर्नुले राजनीतिक दलहरु स्थिरता होइन, आफूअनुकुलको राजनीतिक स्वार्थमात्र खोज्छन् भन्ने देखाउँछ। कानुन बनाउँदा गुणात्मक र मात्रात्मक भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले गुणात्मक कानुन बनायौं तर दलहरुले यसलाई बुझ्न सकेनन्।
संसद्मा हुने छलफलले यस्ता कानुनलाई गुणात्मक बनाउँछ। सरकार चलाउन वा आफूलाई सहज बनाउन यसरी अध्यादेश जारी गर्ने हो भने संविधान र कानुनको अनुशासन भत्कन्छ। जुनसुकै पार्टीभित्र पनि २० प्रतिशत प्रतिपक्ष हुन्छ। त्यसलाई मान्यता दिँदै जाने हो भने कुन पार्टी सग्लो रहन्छ? ४९ प्रतिशतको प्रतिपक्ष र ५१ बहुमत हुने संसदीय व्यवस्था हो। बहुमतले शासन गर्ने र अल्पमतले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै जाने संसदीय अभ्यासमा विभाजन गर्दै जाने हो भने हाम्रो संसदीय अभ्यास कहाँ पुग्छ र संविधान कहाँ पुग्छ?
यो अध्यादेश कानुनी र संविधानको आँखामा हेर्दा फिर्ता हुनुपर्छ। यो गैरसंवैधानिक छ। मलाई लाग्छ- सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। सर्वोच्चले यसलाई बदर गर्ने वा कार्यान्वयनमा रोक लगाउने धेरै आधारहरु देखिन्छ। अध्यादेश जारी गर्ने आधार संविधानले दिएको छ भन्दैमा सबै कुरामा अध्यादेश ल्याउने परिकल्पना संविधानले गरेको होइन। संविधानमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था कसैलाई दल फुटाउन मन लागेको भरमा ल्याउन राखिएको हैन। यो त सरकार चलाउन वा कुनै तत्कालै नगरी नहुने आपतकालीन कानुन जारी गर्नुपर्यो भने त्यसलाई पछि संसद्मा लगेर वैधानिकता दिने सोचका साथ ल्याउन गरिएको व्यवस्था हो। अहिले शेरबहादुर देउवाले ल्याएको यो अध्यादेश कानुनको नजरमा बदरयोग्य र गैरकानुनी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
