काठमाडौं- दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत दर्ता भएका सबै रिटहरु खारेज भएका छन्। बुधबार संवैधानिक इजलासले सबै रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का ,ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा ती रिटकाे पेशी तोकिएको थियो। पेसीमा चढेका ३० थान रिट नै सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएको हो।
संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त हुनुपर्ने जिकिर गरिएका ४ थान र अन्य निवेदन विघटन बदर हुने र प्रधानमन्त्रीको रुपमा शेरबहादुर देउवा हुनुपर्ने जिकिर गरिएका थिए।
विघटन विरुद्ध दायर भएको रिटमध्ये तत्कालीन समयमा संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको निवेदनमात्र सुनुवाइ गरेको थियो। अरु मुद्दालाई अलग गराउँदै संवैधानिक इजलासले उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै असार २८ गते फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चले धारा ७६को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिलाई दाबी पेस गरेकोमा देउवाको दावी वैधानिक देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि ओली पदमुक्त हुँदै देउवा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा संसद पुगेर विश्वासको मत लिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
