काठमाडौं- नेकपा (एमाले)ले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई सांसद पदबाट पदमुक्त गराउन संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको छ। उनीहरूले एमालेको संसदीय दलले जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गरेको दाबी कारबाहीको पत्रमा उल्लेख छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टीले जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गरेमा, अलग पार्टीमा गएमा कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ। लिखित राजीनामा दिएमा, पदाधिकारीले सचेतकबाट भएको निर्देशन (ह्विप) विपरीत मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा अनुपस्थित भएमा र सचेतकले दिएको निर्देशन विपरीत मतदान गरेमा वा तटस्थ रहेमा दल त्याग गरेको मानिने ऐनमा उल्लेख छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १४ जना एमाले सांसदले विभिन्न समयमा पार्टीले दिएको निर्देशन (ह्विप) उल्लंघन गरेकाले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार ओलीको पत्र दर्ता भएको छ। अब आगामी प्रक्रिया कानुन हेरेर अघि बढ्ने छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट आएको पत्र ४ बजेर २५ मिनेटमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएकाले सचिवालयले सूचना जारी गरेर उनीहरु पदमुक्त भएको जानकारी गराउने छ। यसअघि प्रतिनिधि सभाका सदस्य (सांसद)हरु प्रभु साह, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरी, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु रामबहादुर थापा 'बादल' र चन्द्रबहादुर खड्का माओवादीबाट निर्वाचित भएपनि एमाले प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परेका थिए। उनीहरुलाई संसद् सचिवालयले पदमुक्त गरेको थियो। उनीहरु अहिले सर्वोच्च अदालत गएका छन्।
सभामुखले रोक्न सक्छन्
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेका १४ सांसदमाथिको कारबाही रोक्न सक्छन् कि सक्दैन भन्ने आमचासो देखिएको छ। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको पत्र सभामुखले रोक्न चाहेमा भने सक्ने देखिन्छ।
एमाले अहिले विभाजनको डिलमा उभिएको छ। एमालेको विभाजनलाई सहज पार्न भन्दै सरकारले मंगलबार मात्र राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले जारी नगरिसकेकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘नेपाल पक्षका लागि’ त्यो अवधिसम्म उनीहरुलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरेको सूचना जारी नगर्न सक्ने देखिन्छ। ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि अलग पार्टी गठन हुने र त्यसबेलासम्म उनीहरुको सांसद पदसमेत कायमै रहने भएकाले उक्त समयसम्म यो कारबाहीमाथिको निर्णय रोकिन सक्ने देखिएको छ।
त्यसको प्रमुख आधार हो, कारबाही पत्रमा उल्लेख गरिएको ‘ह्वीप’को कुरा। सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउने क्रममा संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्दै त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि दलीय ह्वीप नलाग्ने र विश्वासको मत दिएकै कारण कारबाही गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको थियो।
‘सर्वोच्च अदालतले ह्वीप नलाग्ने प्रष्टसँग भनेको छ, आज आएको पत्रमा ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ। त्यसैले उहाँहरुलाई तत्कालै हटाउने सम्भावना छैन’र सभामुख सापकोटानिकट स्रोतले भन्यो।
यसबाहेक सभामुखले कानूनी परामर्शका लागि पनि तत्काल निर्णय नलिने स्रोतले बतायो। ‘अब कानुनी परामर्श हुन्छ। त्यसै अनुसार हुन्छ’, सभामुखनिकट स्रोतले भन्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
