काठमाडौं– नेकपा एमालले माओवादी केन्द्रवाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहितलाई समेटेर नयाँ केन्द्रिय सदस्यको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ। एमाले विभाजनको तयारी भइरहेको बेला मंगलबार नयाँ सूची बुझाइएको हो।
निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेका २०३ जना केन्द्रीय सदस्यको मात्रै सूची छ। त्यसमै थपिएका सदस्यहरुलाई पनि राखेर २६० जना सदस्यको सूचीसहित एमालेको किताब अध्यावधिक गर्न विवरण उपलब्ध गराइएको अधिवक्ता बाबुराम दाहालले बताए।
अध्यावधिक सूचीमा माओवादी केन्द्रबाट आएका बादल, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी लगायत छन्। मंगलबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उनका कानुनी सल्लाहकार रहेका दाहाल लगायतले निर्वाचन आयोग पुगेर विवरण बुझाएका हुन्। नेकपा एमाले विभाजनको लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको समयमा उनीहरु निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्।
अहिले विवरण अध्यावधिक गराउनुको उद्देश्य पार्टी विभाजन गर्ने पक्षले बहुमत जुटाउन नसकोस् र कानुनले तोकेको सीमा नपुगोस् भन्ने हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसद दुवैतिर ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधान छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठवन्धन सरकारले उक्त व्यवस्थालाई अध्यादेश मार्फत नयाँ प्रावधान राखेको हो। जसमा दुई मध्ये एकतिर २० प्रतिशत पुर्याए हुनेछ।
त्यस्तै, एमालले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एक पार्टीको चुनाव चिह्नमा पनि आपत्ति जनाएको छ। ९० नम्बरमा दर्ता रहेको जनताको जनवादी पार्टीले डाँडामाथिको घाम चिह्न पाएकोप्रति एमाले आपत्ति प्रकट गर्दै खारेज गर्न माग गरेको छ।
बादलसहितले मान्यता पाउलान् त?
यो विवरण अद्यावधि गर्ने कुरा अब निर्वाचन आयोग पुगेको छ। आयोगले मान्यता दिएमा एमालेको केन्द्रीय समितिको संख्या वृद्धि हुने छ भने नदिएमा यथावत रहने छ। केन्द्रीय कमिटीमा माधव नेपालको पक्षमा झन्डै ४० प्रतिशत सदस्य रहेका छन्। उक्त संख्या कमी देखाउनका लागि ओलीले अद्यावधिकको बाटो समाएका हुन्।
थप भएका केन्द्रीय सदस्यहरुले मान्यता पाएमा नेपाल पक्षको केन्द्रीय सदस्य संख्याको प्रतिशतमा कमी आउने छ। तर, सरकारले २० प्रतिशत मात्रैले दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएकाले यसले खासै अप्ठ्यारो पर्नेछैन।
निर्वाचन आयोगले भने भर्खर मात्र निवेदन आएकाले बैठक बसेर थप निर्णय गर्ने बताएको छ। एक निर्वाचन आयुक्तले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै निवेदन आएकाले यसमा कानुन अनुसार अघि बढ्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
