काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असफल प्रयासलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 'सफल' बनाउने बाटो लिएका छन्। देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई व्यापक परिवर्तन गरेको छ। मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दल सम्बन्धी उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
दल फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्थालाई देउवाले २० प्रतिशतमा झारिदिएका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) लाई संशोधन गरिएको छ। सो उपदफामा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’, भन्ने उल्लेख छ।
२०७७ को वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘र’को ठाउँमा ‘वा’ बनाएर अध्यादेश ल्याएका थिए। देउवाले ‘र र वा’लाई परिवर्तन नगरि थ्रेसहोल्डको व्यवस्थामा नै व्यापक परिवर्तन गरिदिए।
सतहमा हेर्दा झट्ट यस व्यवस्थाले एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई दल फुटाउन सहज बनाए जस्तो देखिन्छ। अध्यादेशको प्रत्यक्ष लाभ उठाउने अर्को शक्ति जनता समाजवादीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष पनि हुने भएका छन्।
उक्त पक्षका संसदीय दलमा १२ जना सांसद छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई अर्को दल बनाउन सहज बनाइदिएको छ। १२ जना सांसदको बलमा नयाँ दल खोल्ने बाटो देउवाले बनाइदिएका छन्। अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल गर्न देउवाले मंगलबार बिहान ठाकुर र महतोलाई बालुवाटार बोलाएका थिए। उनीहरुको समेत सहमतिमा ‘थ्रेस होल्ड’को व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झारिएको छ।
एमालेमा नेपालपक्ष संसदीय दलमा कमजोर छ। नेपाल पक्षबाट देउवालाई समर्थनको मत दिने २२ जना सांसद छन्। साथै, देउवालाई विश्वासको मत नदिएका तर उनी पक्षमा देखिने थप ११ सांसद छन्। ४० जना बढी संख्याले उनलाई पुस ५ पछि साथ दिँदै आएको थियो। उक्त संख्या विस्तारै घट्दै गएको छ। संसदीय दलमा भन्दा तुलनात्मक रुपमा नेपाल पक्ष केन्द्रीय कमिटीमा बलियो छ। केन्द्रीय कमिटीमा उनको पक्षमा ८७ जना छन्।
मन्त्रिमण्डलमा नेपाल पक्षको पनि सहभागिता खोजेका देउवाले अध्यादेश ल्याएर तत्कालको लाभ लिन खोजेका छन्। दलहरुमा विकृत प्रवृत्तिको पूनरोदयको पक्षमा भने ख्याल गरिएको छैन। यसको दिर्घकालीन असरलाई नजर अन्दाज गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
