काठमाडौं- दल फुटाउने अध्यादेश ल्याइए नेकपा एमालेले प्रतिवाद गर्ने भएको छ। मंगलबार तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको स्थायी कमिटीको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिवादपछि उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए।
'लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र संकटतिर धकेल्ने अध्यादेश ल्याउने जस्ता क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने संकल्प प्रकट गर्दछ। यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने छ,' ज्ञवालीले भने।
एक दर्जनभन्दा बढी अध्यादेशहरुको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने, संसद्मा विचराधीन कैयौं विधेयकहरुको टुंगो लगाउनुपर्ने र जनसरोकारका अनेकौं विषयहरु बहस गर्नुपर्ने संसद्लाई एक महिनासम्म बिजनेसविहीन बनाउँदै अन्त्य गरिएको उनले बताए। 'सरकारले आफू र गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीहरुबाट संसद्का बारेमा यसअगाडि भनिएका विषय केवल ढोङ र आडम्बर मात्रै थिए भन्ने पुष्टि भएको छ। यसले गठबन्धनले विगतमा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिखित रुपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको समेत धज्जी भएको छ,' उनले भने।
ज्ञवालीले संसद् अधिवेशनलाई आकस्मिक रुपले अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रमुख प्रतिपक्ष दलभित्रका केही अराजक र पदलोलुप व्यक्तिहरुलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्र्याउने तयारी गरिएको बताए। 'यो विषय अत्यन्तै आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाप्रति गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ,' उनले भने।
बैठकले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीलाई विभाजन गर्ने हरेक षड्यन्त्रका विरुद्ध दृढताका साथ उभिन र पार्टी एकताको पक्षमा सक्रिय योगदान गर्न बैठक आह्वान पनि गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
