काठमाडौँ– गएको शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा एकैपटक १५ थान मुद्दाको सुनुवाइ भयो। २०७६ पुसदेखि २०७७ चैतसम्म सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका संवैधानिक विवादसम्बन्धी ती मुद्दामा पहिलो सुनुवाइसमेत भएको थिएन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वर खतिवडाको इजलासले १५ वटै मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्चले पछिल्लो समय सुनुवाइ थालेको छ। ४०० थानभन्दा धेरै त्यस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।
संवैधानिक विवादका यी मुद्दा करिब दुई वर्षदेखि सुनुवाइ नहुँदा संवैधानिक इजलासप्रति प्रश्न उठिरहेको थियो। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारी सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि विपक्षी बनाइएको हुनाले सुनुवाइ नहुँदा प्रश्न उठेको हो। तर, सुनुवाइ हुँदा पनि संवैधानिक इजलासमा उनको संलग्नतालाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
अब धमाधम सुनुवाइ सुरु भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसको आधारमा नियुक्त पदाधिकारी विरुद्धका मुद्दा पनि पेसीमा चढ्ने बताइएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता एवं मुद्दा शाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले अब तोकिने संवैधानिक इजलासको पेसीमा ३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि जारी भएका अध्यादेश तथा नियुक्तिमा प्रश्न उठाइ दायर निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने बताए। ‘अहिले पुराना र पहिलो सुनुवाइ नभएका मुद्दाहरु पेसीमा चढेका छन्,’ दाहालले भने ‘अब संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तिबारेका निवेदनको पालो आउँछ।’
दाहालले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको भन्ने आरोपमा सत्यता नभएको पनि बताए। कोरोनाका कारण कुनै पनि इजलास नबस्दा सुनुवाइ हुन नसकेको र अबको हप्ता संवैधानिक इजलासमा ती मुद्दाको पालो आउन सक्ने उनले बताए। हाल सर्वोच्चमा यससम्बन्धी १२ थान रिट विचाराधीन छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा स्वयमले पनि रिट दायर गरेका छन्। उनले प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश पहिलो पटक जारी भएको दिन, ३० मंसिरमै संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका थिए। त्यति बेला तत्कालीन नेकपाभित्र ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधव नेपाल पक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा थियो। प्रचण्ड पक्षको समर्थनमा रहेका सापकोटा बैठकमा उपस्थित भएनन्। त्यही झोँकमा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने गरी कानुन संसोधन गरेका थिए। उक्त अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट सात महिनासम्म सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। त्यसबारे कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत लेखेका थिए। यही बीचमा दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संवैधानिक इजलासको लामो समय त्यसैमा खर्च भएको थियो।
ओलीले ५ पुसमा पहिलो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतबाट ११ फागुनमा बदर भयो। तर, उनले पुनःस्थापित संसदमा अध्यादेश पेस गरेनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ वैशाखमा फेरि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिन्। २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने कार्यका लागि प्रतिनिधि सभा बोलाएको सरकारले त्यसको अघिल्लो दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्दै ११ संवैधानिक निकायका लागि २० जनाको नाम सिफारिस गर्यो। यसरी सिफारिस भएका उनीहरू संसद् सचिवलयमा सूचना दिँदै ४० दिन कटाएर संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भए।
ओलीले दोस्रो पटक ७ जेठमा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसलगत्तै पुनः राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश जारी भयो र पदाधिकारी नियुक्त गरिए। त्यसपछि फेरि संवैधानिक इजलासमा मुद्दा थपिए। अहिले संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी नौ थान मुद्दा छन्।
उक्त अध्यादेशविरुद्ध पहिलो रिट १ पुसमा दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा ४५ दिनसम्म पहिलो सुनुवाइ नै भएन। सुनुवाइ नहुँदै सिफारिस भएका पदाधिकारीले नियुक्ति पाए।
त्यस्तै समृत खरेल, कृतिनाथ शर्मालगायतले पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यी मुद्दा हालसम्म २० पटक पेसी तोकिएको छ। तर, सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
आफै विपक्षी भएको मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने?
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी केही निवेदन नियमित र केही संवैधानिक इजलासमा छन्। यी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने निश्चित छ। ती मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। राणाले लिखित जवाफसमेत पेश गरिसकेका छन्। नियमित वा संवैधानिक जुनसुकै इजलासमा भए पनि यी मुद्दामा राणाको प्रत्यक्ष संलग्नताबारे प्रश्न उठेको छ।
अध्यादेश जारी भएपछिको संवैधानिक परिषद् बैठकमा राणा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेदेखि संवैधानिक निकायका लागि कोटा लिएर ‘आफ्ना मानिस’ नियुक्त गरेकाले उनी मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुन नहुने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए।
संवैधानिक कानुनका जानकार र पूर्वन्यायाधीशहरुले यी मुद्दाबाट राणा अलग हुनुपर्ने बताएका छन्। अध्यादेश जारी भएपछिको संवैधानिक परिषद् बैठकमा राणा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेदेखि संवैधानिक निकायका लागि कोटा लिएर ‘आफ्ना मानिस’ नियुक्त गरेकाले उनी मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुन नहुने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए। राणाबाहेक अन्य पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘उहाँले आफैँ नेतृत्व गरेर इजलास गठन गरेर मुद्दा हेर्दा न्यायाधीशको आचारसंहिता र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन्छ,’ केसीले भने, ‘यो मुद्दा उहाँले पालेर राख्नु भएको छ। यसरी राख्न पनि मिल्दैन।’ विगतमा प्रधानन्यायाधीशले पेसी नचढाएर जसरी अदालत बदनाम भएको थियो अहिले पनि त्यस्तै भएको उनको टिप्पणी छ।
तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा पेसी नचढाएको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरुको सार्वजनिक आलोचना भएको केसीले स्मरण गरे। उनले भने, ‘मानव अधिकार आयोगको नियुक्तिलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन्, अब सुनुवाइ नहुने हो भने झनै नकारात्मक सन्देश जानेछ।’
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बसेको र निर्णय गरेको आधारमा उनीविरुद्ध मुद्दा परेपछि अब त्यही मुद्दामा संलग्न हुन नहुने बताए। ‘कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ, न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि आफू संलग्न र विपक्षी रहेको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्छ,’ कार्कीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीले जुन जवाफ सर्वोच्चमा दिनु भएको छ, वहाँको धारणा सार्वजनिक भइसकेकाले अब अलग हुनैपर्छ।’
लामो समय पेसी नतोकिँदा उनको नियतमा समेत इजलासमा प्रश्न उठ्न सक्ने कार्की बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले नै इजलासको नेतृत्व गर्दा लिखित जवाफमा उनले दिएको धारणाबाट निर्देशित हुनसक्ने भएकाले झनै विवाद हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा आफैँ बसेर आफ्ना मानिससमेत नियुक्त गरेको भन्ने विषय आइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा सुनुवाइमा संलग्न हुन नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बताए। आफैँ संलग्न भएर गरेको निर्णयविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले नै हेर्दा प्रश्न उठ्ने भएकाले उनी अलग हुनुपर्ने शाक्यको तर्क छ।
राणाको जिकिर– अध्यादेशबाट गरिएका नियुक्ती संविधानसम्मत्
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफैंले नेतृत्व गरेको सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेका सिफारिस गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्। सभामुख अग्नी सापकोटाले दायर गरेको रिटमा उनलाई विपक्षी बनाइएको छ। त्यसमा राणाले लिखित जवाफ दिँदै संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तीहरु गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी सभामुख सापकोटादेखि अन्य निवेदकहरुले दर्ता गरेका रिट संवैधानिक इजलासदेखि नियमित इजलासमा छन्। सभामुख सापकोटा आफैं २३ माघ २०७७ मा सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गरेका थिए। सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संवैधानिक परिषदबाट भएका सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको नियुक्ति बदरको माग गरेका थिए। उनको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। तर, दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
‘रिट निवदेकले आफ्नो रिट निवेदनमा लिएका जिकिरहरू संविधान र कानुनसम्मत भएको नदेखिएकोले देहायबमोजिमका आधार र कारणहरूबाट औचित्यपूर्ण छैन’, राणाको लिखित जवाफमा भनिएको छ। उनले यस्ता रिटहरु खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै त्यसका लागि आधार समेत पेस गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
