महाधिवेशन विशेष

निर्वाचन आयोगको ‘दर्ता’ हेरेर सारिएको कांग्रेस महाधिवेशन : संविधानले दल नचिने के होला?

लिलु डुम्रे आइतबार, साउन ३१, २०७८ २०:३९

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १६–१९ भदौमा निर्धारित १४ औं महाधिवेशन मंसीरमा सार्ने निर्णय भएको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशन तीन महिना पर सार्ने निर्णय गरेको हो। तर, पार्टी विधान र संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर महाधिवेशन पर सारिएको आवाज कांग्रेसभित्रै उठेको छ।

शनिबार सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशन सार्ने औपचारिक निर्णय गरे पनि महाधिवेशन मंसिरमा सार्दा विधान वा संविधानले दिएको कुन प्रावधान प्रयोग गरिएको भन्नेबारे कांग्रेस मौन छ।

संविधानले दिएको अवधि कांग्रेसका लागि भदौ २३ सम्म छ। तर, मंसिर ९ देखि महाधिवेशन हुनेगरि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ। यसअघि भदौ २३ पछि कांग्रेसको वैधानिकता संकटमा पर्ने बताइरहका नेताहरु पनि मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सहमत भएका छन्।

महाधिवेशन मंसिरसम्म पुर्‍याउन सकिने आधार कांग्रेसले आफ्नो दल दर्ताको मितिलाई बनाएको छ। २०७२ साल फागुनमा महाधिवेशन भएपनि कांग्रेसको दल दर्ता २०७३ को मंसिर ३० मा भएको थियो। निर्वाचन आयोगमा भएको तथ्यांक अनुसार कांग्रेसको सिरियल नम्बर ३० छ। दर्ता नम्बर ३८ रहेको छ। महाधिवेशन भएको ९ महिनापछि अर्थात् २०७३ मंसिर ३० मा कांग्रेस दर्ता भएको देखिन्छ। समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेसका लागि अर्को बहाना यही दर्ता भएको मिति बनेको छ।

शनिबारको बैठकमा संस्थापनइतरका केही नेताले भदौ २३ अघि महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेर बीचमा धेरै ग्याप नराख्न आग्रह गरेका थिए। तर, संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतरकै बहुसंख्यकको रुचिको आधारमा महाधिवेशन मंसिरमा पुर्‍याइएको छ।

महाधिवेशनको मितिलाई नहेरेर निर्वाचनको दर्ता मिति हेर्ने हो भने मंसिर ३० सम्म अवधि रहन्छ। त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसलाई संविधानले दिएको अवधि पनि थपिएको मान्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा २०७९ को जेठसम्म संविधानले दिएको अवधि हुन्छ। समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि पर सार्नका लागि कुनै ‘बहाना’ खोजिरहेको कांग्रेसका लागि निर्वाचन आयोगको दर्ता मिति त्यो बहाना बनेको छ। ‘कांग्रेसका लागि पाँच वर्षको अवधि बाँकी नै छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त कांग्रेसले आगामी जेठसम्म अवधि पाउँछ’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले भने।

महाधिवेशन पर सार्न अनेक विकल्प खोज्ने क्रममा संविधानको कमजोर छिद्र पनि कांग्रेसले खोजेको छ। संविधानको धारा २५९ को उपधारा ४ मा ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’, भन्ने उल्लेख छ। संविधानको २६९ को उक्त व्यवस्थाले भदौपछि कांग्रेसको संवैधानिकताको प्रश्न उठ्छ। कांग्रेसकै कतिपय नेताको जिकिर भने फरक छ। धारा २६९ को व्यवस्थालाई २७० ले चिर्ने उनीहरुको दाबी छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सर्‍यो, नयाँ मिति मंसिर ९ देखिशनिबार, साउन ३०, २०७८

धारा २७० को उपधारा (१) मा दलको कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानको प्रतिकुल मानिने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाको आडमा केही नेताले भदौमा महाधिवेशन नहुँदैमा दलमाथि संवैधानिक प्रश्न नउठ्ने जिकिर शनिबारको बैठकमा गरेका थिए।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १६ को उपदफा २ मा ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न’ भएको अवस्थामा ५ वर्षमा महाधिवेशन हुन नसके ६ महिना थप्न सकिने व्यवस्था छ। यसअनुसार ऐनले दिएको ६ महिने अवधि कांग्रेसका लागि भदौ २३ बाट सकिँदैछ। त्यस अवधिमा पनि महाधिवेशन हुन नसके जरिवानाको व्यवस्था समेत ऐनमा छ।

ऐनको दफा ५४ को उपदफा १ मा ‘कुनै दलले देहायको कुनै काम नगरेमा आयोग (निर्वाचन आयोग) ले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षे अवधि कायम रहेकाले जरिवानाको प्रश्न नै नउठ्ने नेता गुरुङ बताउँछन्।

संवैधानिकता सकिने अवधिको आसपास महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ। वडा तहको अधिवेशन भदौ १८ गतेको लागि तोकिएको छ। महाधिवेशनको प्रक्रिया भदौ २३ अघि सुरु गरेपछि संवैधानिक प्रश्न नउठ्ने डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिलए)का अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारीको बुझाई छ। केन्द्रीय महाधिवेशन भदौमा गर्न नसकेको कारण र प्रक्रिया भने सुरु गरिएको पत्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। महाधिवेशन भएको मितिभन्दा आयोगमा दर्ता केही समय ढिलो भएकाले मंसिरसम्म अवधि लम्ब्याइएको उनको बुझाइ छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

संस्थापनइतरका नेताहरुको असहमतिकै बीच देउवाले गराए महाधिवेशन सार्ने निर्णयशनिबार, साउन ३०, २०७८

कांग्रेसमा गाउँ/नगरपालिका अधिवेशनको नयाँ मिति भदाै २७ गतेलाई निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन असोज १ मा हुनेछ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन (एक मात्रै निर्वाचन भएको जिल्ला) असोज ५ र एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन असोज १० मा हुनेछ।

असोज १० देखि १ महिनाको अवधिसम्म अधिवेशनहरू रोकिएको छ। दशैंका कारण एक महिना कार्यतालिका रोकेर प्रदेश अधिवेशन कार्तिकको १०, ११ र १२ का लागि तोकिएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशनको अवधिका लागि एक महिना विचमा ग्याप राखिएको छ। मंसिर ९ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।