काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा सदस्य पार्वती विशंखेले सरकाले सदनमा समावेशी ऐन ल्याउनुपर्ने बताएकी छन्।
शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद विशंखेले तरमारालाई नभइ सम्वन्धित वर्गलाई आवश्यकताका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने भनि सर्वोच्च अदालतले फैसल गरेको भन्दै यो नितान्त पूर्वाग्रही र संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको बताइन्।
समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारम समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको भन्दै उनले जातिय र लैङ्गिक हिसावले राज्यको अवसरबाट वञ्चितिकरणमा परेकाले राज्यको सेवा, सुविधाको अनुभुत र अपनत्व गर्दै आत्मसम्मानका साथ बाच्न पाए समातामुलक समाज निर्माण हुने उनको भनाइ छ।
संविधानको धारा १८, ३८ र ४२ आरक्षण कसका लागि भनेर स्षष्टरुपमा लेखिएको भन्दै उनले संविधानको धाराको अपव्याख्या गरी समानता विरोधी मानसिकता बोकेका सनकदारको बहसमा सर्वोच्चले गरेको आदेश आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ।
'व्यक्तिका सनकमा न्यायलय जोडिनु हुँदैन, संविधानको अपव्याख्या पनि गरिनु हुदैन, त्यसैले सम्मानित जनमुखी सदनमा सरकारले अविलम्व समावेशी ऐन ल्याई संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कानुन बनाउनु पर्दछ' संसद बैठकमा विशंखेले भनिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772688883.png)
-1772688279.png)
-1764146706.png)
