काठमाडौ- पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बुधबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा बहस गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव पटक-पटक ल्याउन नपाउने संविधानको व्यवस्थाविपरीत लुम्बिनी प्रदेशमा आएको जिकिर गरे।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशनलाई अदालतले आदेश दिनुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै बडालले मात्र एकल इजलासमा बहस गरेका थिए। बडालले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री भएका पोखरेललाई दुई वर्ष नपुगी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने जिकिर पेस गरे।
उनले पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई वैधानिकता दिँदा त्यसको असर संघीय सरकारमा पनि पर्ने दाबी गरे। ‘यदि अहिले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव छलफल हुने हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध भोलि नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन बाटो खुल्नेछ,’ बडालले भने, ‘त्यसैले संविधानविपरीतको अविश्वास प्रस्तावलाई मान्यता दिनु हुँदैन।’
उनले यो बहस गरेर आदेश हुँदासम्म मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिइसकेका थिए भने प्रदेश सभाको बैठक बसी त्यहाँ मुख्यमन्त्री पदबाट हटाएको जानकारी गराउने प्रक्रिया नै सम्पन्न भएको थियो।
न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि यसलाई गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ। एकल इजलासको यो आदेशसँगै अब अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा पनि नयाँ संवैधानिक विवाद सुरु भएको छ।
सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न रहने उक्त इजलासलाई संविधानको ब्याख्या गर्ने अधिकार रहेको छ। यसअघि पुस ५ र जेठ ७ मा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासले ब्याख्या गरेको छ। धारा ७६ को १ देखि ७ सम्मको विवादमा फैसला सुनाएको सर्वोच्चले पछिल्लोपटक सरकार गठनमा सबैभन्दा विवादित बनेको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई पनि व्याख्या गरेको छ।
के छ संविधानको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था?
संघको हकमा संविधानको धारा १०० (४) र प्रदेशको हकमा धारा १८८ (४) मा सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र एउटा अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएपछि अर्को एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ।
धारा १००
संविधानको धारा १०० को विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी धारा हो। उक्त धाराको उपधारा ४ मा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने उल्लेख छ।
त्यसैमा, तर पछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र फेरि प्रस्ताव राख्न नपाउने भनेको छ। यो संघीय सरकारको हकमा लागू हुने व्यवस्था हो। सर्वोच्चको आदेशपछि गठन भएको शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई यो व्यवस्था अनुसार दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन।
धारा १८८
यो धारामा प्रदेशको हकमा व्यवस्था रहेको छ। धारा १०० को उपधारा ४ कै व्यवस्था यसमा राखिएको छ।
अबको विवाद के हो?
अब सुरु भएको विवाद भनेको सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने प्रावधान ‘संसद् गठन भएर बनेको पहिलो सरकारका लागि मात्रै हो’ वा त्यसपछि बनेको सरकारको हकमासमेत लागू हुने हो भन्ने देखिएको छ। यही व्याख्या गर्ने कार्य अब सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्ने भएको छ।
संघ र प्रदेश दुवै ठाउँमा सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था भए पनि त्यो प्रावधान पहिलोपटकका लागि मात्रै हो कि दोस्रो सरकारको हकमासमेत लागू हुने हो भन्ने विषयमा संविधान मौन भएकाले अब स्पष्ट पार्नुपर्ने भएको छ।
संघीय सरकार भर्खरमात्र गठन भएको भए पनि प्रतिनिधि सभा २०७४ सालमै आएको हो। यदि संसद्बाट चयन भएको पहिलोपटकको सरकारको हकमा मात्र लागू हुने व्याख्या भएमा देउवाविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दायर गर्न पाइनेछ। यदि पाइँदैन भन्ने व्याख्या हुने हो भने उनको कार्यकालभरि पाइने छैन। नेकपा (एमाले)निकट कानुन व्यवसायीहरुले यही प्रश्न प्रदेशको हकमा पनि उठाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध पहिलोपटक वैशाखमा यो विवाद सुरु भयो।
लुम्बिनी प्रदेशमा धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त भएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध माओवादी केन्द्र, काग्रेस र जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव वैशाख ६ गते दर्ता गराए। प्रस्तावमा ४० जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका दुई र राजमोका एक प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। जसमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको थियो।
त्यसको सामना गर्नुको साटो पोखरेलले राजीनामा दिए। राजीनामा दिएलगत्तै उनले फेरि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले गत वैशाख १९ गते दाबी गरे। एमाले अनुकूलका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले पोखरेललाई उनको निवासमै पुगेर शपथ गराए। अल्पमतमा रहेको एमालेले सरकार बनाएको भन्दै वैशाख २६ मा विपक्षी गठबन्धनले दोस्रोपटक अविश्वासको मत र प्रदेश सभाका लागि समावेदन गरे। प्रदेश प्रमुखले औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गरिदिए। तेस्रो पटक साउन १९ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। नयाँ प्रदेश प्रमुखका रुपमा आएका अमिक शेरचनले विशेष अधिवेशन बुधबारबाट बोलाएका थिए।
के छ आदेशमा
बुधबार सर्वोच्चको एकल इजलासले संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा विघटनको यसअघिको दुई मुद्दामा भएको फैसलालाई पनि उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गठन तथा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, पुनःनियुक्ति, प्रदेश सभाको आह्वान र अन्त्य, अविश्वासको प्रस्ताव पेस र छलफलको विषयलगायत नेपालको संविधानको धारा १६८ तथा १८८ समेतको व्याख्याको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको पाइन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नै नपाइने जिकिर गरेकाले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
'नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम निकासा भइ संवैधानिक इजलासबाट हेरिँदा अन्तरिम आदेशलगायत सबै सान्दर्भिक विषयमा बोल्न सकिने नै हुँदा लिखित जवाफ परेपछि नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम निकासाको लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्ने' आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको आदेशमा यसअघि फागुन ११ गते र असार २८ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलासमेतलाई मध्यनजर गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
‘यी विषयहरुलाई संविधानको सही कार्यान्वयन एवं संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताहरुको रोहमा हेरिनु आवश्यक देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक इजलासबाट ०७७-WC- ००२८ समेतका रिट निवेदनमा मिति २०७७।११।११ मा र ०७७-WC- ००७१ को रिट निवेदनमा मिति २०७८।३।२८ मा भएका फैसलाहरुको परिप्रेक्षमासमेत यी विषयहरुलाई हेर्नुपर्ने भएबाट प्रस्तुत विवादको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
