फाइल तस्बिर काठमाडौं- संसदीय समितिले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रूतमार्गअन्तर्गत देखिएका जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान गरिदिने आश्वासन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको उपसमितिले सोमबार उक्त आयोजनाको खोकना-बुङमती क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेपछि त्यहाँ देखिएको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान गरिदिने आश्वासन दिएको हो। समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय र समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको समितिसँग पनि छलफल गरी सो क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धिी विवाद समाधान गर्ने योजना सुनाए। उनले सो आयोजनाको काम समयमै सक्नेगरी विद्यमान विवाद समाधान गर्न समितिले उपसमिति गठन गरेको पनि उनले स्मरण गराए।
समितिकी सदस्य इन्दुकुमारी शर्माले पनि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी सो आयोजना निर्माणमा देखिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणको समस्या समाधान गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, ‘जनसरोकारको विषयलाई सम्बोधन गरेर सो आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउने काममा समिति अन्तर्गतको उपसमितिसमक्ष हुनेछ।’
स्थलगत अनुगमनका क्रममा आयोजनाका प्रमुख नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले आयोजनाको प्रवेशमार्गको कामलाई अघि बढाउन खोकना र बुङमतीमा जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए। उनले सो क्षेत्रको १६५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा कम भयो भनेर स्थानीयले भनेपछि आयोजनाको शून्यदेखि साढे तीन किलोमिटर क्षेत्रको कामलाई अघि बढाउन नसकिएको पनि स्पष्ट पारे।
आयोजनाले हालसम्म १६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिएको जानकारी दिएको छ। आयोजना प्रमुख पोखरेलले आयोजनाको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसका लागि विभिन्न चरणमा ठेक्का सम्झौंता हुने कामलाई तीव्रता दिइएको पनि उनको भनाइ छ।
२०८१ साल पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। करिब एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन ललितपुरस्थित खोकना र बुङमतीको जग्गाको मुआब्जाको समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्ने आयोजनाको माग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।