काठमाडौं- शुक्रबार सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई वुझायो। शीर्ष नेताहरूले त्यसमा पार्टीगत सुझाव लिएर अन्तिम रूप दिएपछि यसले सरकारको साझा कार्यक्रमको रूपमा औपचारिकता पाउनेछ।
पाँच वर्षका लागि बहुमतसहित सरकारमा आएको तत्कालीन वाम गठबन्धन (तत्कालीन नेकपा) विभाजन भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ल्याउने यो साझा कार्यक्रममा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको अजेन्डा नपर्ने कुरै थिएन। सशस्त्र द्वन्द्वका दुवैपक्ष (तत्कालीन सरकारवादीको रूपमा नेपाली कांग्रेस र विद्रोहीको रूपमा माओवादी केन्द्र) मिलेर अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसको सहयोगीको रूपमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) रहेको छ।
सत्ता गठबन्धनले ल्याएको साझा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३.५ मा शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता शीर्षकमा २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। पाँच बुँदामा केही बुँदा मधेस आन्दोलन र टीकापुर घटनासम्बन्धी रहेका छन्। तीबाहेक संक्रमणकालीन आयोगको ऐन संशोधन गर्नेदेखि तत्कालीन अवस्थाका बन्दीहरूलाई रिहा गर्नेसम्म अटाएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौताको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
साझा कार्यक्रम
तत्कालीन समयमा कांग्रेस र माओवादी द्वन्द्वका दुवैपक्ष भएका र उनीहरू दुवैलाई यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका छन्। यसरी उल्लेख गर्दै प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम ल्याएको पहिलोपटक भने होइन। यसअघि पनि पटक-पटक कार्यक्रम ल्याउने, आयोग गठन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएका छन्।
अहिले संक्रमणकालीन दुई आयोगहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नै छायाँमा परेका छन्। यी आयोगलाई पीडितलेसमेत बिर्सन थालेका छन्। पीडकले त यसलाई भुलाउने प्रयास धेरै अघि नै गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समय-समयमा प्रश्न उठ्ने र पीडितहरूले न्याय नपाएको भन्दै आलोचना हुँदा मात्र यी आयोगहरू पनि अस्तित्वमा छन् भन्ने भान हुने गर्दछ।
संशोधन होला त ऐन?
यी दुई आयोगको केही समयअघि म्याद थप भएको छ। तर, पहिलो कुरा यी आयोगको ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले दुई/दुई पटक ऐन संशोधन गर्न आदेश गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यही कुरा भन्दै आएका छन्- सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार ऐन संशोधन गर अनि पीडितको सहमति हुनेगरी न्याय दिने काम गर। तर, पीडकहरूले कसरी हुन्छ आममाफी खोज्ने दबाब सिर्जना गरिरहँदा हालसम्म यी आयोगले काम गर्न सकेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा तेस्रो फैसला २०७७ वैशाखमा गरेको थियो। २०७० फागुन १४ मा सर्वोच्चले यी आयोगको ऐन पूर्ण नभएको भन्दै संशोधन गर्न आदेश गरेको थियो। पछिल्लो फैसलाले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने भनेको थियो।
यसअघि सरकारले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको तर्क गर्दै ऐन संशोधनलाई टार्दै आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि उसले यही तर्क अघि सारेको थियो। ऐन संशोधन अघि वढाउनुपर्ने समयमा नै सरकारले यसलाई आफ्नो कार्यक्रममा समेटेको छ। यसले केही आशा जगाए पनि अझै ढुक्क हुने अवस्था भने देखिँदैन। हाल कायम रहेका आयोग र आयोगका पदाधिकारीहरूले यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ रूपमा गठन हुनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ।
१५ वर्षदेखिको राजनीतिक 'दाउपेच'
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी सत्ता गठबन्धनले साझा कार्यक्रममा समेटे पनि न्याय पाउने आश नरहेको बताउँछन्। १५ वर्षदेखि जारी रहेको राजनीतिक दाउपेच भर्खर गठन भएको सरकारले अर्को प्रतिबद्धता अघि सारेको मात्र भएकाले यो कार्यान्वयन भइ पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने आश नरहेको उनले बताए। सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारका बीचमा २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि यो प्रक्रिया चलि नै रहेको उनको बुझाइ छ।
उक्त सम्झौतामा एक वर्षभित्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाहरूको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने र छ महिनाभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। अन्तरिम संविधानमा छ महिनाभित्र आयोग गठन हुने उल्लेख गरिएको थियो। बल्लबल्ल आठ वर्षपछि राजनीतिक भागबन्डा मिलाएर गठन भएका दुई आयोगको चार वर्षे अवधि विना कुनै उपलब्धि सकिएको छ।
विगतको यही इतिहासका कारण वर्तमान सरकारले पनि यो विषय समाधान गर्छ भन्ने विश्वास नरहेको अधिकारीको भनाइ छ। सरकारले फेरि नयाँ राजनीतिक भागबन्डा गर्दै पदाधिकारी नियुक्त गर्ला, केही दिन ऐन संशोधनको चर्को कुरा गर्ला तर फेरि पनि आफूहरूले पाउने भनेको अन्याय नै भएको उनको बुझाइ छ। अहिले दुवैपक्ष मानवअधिकार हननको आरोप लागेका भएकाले उत्साही हुने ठाउँ नभएको उनले बताए।
फाइल तस्बिर।
चार वर्षसम्म उजुरी संकलनबाहेक अन्य काम गर्न नसकेको र अहिले पनि पार्टीको भागबन्डामा राजनीतिक नियुक्ति खानेबाहेक केही काम गर्न नसकेकाले नयाँ सरकार आउँदैमा उत्साहित हुनुपर्ने आधार नभएको उनले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा छिट्टै टुङ्ग्याउने तयारीमा रहेको भन्दै आएका हरेक सरकारले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेभन्दा सत्ताको भर्याङको रूपमा मात्र उपयोग गरेको पीडितहरूको बुझाइ छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका १५ वर्षमा १२ प्रधानमन्त्री फेरिए भने १७ भन्दा धेरै विभागीय मन्त्री बने। सुरूमा शान्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको संक्रमणकालीन न्याय हाल कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत् छ। हरेक सरकारको आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउने र हात हाल्न नचाहने प्रवृत्तिका कारण संक्रमणकालीन न्याय समाधानतिर भन्दा पर धकेलिँदै आएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा गर्ने भन्दै सरकारले २०७१ माघमा दुई आयोग गठन गरेको थियो।
१२ प्रधानमन्त्री फेरिए, राजनीतिक सोच उही
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्र परेको मन्त्रालयमा १५ मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तत्कालीन रूपमा शान्ति मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा पर्दथ्यो। उक्त मन्त्रालयमा तत्कालीन विद्रोहबाटै आएका माओवादीका पहिलो रोजाइका नेताहरू जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, सत्या पहाडी, विश्वनाथ शाहले जिम्मेवारी सम्हाले। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, नरहरि आचार्य र सीतादेवी यादवले पनि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। हाल शान्ति मन्त्रालय खारेज भएपछि यसको जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयको भागमा राखिएको छ।
यस अवधिमा पहिलोपटक डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ऐनको मस्यौदा भएको थियो। पहिलो संविधानसभा विघटन हुन लागेपछि अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याइएको थियो। उक्त अध्यादेशले कुनै पनि घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो नराखेपछि पीडितहरू सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उक्त अध्यादेश नै खारेज गरेर नयाँ ऐन निर्माण गर्न भन्नुपरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको पालामा सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्यो। माओवादीको समर्थनमा रहेको सरकारले आयोग गठन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन सुरू गर्ने तयारी गर्यो। तर, यसरी जारी भएको ऐन अपराधका घटनामा उन्मुक्ति दिने व्यवस्था समावेश भएको भन्दै पीडितहरूले पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। २०७० साल फागुनमा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था खारेज गर्न आदेश गर्यो।
यसबीचमा समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने कार्यसम्म भए पनि यसको साँच्चै किनारा गर्ने पहल कुनै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले लिन चाहेनन्। सशस्त्र द्वन्द्वको अगुवाइ गरेका पुष्पकमल दाहाल स्वयं पनि २०६५ र २०७३ मा दुईपटक प्रधानमन्त्री भए। तर, उनले यसलाई समाधानतिर भन्दा कार्यकर्ता र आफू जोगिने कानुन बनाउनतर्फ केन्द्रित हुँदा समाधान हुन सकेन।
सधैँ चासो दिने शेरबहादुर देउवा शान्ति सम्झौतापछि २०७४ सालमा एक पटक प्रधानमन्त्री भए। तर, उनले पनि यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेनन्। यसबीचमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई हुँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने। तर, यो मुद्दाको किनारा लागेन। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला २०७० माघ २८ गते प्रधानमन्त्री भए र उनले ऐन जारी गर्नेदेखि आयोग गठनसम्मका कार्य अघि वढाए। उक्त आयोगले उजुरी लिनेसम्मको कार्य गर्दै अहिले पदाधिकारीविहीन भएर बसेको छ।
सधैँ चनाखो हुने देउवा
गएको निर्वाचनमा ‘कम्युनिस्ट आएपछि रून पनि पाइँदैन’ भनेर वामगठबन्धनको चर्को आलोचनामा उत्रेका कांग्रेस सभापति देउवा अहिले सरकारको नेतृत्वमा आएका छन्। जनताले पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षमा बस्न मत दिए पनि नेकपाभित्रको किचलोले विभाजन हुँदै एमाले र माओवादी भएपछि उनी फेरि एक पटक सत्तामा आएका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको कुरा आउनेबित्तिकै आफैं अग्रसर हुने देउवाले एक पटक फेरि यो समस्या समाधान गर्ने अवसर पाएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हरेक बैठकमा देउवा आफैं पुग्ने गरेका मात्र छैनन्, आयोगमा आफ्ना मानिस कुनै न कुनै रूपमा राख्नसमेत उनी हरेक पटक सफल हुँदै आएका थिए। देउवा शान्ति सम्झौतादेखि लडाकू समायोजनसम्मका विषय आएपछि आफैं पुग्ने गरेका थिए।
देउवाले हजारौं असहमति भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा आफूलाई माओवादीको सहयात्रीको रूपमा उभ्याउँदै आएका छन्।
देउवाले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपालमा मात्र नभइ विदेशमा हुने भेटघाट र विदेशीसँग हुने भेटमा पनि आफूलाई सहभागी गराउने प्रयास गर्दै आएका छन्। अमेरिकी, युरोपियन युनियन र अन्य दातृ निकाय र कूटनीतिक नियोगसँगको भेटमा देउवाको एउटै तर्क हुने गरेको छ- ‘यो नेपालको हो, हामी आफैं मिलाउनेछौं।’
नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सम्बन्धमा दुई वर्षअघि स्विजरल्याडको आर्थिक सहयोगमा थाइल्याण्डमा नेताहरूबीचमा गोप्य भेटघाट भएको थियो। उक्त भेटमा नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल सहभागी भएका थिए। उनीहरूलाई देउवाले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा पठाएका थिए।
देउवा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आफुनिकट गणेशदत्त भट्टलाई अध्यक्षको रूपमा सिफारिस गर्न सफल भएका थिए।
देउवाविरुद्ध समेत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी रहेको छ। द्वन्द्वको चरम अवस्थामा प्रधानमन्त्री भइ तत्कालीन विद्रोहीमाथि दमन गरेको आरोप देउवामाथि छ। माओवादीको नेतृत्वको रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको जति जिम्मेवारी छ, सरकारको नेतृत्वकर्ताको रूपमा देउवाको पनि त्यस्तै हिस्सा हुने जिकिरका कारण देउवा समय-समयमा यो मुद्दालाई लिएर झस्कने गरेका छन्।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादीहरूले कुनै पनि समय आफूलाई तान्नसक्ने डरका कारण देउवाले हजारौं असहमति भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा आफूलाई माओवादीको सहयात्रीको रूपमा उभ्याउँदै आएका छन्।
दाहालले सत्ताको भर्याङ मात्र बनाएको आरोप
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल यही द्वन्द्वलाई जग बनाएर राजनीतिक मुलधारमा आए। एमालेसँग एकीकरण गरेर नेकपा बन्नुअघि उनले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाएका थिए। २०७३ भदौ ३ गते उनले संसद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै यही मुद्दालाई मूल विषय बनाएका थिए।
‘सरकारलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने हामी अनि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने प्रयास पनि हामीमाथि भइरहेको छ। सरकारमा केपी ओलीजी बस्ने र बाहिरबाट मानवअधिकारवादी आफ्ना कार्यकर्ताहरू लगाएर हामीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने दोहोरो खेल भइरहेकोप्रति हामी सचेत छौं। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न बाध्य हुनुपरेको हो’, त्यतिखेर दाहालले भनेका थिए।
२०७३ असार २८ गते कांग्रेससँग भएको सहमतिपछि दाहाल नौ महिना प्रधानमन्त्री बने। तर, उनले उक्त अवधिमा एक पटक पनि द्वन्द्वकालीन दुई आयोगको ऐन संशोधनमा चासो राखेनन्। शान्ति मन्त्रालयमा एक वर्षदेखि रोकिएको ऐन संशोधनमा उनले पहल नगर्दा त्यहीँ रोकिएको थियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न २०७० सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन नामका दुई आयोग गठन भएका थिए। यस अवधिमा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६० हजार र बेपत्ता आयोगमा दुई हजार ८०० उजुरी दर्ता भएका छन्।
सरकारमा जान सम्झौतामाथि सम्झौता
सरकारमा जान बेला-बेलामा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा प्रयोग हुने गरेको छ। २०७२ असोज २५ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली र माओवादीका बीचमा सम्झौता भएर सरकार निर्माण भएको थियो। पछि ओली सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा दाहालले नेपाली कांग्रेससँग यस्तै सम्झौता गरेका थिए। यस्ता सहमति यसअघि विभिन्न समयमा भएका थिए। तर, ती अलिखित थिए भने योचाहिँ लिखित भएको दाबी उनीहरूले गर्दै आएका थिए।
यसअघि ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने, घाइतेहरूलाई राहत दिने, 'अयोग्य' पूर्वलडाकुहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र सहिद परिवारको उचित राहत दिने बुँदा समावेश भएका थिए। त्यसमा पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकारवादी समूहले आपत्ति जनाएको थियो। उनीहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई समेत संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए। सरकारमा गृह र कानुन मन्त्रालय दुवै पटक माओवादीकै भागमा परेको थियो।
तर, ऐन संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संक्रमणकालीन मुद्दा हेर्न गठन भएका दुई आयोगका पदाधिकारीले पटक-पटक आग्रह गर्दासमेत माओवादीकै कारण रोकिएको थियो। माओवादी द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दामा अनुसन्धानभन्दा मेलमिलाप गर्नसक्ने बुँदा राख्ने पक्षमा थियो। तर, एमाले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको थिएन। एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरूलाई देखाउँदै आफूलाई बाहिर राखिरहेको थियो। अहिले पनि सत्ता गठबन्धनका बीचमा ल्याइएको साझा कार्यक्रम यही एउटा सरकार सञ्चालनको सम्झौता हो।
द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी
सशस्त्र द्वन्द्वको एकपक्ष रहेकोे तत्कालीन माओवादी समय-समयमा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि अदालतबाट आदेश आउन थालेपछि सशंकित हुने गर्दछ। नेकपा हुँदै फेरि माओवादीकै अवस्थामा फर्केको र तत्कालीन समयमा सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेससँग उसले सत्ता साझेदारी गरिरहेको छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा चर्केसँगै राज्य परिवर्तनका लागि लडेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रतिशोधको आधारमा कारबाही हुन लागेको उसको तर्क हुने गरेको छ। तर, अहिले आफैं सत्तामा बसेर यो समस्याको दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने अवसर माओवादीलाई प्राप्त भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो, सर्वोच्च अदालतको फैसला र राष्ट्रिय रूपमासमेत द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सहज उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि माओवादी आफूले चाहेको मोडलमा संक्रमणकालीन न्याय हिँडाउन सकेको छैन। पार्टीको आपसी स्वार्थ र द्वन्द्वका कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। लहरो तान्दा पहरो आउने डरका कारण ‘तैँ चुप मै चुप’को अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी रहेका छन् भने एमाले समय पाएमा उचाल्ने स्थान खोजेर बसेको आरोप उनीहरूले लगाउने गरेका छन्।
अब कसरी अघि बढ्ला?
अहिले देशमा कोरोना महामारी छ। यो समाप्त भएलगत्तै तातो राजनीतिक मुद्दाको रूपमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा अगाडि आउने निश्चित छ। पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायपछि एमालेको एक खेमाले यसलाई आफ्नो अजेन्डा बनाउनसक्ने देखिन्छ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐन संशोधन सुरू भएसँगै पीडितले न्याय माग्ने छन् भने अरूले अजेण्डा पाउने छन्। ओली पक्षले यो अजेन्डालाई माओवादी र सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्नेछ। तत्कालीन नेकपामा पूर्वमाओवादीकै कारण आफू सत्ताबाट बाहिरिने परिस्थिति सिर्जना भएको र नेकपाकालमा पार्टीभित्र पूर्वमाओवादीका अध्यक्ष दाहालको भूमिका गलत भएको बुझाइ ओलीपक्षको रहेको छ। उनीहरूले यसलाई मौकाको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
