काठमाडौं- सर्वाेच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले असार २९ गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा समेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
पाँच दलीय (एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षसहित) गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारबाहिरै बस्ने घोषणा गरिसकेको छ। तर, गठबन्धनमा सहभागी नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को अलमलले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ।
प्रारम्भिक अवस्थामा एमालेको नेपाल पक्ष र जसपा सरकारमा जाने विषयमा अलमल भएपनि पछिल्लो समय नेपाल पक्षकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताइन्छ। सरकारमा सहभागिताका विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललाई दबाब बढाएका छन्।
तर, नेपाल आफैं भने सरकारमा जाने भन्दा पार्टी र संसदमा ४०/४० प्रतिशत पुर्याएर नयाँ पार्टी बनाउने ध्याउन्नमा लागेका छन्। एमालेलाई नै एकताबद्ध पार्ने प्रयासमा पनि उनको समूह लागिरहेको छ। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर जाने सम्भावना क्षीण हुँदै गएकाले सरकारभन्दा आफ्नो पक्षमा अंक पुर्याउनेतिर लागेको उनीपक्षका नेताहरु बताउँछन्। तत्काल सरकारमा जाँदा सत्ताका लागि पार्टी फुटाएको आरोप लाग्ने भएकाले त्यसबाट जोगिन नेपाल सत्ताबाहिर बसेर पार्टी विभाजनका लागि पुग्ने अंक पुर्याउने रणनीतिमा जुटेका बताइन्छ।
नेपाल पक्षका सांसदरु भने सरकारमा सहभागी भएर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अलग पार्टी बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। सरकारमा जाने विषयलाई नलम्ब्याएर छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने उनी पक्षका सांसदहरुले बताउँदै आएका छन्। नेपालले सरकारमा जाने विषयमा अनिच्छा देखाए पनि उनी पक्षका केही सांसदहरुले भने सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने भनेर दबाब बढाएका छन्। नेपाल पक्षमा सरकारमा जाने विषयमा भइरहेको बहसका विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत आइतबारको स्थायी समिति बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए।
‘सरकारमा जाने विषयमा माधवजीले खासै रुचि देखाउनु भएको छैन। माधवजी पक्षका सांसदहरुले प्रेसर बढाइरहेका छन्’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यस्तै अवस्थामा माधवजीहरु सरकारमा सायद जानुहुन्न होला।’
नेपालले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा अनिच्छा देखाए पनि प्रचण्डसहित प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा सहभागी गराउन भेटघाट जारी राखेका छन्। देउवाले नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराएर उनलाई पार्टी विभाजन गर्न पुग्ने अध्यादेश ल्याउने संकेत दिएका छन्। पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन पाइने भएकाले देउवाले नेपाललाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार भएका हुन्। नेपाल पक्षका २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएपनि उनको पक्षमा ३० भन्दा धेरै सांसद रहेका छन्।
नेताहरूले दैनिकजसो भेटघाट गरे पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले बताए। गठबन्धनमा सहभागी सबैलाई समेटेर लानुपर्ने अवस्था भएकाले सामान्य समस्या जस्तो देखिएको खड्काले बताए।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले नेपाल पक्षकै निर्णय पर्खिन लागेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताए। ‘सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनु एउटा माधवजीकै कारण हो। उहाँ पक्षका नेताहरुले केही दिन भन्दाभन्दै ढिला भयो। दोस्रो, उपेन्द्रजी पक्षको पार्टी आधिकारितासहित मुद्दा मामिलाले ढिला भयो। अब उपेन्द्रजीहरुको मुद्दा मामिलाको विषय मिलिसेकको छ’, पोखरेलले नेपाल लाइभसँग भने, ‘एउटा पार्टीको मात्रै सरकार नभएकाले गठबन्धनको सरकारमा स्वभाविकै रुपमा समस्या हुन्छन्। किनकी सबैलाई मिलाएर लग्नुपर्ने हुन्छ।’
सरकारमा सहभागिता जनाउने विषयमा माधव नेपाल र जसपाको मुद्दा मामिला भएकाले मन्त्रालय भागवण्डाको विषय समेत टुंगो नलागेको पोखरेलले बताए। सरकारलाई एक/दुई दिनभित्रै पूर्णता दिइने उनले दाबी गरे।
अब, एमालेको नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नभए पनि जसपा सरकारमा जाँदा देउवा सरकार बहुमतमै हुने भएको छ। जसपाका ३२ सांसदमध्ये उपेन्द्र यादवको पक्षमा २१ जना खुलेर लागिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगबाट जसपाको आधिकारिकता पनि यही पक्षले पाएको छ।
उपेन्द्रले पार्टीमा ह्वीप लगाउँदा उल्लंघन गरेमा महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद कारबाहीमा पर्न सक्छन्। उपेन्द्रले महन्थसहित ११ जना सांसदलाई कारबाही गरेमा देउवा सरकारलाई पुग्ने आवश्यक बहुमत सहजै पुग्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।