तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

पूर्वाधार

नेपाल लाइभ सोमबार, साउन ११, २०७८ १२:०९

काठमाडौं- दोलखामा निर्माण हुने ९९.८ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानीका लागि त्रिपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा आइतबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्द्धक तामाकोसी जलविद्युत कम्पनी र कर्मचारी सञ्‍चय कोषबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नसिवमान प्रधान र कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

करिब १६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ (१३ करोड ७२ लाख अमेरिकी डलर) अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा कोषले ७० प्रतिशत (करिब ११ अर्ब ३३ करोड) रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको आयोजनाको बाँकी रकम सर्वसाधारणलाई समेत सेयर निस्काशन गरी स्वपुँजी (इक्‍विटी)बाट जुटाइनेछ।

तामाकोसी पाँचौं ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको क्यास्केड आयोजना हो। त्यसैले तामाकोसी पाँचौंले बाँध, बालुवा थिग्रयाउने पोखरी (डिसेन्डर) लगायतका संरचना बनाउनु नपर्ने भएकोले आयोजनालाई आकर्षक मानिएको छ।

माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत गृहबाट निक्लिएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङमा पठाउन आवश्यक पर्ने गेट जडान भइसकेको छ। आयोजनाले आठ किलोमिटर सुरुङ, विद्युतगृह, करिब दुई किलोमिटर २२० केभी प्रसारणलाइन लगायतका मुख्य संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ।

विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको अनुमति २०७४को जेठमै पाइसकेको छ। चीनको अगुवाइमा स्थापना भएको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर लगानी बैंक (एआईआईबी)को अनुदानमा आयोजनाको थप वातावरणीय अध्ययन गरिएको छ। आयोजनाको अहिले निर्माण पूर्वका कामहरु भइरहेका छन्। आयोजनाको निर्माण २०८४ भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

अवैध भेप ल्याउनेलाई कारबाही गर्न सांसदहरुको माग

ट्रम्प अर्गनाइजेसनद्वारा भारतमा नयाँ परियोजनाको घोषणा

आगामी बजेटका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आम नागरिकले पनि सुझाव दिन सक्ने