कोरोना महामारीको यो विघ्न संवेदनशील समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेतृत्व (मन्त्री) विहीन बनेको एक महिना पुग्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङलगायत २० मन्त्री सर्वोच्च अदालतको एक आदेशले पदमुक्त भएपछि यो मन्त्रालय रिक्त रहँदै आएको थियो। आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन्। शिक्षा व्यवसायीबाट एकाएक कांग्रेस राजनीतिमा जोडिएका, निजी अस्पतालहरुमा लगानी बढाउँदै गएका विवादास्पद छविका श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरिनुलाई धेरैले आश्चर्यजनक मानेका छन्।
अप्रत्यासित रुपमा सुरु भएको श्रेष्ठको संसद–यात्रा नै विवादमा परेको थियो। आफैं शिक्षा व्यवसायी रहेका श्रेष्ठ संसद प्रवेशपछि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य बनेका थिए। त्यहाँ रहँदा उनी आफ्नोसमेत व्यवसाय जोडिने क्षेत्रका विषयमा गठन हुने उपसमितिहरुमा रहन्थे। र, आफू र आफ्नै समूहको हितका विषयका सवाल उठाउँथे। फेरि उनको नियुक्ति स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा भएको छ। निजी अस्पतालमा लगानी बढाउँदै ‘देशकै नामी अस्पताल सञ्चालक’ बन्ने लक्ष्यमा अघि बढेका श्रेष्ठको नियुक्ति स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हुनु विडम्बना हो। सभ्य मुलुकका लागि यो नैतिकताविहीन र आपत्तिजनक निर्णय हो। यस्तो निर्णयलाई लिएर सुरु भएको देउवा सरकारको विरोध अपेक्षित र स्वाभाविक छ।
सत्ता राजनीतिले नराम्ररी गिजोलिएको र कोरोना महामारीले लपेटेको यो बेला पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्तारोहण गरेका देउवाले परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर पनि स्पष्ट परिणाम दिनेखालका केही सांकेतिक काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यस्तो अपेक्षा गरिनुको कारण थियो। किनभने उनकै नेतृत्वको तत्कालीन पाँचदलीय विपक्षी गठबन्धनको पहलकदमीले संविधानको रक्षा र तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको बहिर्गमन सम्भव तुल्याएको थियो। यसकारण पनि देउवाले सत्ताको नेतृत्व फेरिनुको फरक देखाउनु अपरिहार्य थियो। तर, देउवाको पाँचौं कार्यकालको सुरुआतले राम्रो संकेत गरेको छैन। आइतबार भएको स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिले त उनी ‘बिरालोलाई दूध रुँग्न लगाउने मतिमा अघि बढेको देखिएको छ। अनपेक्षित रुपमा हात लागेको सत्ता जनताको मन जित्न होइन, अघिल्ला कार्यकालमा जस्तै बदनामीकै पुनरावृत्ति गर्न उपयोग गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ।
देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ। केही समयभित्रै कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु हुने प्रक्षेपण भइरहेको छ र विज्ञसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले पनि त्यसका लागि तम्तयार रहन सूचना जारी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नै यस्तो बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा नराख्नु विडम्बना हो। समयको हिसाबले पनि, व्यक्ति छनोटको हिसाबले पनि उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको महत्व र संवेदनशीलतालाई अवमूल्यन गरेका छन्। किनभने देउवाले स्वास्थ्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएनन्। अन्योल बढ्दै गएको अवस्थामा राज्यमन्त्रीमा त्यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गरे जसलाई सहज मान्न सिंगो समाज तयार छैन।
पछिल्ला केही वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सबभन्दा ‘आकर्षक’ र पहिलो रोजाइको जस्तै मन्त्रालय बनेको छ। बुझ्न कठिन छैन, यो मन्त्रालय अर्थ परिचालनको हिसाबले आकर्षक बनेको छ। अर्कोतिर, यो अड्डा नीतिगत निर्णयहरुको पनि केन्द्र भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएका व्यापारीलाई नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भित्र्याउनुको अन्तर्य उनीबाट प्रभावकारी नीति बनाउन र जनमुखी नतिजा निकाल्न सहज हुन्छ भनेर होइन भन्ने जोकोहीले बुझ्न सक्छ। यो निर्णयमा अहिले अपारदर्शीताको आशंका गरिएको छ, भविष्यमा नीतिगत चलखेल तीव्र बन्नेछ।
पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सधैं तरल अवस्थामा राखे। महामारीका बीचमा पनि उनले मन्त्री फेर्ने काम गरिरहे। जसका कारण कोरोना महामारीसँग जुध्ने सवालमा यो मन्त्रालय सधैं निरीह देखिइरह्यो। त्यसको परिणाम कोरोना महामारी सुरु भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रा स्वास्थ्य संरचनामा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन। बरु स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् कोरोना महामारीका बीचमा खरिद प्रकरण र आर्थिक अनियमितताका यस्ता काण्ड बाहिर आए जसलाई सामसुम पार्न प्रधानमन्त्रीकै भूमिका देखियो।
अघिल्ला दुई लहरमा कोरोनाविरुद्ध जुध्न हाम्रा अक्षमता पुष्टि भइसकेका छन्। आम मानिसको ज्यान अहिले पनि जोखिममै छ। अर्को लहर आउनुअघि नै प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि यो क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेका र नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने आवश्यकता थियो। तर, प्रधानमन्त्री देउवालाई यस्ता विषयमा रुचि नै देखिएन। श्रेष्ठको नियुक्ति प्रधानमन्त्री देउवाका आगामी दिनहरु चिहाउने झ्याल हो जसले कतै पनि आशावादी र उत्साहित हुने ठाउँ देखाउँदैन। देउवा प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाँचौं पटक सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन्। फर्केर हेर्दा यसअघिका चार कार्यकालमा उनले बदनामी बोक्न बाँकी विषय त्यति धेरै बाँकी राखेनन्। उनी आलोचित पनि यति धेरै बनिसकेका थिए कि अब त्यसमा चिन्ता नै लिन छाडिसकेको देखिँदैछ। त्यसैले त कांग्रेसभित्र एउटा भनाइ हुने गर्छ– प्रधानमन्त्री देउवा बन्छन्, बदनाम कांग्रेस हुन्छ। पछिल्लो निर्णयमार्फत् देउवा सोही भनाइलाई पुनः चरितार्थ गराउन उद्यत भएको देखिन्छ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवा यसपालि आफ्नो छवि र स्वभावकै कारण छुट पाउने अवस्थामा छैनन्। संविधानको रक्षा गर्ने बाचासहित सत्तारोहण गरेका यी ‘अप्रत्यासित’ प्रधानमन्त्रीले त्योसँगै आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान कोरोनाविरुद्ध जुध्ने कार्यमा लगाउनुपर्ने थियो। आफ्नो प्राथमिकता र ध्यान त्यतापट्टि नरहेको जुन सन्देश उनले आइतबारको कदममार्फत् दिएका छन्, त्यसले उनलाई पश्नहरुको कठघरामा उभ्याइदिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले यसको जवाफ दिनुपर्छ र व्यवहारबाटै आफ्नो कार्यकाल विगतको ‘अँध्यारो कालखण्ड’को निरन्तरता नभएको सिद्ध गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
