त्यो दिन थियो, ११ कात्तिक २०७२। अर्थात्, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति पदमा पहिलोपटक निर्वाचित हुनुभएको दिन। त्यो दिन म सोलुखुम्बुमा थिएँ। सदरमुकाम सल्लेरीसम्म जहाजमा र त्यसपछि तीन दिन पैदलबाट गुदेल गाविस (हाल महाकुलुङ गाउँपालिका) पुग्नु थियो। पहिलो दिनको बास देउसा गाविसको झरेनीमा भयो। त्यो दिनको डायरीमा यस्तो लेखेको रहेछु :
देउसा गाविसको झरेनी बजारमा रहेको मेरा भ्यू लजमा ९ः३० मा हामी बास बस्न पुग्यौं। होटलमा बसेको एकछिन पछि टेलिभिजन हेर्यौं। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको समाचार आइरहेको रहेछ। हामीसँगै यात्रारत वृद्धा टासी लामा शेर्पाले टीभी हेर्दै भन्नुभो- ‘आइमाई पो फस (फर्स्ट) भयो।’ उहाँको मन छुने कुरो सुनेर हामी खुशी मानेर हाँस्यौं। हो नि। नेपालमा महिला फटाफट फर्स्ट भए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिसँगै उभिनुभएकी ओनसरी घर्ती (सभामुख) लाई देख्दा टासीको अनुहार खुशीले धपक्क बलेको थियो। आफूजस्तै लागेर हो कि? हिमाली भेगमा यात्रा गरिरहेको भएर हो कि, मेरो मनले चाहिँ कताकता हिमालको पोल्टो रित्तै भएकोजस्तो महसुस गर्यो। यतातिर शौचालयदेखि विद्यालयसम्म सबै विदेशी सहयोगमा बनेका छन्। नेपाल सरकारको उपस्थिति नभएजस्तो लाग्ने। टीभीमा पनि हिमाली अनुहारले कुनै पद जितेको पटक्कै देखिँदैन। टासीले चाहिँ ओनसरीलाई आफूजस्तै सम्झेर मायाले हेरिरहनुभो। नयाँ नेपालको समावेशी चित्रमा अझ केही रङहरु थप्न त बाँकी नै छ। थपिने नै छ। नेपालले राष्ट्रपति पदमा महिलालाई पायो। सभामुख ओनसरी घर्तीले उहाँको जितको घोषणा गर्नुभो। कति खुशीको कुरा।
संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बन्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो प्रतिक्रिया थियो, ‘मुलुकको हित नै मेरो सर्वोपरी हित हो। मुलुक र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु।’ जिम्मेवारी र कर्तव्यबोधकै कारण होला, उहाँको पहिलो कार्यकाल विवादमुक्त रह्यो। सो कार्यकालमा राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमामाथि आँच आएको महसुस भएन। उहाँले आफ्नी छोरीको बिहेमा समेत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई शीतल निवास निम्त्याउनुभयो। पूर्वराजाले पनि यो निमन्त्रणालाई स्वीकार्नुभयो। यो कदमको प्रसंशा भयो।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फरक विचारलाई खेद्ने व्यवस्था होइन भन्ने सन्देश दिन उहाँ सफल हुनुभयो। पूर्वराजाले पनि फेरिएको व्यवस्थालाई सहजै स्वीकार्नुभएको महसुस भयो। दुई वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हुनुभएको भए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सार्वजनिक छवि असाध्यै सम्मानित हुने थियो। दोहोरिने रहर नगर्नुभएको भए उहाँको इतिहास अर्कै लेखिने थियो।
उहाँलाई राष्ट्रपति पदमा दोहोर्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि जोडबल थियो। दोहोरिनु भएपछि भने गल्ती गरिरहने यात्रा शुरु भयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर पदीय मर्यादा र गरिमामाथि तातोपानी खन्याउँदै हिँड्नुभयो। दोस्रो कार्यकालमा सायद सल्लाहकार पनि योग्य परेनन् कि? सल्लाहकार भए गलत कदमको विरोध गर्ने र सच्याउने आँट गर्छन्। तर, ‘जी हजुरी’को बोलवाला भएपछि पदको गरिमा छिटै सकिन्छ।
राष्ट्रपतिज्यूबाट पदीय मर्यादा र गरिमा विपरीत के-कस्ता काम भए, त्यसको हिसाब इतिहासले राख्नेछ। एउटा-एउटा घटना सम्झँदै जाने हो भने उहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको राष्ट्रपति हो भन्ने महसुस नै हुँदैन।
अलिअलि गर्दै धमिलिएको राष्ट्रपति पदको छवि विगत डेढ वर्षमा पूर्णरुपमा धूलिसात भएको छ। यो अवधिमा राष्ट्रपतिज्यूबाट पदीय मर्यादा र गरिमा विपरीत के-कस्ता काम भए, त्यसको हिसाब इतिहासले राख्नेछ। एउटा-एउटा घटना सम्झँदै जाने हो भने उहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको राष्ट्रपति हो भन्ने महसुस नै हुँदैन।
राष्ट्रको अभिभावक र संविधानको रक्षकको भूमिकामा खरो उत्रनुपर्ने उहाँ पूर्वपार्टीको पनि एउटा गुटको र एउटा व्यक्तिको रक्षाकवच बनेर पाइला-पाइलामा संविधान कुल्चिनुभयो। अब राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो पदको आयु लम्ब्याउने रहर गर्नुको कुनै औचित्य छैन।
दुई पटकसम्म गरिएको संसद विघटनलाई रकेटको गतिमा सदर, बहुमत सांसदको हस्ताक्षरको अपमान, अध्यादेश सेकेन्ड-सेकेन्डमा पास, सत्तारुढ दलको किचलो मिलाउने थलो। यतिमात्र सम्झँदा पनि राष्ट्रपति पदको गरिमा सकिएको महसुस हुन्छ। उहाँले बुझ्नु पर्ने हो, जनताको मनमा नबसेको राष्ट्रपति रित्तो र खोक्रो हुन्छ। अझै कुनै दलको पनि कुनै गुटको मनमा मात्र बस्छ भने त्योभन्दा ठूलो बिडम्बना के हुन्छ?
बहुमत अस्वीकार गरी संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमबारे सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट शब्दमा भनिदिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाइएन।’ स्पष्ट भाषामै छ कि, संविधानको रक्षकको निर्णय संविधान अनुकूल छैन। यो फैसलाको अर्थ हो, आफ्नो त्रुटि सच्याउनुस् र बिदा हुनुस्।
सर्वोच्चको यो फैसलाबाट राष्ट्रपति चिढिनुभएको देखियो। झर्को मानेझैं गरेर संविधानको धारा नै उल्लेख नगरिएको अस्वभाविक खालको नियुक्ति पत्र शेरबहादुर देउवालाई दिन खोजेर सांकेतिक रुपमा सर्वोच्चको कदमको विरोध जनाउनुभयो। उहाँ फेरि चुक्नुभो।
राष्ट्रपतिले पूर्वराजाबाट सकारात्मक कुरा सिकेको भए हुन्थ्यो। आफैंले विघटन गरेको संसद आफैंले पुनर्स्थापना गरेको घोषणा गरेको केही दिनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदको सपथ खुवाउनुभएको थियो। आफूविरुद्ध त्यत्रो ठूलो आन्दोलन गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उहाँमा ‘इरिटेशन’ देखिएको थिएन। बरु फुकीढल प्रधानमन्त्रीलाई हेर्दै ‘पीएम स्वास्थ्य कस्तो छ? आफ्नो ख्याल राख्नुपर्यो’ भन्नुभएको थियो। चरम निरंकुश, व्यक्तिबादी, हठी र तानाशाही शैलीले शासन चलाएका व्यक्तिले समेत यति शिष्टाचार देखाउनुभएको थियो। ठुस्स परेझैं सपथ खुवाउनु, नियुक्ति-पत्रमा संविधानको धारालाई कुच्याउनु, सपथपछि बधाई दिने औपचारिकता समेत ननिभाउनुले राष्ट्रपति अब पदमा बस्न योग्य हुनुहुन्न भन्ने प्रष्ट भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विगत डेढ बर्षमा माफी गर्न लायक काम पटक्कै गर्नुभएको छैन। सिंगो देशको साझा अभिभावक हुनुपर्ने व्यक्ति एउटा गुटको मात्र प्रिय हुनु साह्रै ठूलो बिडम्बना हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विगत डेढ वर्षमा माफी गर्न लायक काम पटक्कै गर्नुभएको छैन। सिंगो देशको साझा अभिभावक हुनुपर्ने व्यक्ति एउटा गुटको मात्र प्रिय हुनु साह्रै ठूलो बिडम्बना हो। यही बिडम्बना सम्झेर राजीनामा दिनुस्, राष्ट्रपतिज्यू।
गणतन्त्र अस्ति भर्खर आएको हो। तपाईंलाई महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने आम मत बलियो छ। तर, संसदभित्रको मत बलियो छैन। देशको दोस्रो राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सफल भइहाले त्यो तपाईंका लागि मात्र होइन, गणतन्त्रकै लागि पनि अप्रिय हुनेछ। संवैधानिक राष्ट्रपतिको पूँजी आम जनताको माया, विश्वास र भरोसा हो। त्यो टुटिसकेपछि बाँकी १९ महिना पदमा बस्नुको के औचित्य रहन्छ र?
तपाईंको दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रपति कार्यालय नेकपाको हेडक्वार्टरजस्तो भयो। पार्टीको विवाद मिलाउन भन्दै पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली शीतलनिवास दौडिएको दौडियै भए। राष्ट्रपतिले उहाँहरुलाई ‘पार्टीको झगडा बोकेर नआउनुस्’ भन्न सक्नुपर्थ्यो। तर, आफ्नै हुर्मत लिने खेलमा रमाउनुभयो। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कांग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशन चलिरहँदा त्यसलाई प्रभावमा पार्न शीतलनिवासमा ‘दहीच्यूरा भोज’ गर्नुभएको थियो। संवैधानिक राष्ट्रपति भएपछि आफ्नो भूतपूर्व दलप्रतिको अनुराग यसरी प्रदर्शन गर्नु असाध्यै अशोभनीय हो।
केही महिनाअघि एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपतिलाई अशिष्ट र अशोभनीय शैलीमा गाली गर्नुभयो। उहाँको त्यो वचन दण्डनीय र निन्दनीय थियो। महिलाप्रतिको हिंसा थियो। राष्ट्रपतिको गलत कदमको विरोध गर्नुको अर्थ अशिष्ट शैलीमा गाली गर्नु, हुर्मत लिनु, व्यक्तिगत जिन्दगीमा हिलो छ्यापेर बदनाम गर्नु किमार्थ होइन। त्यसलाई वाक स्वतन्त्रता भनिँदैन। जुझारु नेतृ झाँक्री राजनीतिका विभिन्न खुड्किला उक्लँदै कुनै दिन आफैं राष्ट्रपति बन्नुभयो भने पनि यो गल्तीले उहाँलाई पछ्याइरहेको हुनेछ।
जेहोस्, अहिलेसम्म देशले पाएको दुई जना राष्ट्रपतिबाट पाठ सिक्नै पर्छ। पार्टीमा सक्रिय राजनीति गरिरहेकालाई संवैधानिक राष्ट्रपति बनाउने रहर अब नगरेकै राम्रो। अग्लो सार्वजनिक छवि भएका व्यक्तिलाई यो पदको शोभा बढाइदिन अनुरोध गर्नुपर्ने आवश्यक भएको छ। कुनै दलको अध्यक्ष, महामन्त्री, उपाध्यक्ष वा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई होइन, केदारभक्त माथेमा, गोविन्द केसी, सुशीला कार्की, सन्दुक रुइतजस्ता सामाजिक पूँजी भएका, राष्ट्रिय जीवनका सर्वस्वीकार्य व्यक्तिलाई आगामी राष्ट्रपतिमा देख्न पाइयोस्। यस्ता व्यक्ति अरु पनि हुन सक्छन्। केही नाम त प्रशंगवश मात्र आएका हुन्।
तर, त्यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिनुभयो भने देशका लागि पनि उपयुक्त हुन्छ। र, उहाँले राष्ट्रपतिका रुपमा गरेको सबैभन्दा उत्कृष्ट निर्णय पनि यही हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
