बजेट एक प्रकारको राजनीतिक दस्तावेज हो। राजनीतिक दस्तावेजलाई संविधानको अर्थ दर्शनले निर्देशित गर्दछ। बजेट राजनीति, संविधान, उत्पादन, व्यापार र आम मानिसको जनजीविकासँग जोडिनुपर्दछ। यो आयव्यय, धन र ऋणसँग पनि जोडिएको हुन्छ। बजेटलाई कार्यक्रमको अंकसँग जोड्नुपर्छ। अंकसँग जोडेपछि नै कार्यक्रममा जान्छ। कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लगिएको हुन्छ। बजेटको मर्मलाई जनताले बुझ्न सकेनन् भने त्यो बजेटको कार्यन्वयन सुहज हुँदैन।
संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि बजेट राम्रो भएन भने त्यसले नतिजा दिन सक्दैन। संविधान, आर्थिक योजना, रणनीति दस्तावेजले भनेका कुराहरुलाई नतिजामा अन्तिम रुपान्तरण गर्ने औजार पनि बजेट नै हो।
बजेट देशको आर्थिक क्षमता अनुसार जनताको अपेक्षासँग समायोजन हुन सक्ने हुनुपर्दछ। राज्यका सबै तप्काले बजेटमा आफ्नो अपेक्षा राखेका हुन्छन्। कृषकले बिउबिजन समयमा पाउने अपेक्षा राखेको हुन्छ। सिँचाइ सुविधा, उत्पादित वस्तुको मूल्य तथा बजारको आशा गरेको हुन्छ। उद्योगीले उद्योग खोल्ने आधार हुन्छ कि हुन्न बजेटतर्फ हेरेको हुन्छ, कर छुटको आशा राख्दछ। लगानीको लागि सहज वातावरणको अपेक्षा राख्दछ। त्यस्तै, विद्यार्थीले कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको चाहना राखेको हुन्छ।
सरकारी दस्तावेजमध्ये सरकारले सबैभन्दा बढी उच्चारण गर्ने दस्तावेज पनि बजेट हो। जनताको माग कति सम्बोधन गर्यो भनी अहिलेको बजेटलाई हेर्दा जनताको अपेक्षा धेरै छ। क्षमता सीमित छ तर अपेक्षा बढी।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रस्तुत बजेट र त्यसले ल्याएका कार्यक्रम रणनीतिलाई हेर्दा यो औसत देखिन्छ। तर यो बजेटमा राम्रा कुराका साथै केहिी कमीकमजोरीहरु पनि छन्। वर्तमान बजेट प्रावधिक खालको बजेट पनि हो। राजनीतिक विषय कम र प्राविधिक विषय बढी समावेश गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, ऊर्जा, खाद्य, सुरक्षा, महिला, बालबालिका, समावेशी लगायतका विषयमा बजेट सकरात्मक छ। सरसर्ती हेर्दा बजेट पपुलिस्ट जस्तो पनि छ। अर्कोतर्फ बजेटले विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि खोजेको छ। विद्युत्, सडक, विमानस्थल, रेल र सिँचाइ क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई महत्व दिएको छ। रोजगारीको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। नदी मिलानको ठाँउमा स्थानान्तरण उल्लेख गरी ल्याइएको छ। केही विषयमा हिजोका कार्यक्रमबाट बाहिर निस्कन नसकेको जस्तो पनि देखिएको छ। सांसदहरुलाई दिने भनिएको सांसद विकास कोषमा बजेट भिन्न तरिकालाई छुट्याइएको छ। सांसदलाई पैसा छुट्याउने काम संघीयताको मर्मविपरीत हो। संघीयतामा दामासाहीले रकम वितरण गरिँदैन। विकासको अवस्था र स्रोतको परिचालन तथा आवश्यकताको आधारमा बनेको मापदण्डमा टेकेर बाँडफाँट गरिनुपर्दछ। संघीयताको विकास मोडलमा सरकारका तीन तहलाई जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ। तीन तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार प्राप्त गर्नुपर्नेमा निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्नु उचित कुरा होइन।
आर्थिक विकास, चेतना, पूर्वाधारको कारणले गर्दा प्रदेशहरुको विषेशता भिन्नभिन्न छ। केही प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा तल छन्। अन्य प्रदेशको २ र ६ प्रदेशमा जनताको जीवनस्तर निम्न छ। बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशहरुलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी बाँडफाँट हुनुपर्ने हो। सांसदहरुलाई दामासाहीले रकम विनियोजन गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत हो। निर्वाचन क्षेत्र विकासको दृष्टिकोणले कुनै मापदण्डमा पर्दैन। विशुद्ध चुनावी प्रयोजनका लागि छुट्याइएको क्षेत्रलाई विकास क्षेत्र मान्न सिद्धान्तले र संविधानले समर्थन गर्दैन।
चुनावी कार्यक्रमका समयमा वृद्धभत्ता बढाउने भनिएको थियो तर स्रोत र साधनको कारण देखाई विनियोजन गरिएन। यसलाई भोट राजनीति भन्ने पक्षमा म छैन। बिमाको विषय ल्याइएको छ। ७० वर्ष पुगेकालाई रु एक लाख बराबरको बिमा गरिदिने हो भने त्यसै समयमा वा घोषणापत्रमा त्यो कुरा उल्लेख गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। किनभने जनताको चाहना जे भनिएको छ, त्यही कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ।
विकासोन्मुख देशहरुमा दलहरुले सामान्यतया ५ वर्षको कार्यकाल पाएको अवस्थामा अन्तिमका २ वर्ष जनता आरक्षित गर्ने बजेट ल्याएका हुन्छन्। पहिलो वर्ष परिपाटी मिलाउनको लागि बजेट ल्याउने गरिन्छ। कार्यावधि सकिएर आम निर्वाचन आउँदै गर्दा सरकारले घोषणापत्र अनुसारको बजेट प्रस्तुत गर्न सक्छ। त्यसले जनमत पुन: आफूतिर तान्न सहयोग गर्दछ।
पाँच लाख रोजगारी सिर्जना एकै वर्षमा गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो। लगानीको आकारले यसलाई निर्धारण गर्दछ। यो लगानीले यति रोजगारी सिर्जना गाह्रै छ।
यस सन्दर्भमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, सहकारी वा सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा कति लगानी हुन्छ र कति काम सिर्जना हुन्छ; त्यसको आधारमा रोजगारीको संख्या निर्धारण हुनुपर्छ। भौतिक संरचनाको निर्माणको क्रममा प्राप्त हुने रोजगारीलाई ख्याल गर्नुपर्छ। शीर्षकगत बजेट विनियोजन गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छन् भनी आँकडा प्रस्तुत गरिएको छ छैन त्यसको अध्ययन हुन बाँकी छ।
रोजगारी सिर्जना गर्नु भन्नु नै गलत हो। रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन, काम सिर्जना गर्ने हो। काम सिर्जना भएपछि नै रोजगारी प्राप्त हुन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नासाथ आम नागरिकमा जागिर पाउनुपर्छ भन्ने छाप हुन्छ। काम सिर्जना गर्नु नै आर्थिक अभिवृद्धि हुनु हो। पाँच लाख रोजगारी पुग्ने नपुग्ने निजी क्षेत्रको हातमा पनि निर्भर हुन्छ। क्षेत्रगत विस्तृतीकरण गर्दा भोलिका दिनमा कसरी आँउछ त्यसले मात्र रोजगारी संख्या किटान हुन सक्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई ३० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। तल्लो तहलाई बजेट कम विनियोजन गरिएको सन्दर्भमा दुईतीन विषयको आधारमा हेर्नुपर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काम र कोष सँगै आउनुपर्छ। त्यससँगै जोडिएर संस्थागत संरचना आउनुपर्ने हुन्छ। के काम गर्ने, कति पैसा लगानी र कसले गर्ने हुनुपर्दछ।
सबै क्षेत्रका आआफ्ना क्षेत्राधिकारहरु छन्। राजस्व तीन तहले नै उठाउन पाउँछन्। केही कानुन बन्न बाँकी रहेकोले प्रदेशलाई भने अहिले कानुनी तथा संरचनागत आधारको अभाव छ। बजेट कार्यान्वयनको क्रममा जनशक्तिको अपर्याप्तताका कारण कम बजेट विनियोजन भए पनि अन्यथा लिनु हुँदैन। तल्लो तहका क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गएपछि बजेट पनि थपिन्छ। औसतमा भन्दा संवैधानिक जिम्मेवारीको तुलनामा अहिलेको साधन कम हो। क्षमता अभिवृद्धि भएको अवस्थामा केन्द्रले पुरक बजेट ल्याएर पनि स्थानीय र प्रदेशका मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ।
यसपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गत वर्षभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। अन्य मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गुप्तचर विभाग र 8 कल्याण परिषद् लगायतका निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएको छ। केन्द्र सरकार मातहत रहेर शीर्षकगत छुट्याउने अवस्था विगतमा थियो भने प्रधानमन्त्री मातहत ती निकाय आएकाले बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बढेको हो। अर्को पक्ष, संघीयतामा गएर पनि हाम्रो व्यवहार परिवर्तन हुन सकेको छैन। व्यवहार रातारात परिर्वतन हुन पनि सक्दैन।
संघीयतालाई बुझ्न नसक्नुका साथै प्रधानमन्त्री मातहत अनुगमन गर्ने आशयले निकायहरु ल्याउँदा बजेट बढेको हो। भविष्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेका निकायका कार्यभार, काम र बजेट दुवै घटाउँदै लानुपर्छ।
करका दायरा बढाउनुपर्ने अवस्थामा करका दर बढाउनु मलाई अनुचित लागेको छ। म अर्थमन्त्री भएको भए अहिले दर चलाउने थिइनँ। यसको लागि अध्ययन आवश्यक छ। यस अवस्थामा म आधारको मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाउने थिएँ। अहिले करको दरमा त्यति प्रवेश नगरेको उपयुक्त हुने थियो। किनभने करका दरहरु करको आधार, तिनको प्रकृति र कर लगाउनुको उद्देश्य समेतमा भर पर्छ।
यद्यपि अहिले सबै तहमा साधन स्रोतको कमी छ। निजी क्षेत्रमा पनि पुँजी अभाव भएको छ। बैंकहरुले लगानी गर्न कोषको अभाव छ, अनि लगानी सकेका छैनन्। लगानीयोग्य रकम नभएको बैंकले बताइरहेका छन्। जहाँसम्म घरजग्गाको क्षेत्रमा लगानीको कुरो छ। घर जग्गालाई दैनिक व्यापार गर्ने गरी विकसित गरिएको परम्परालाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ। बिहान एउटा र बेलुका अर्को भाउ हुने परिस्थिति हुनु हुँदैन। तर जनताको आवसको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी सरकारको नीतिअनुरुप बनेको योजना अनुरुपका आवास परियोजनाहरुमा लगानी रोकिनु हुँदैन। बरु त्यसलाई निश्चित सीमामा राख्न सकिन्छ। किनभने सबैले छुट्टाछुट्टै घर बनाउन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। त्यस समयमा सरकारले भूमि नीति ल्याएर कम मूल्यका घर बनाएर कम आय भएकालाई किस्ताबन्दीमा बेच्न सकिन्छ। त्यस प्रकारको कार्यलाई प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्दछ।
संविधानले आवासलाई कानुनी अधिकार मानेको छ। तर जग्गालाई नै व्यापारको माध्यम बनाउने अवस्था राख्न हुँदैन। त्यस प्रकारको लगानी अनुत्पादक हुन्छ। उत्पादन क्षेत्रमा जाने लगानीको अभाव हुन्छ। बजेटको यस सम्बन्धी नीति ठिकै पनि छ। वैज्ञानिक र उचित लागतका आवास व्यवस्थामा जाने कर्जालाई भने रोक्नु हुँदैन।
(वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीसँग नेपाल लाइभका लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
