दिगो विकास समितिको सरकारलाई निर्देशन- अधुरा आयोजनाहरु पूरा गर

पूर्वाधार

नेपाल लाइभ मंगलबार, असार २९, २०७८ १८:०९

फाइल तस्बिर

काठमाडाैं- राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले अधुरा रहेका आयोजनाहरु पूरा गराउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले सुरु गरेर अधुरा रहेका आयोजनाहरु के कारणले अधुरा भएका हुन् भन्ने स्थलगत अनुगमनबाट कारण पत्ता लगाइ कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो। त्यस्तै समितिको बैठकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न १५औं पन्चवर्षीय योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारको कार्यान्वयनको खाकासहित मन्त्रालयहरुको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्न जरुरी रहेको भन्दै योजना आयोग र सरकारले नीति कार्यक्रम बनाइ स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा सवलीकरण गर्दै कार्यान्वयनमा जान उपयुक्त भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समिति सभापति तारादेवी भट्टले बताइन्।

समितिले विकासका गतिविधिहरुको ढिलाइ हुने कारण र कसरी गुणस्तरको मापन भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरी सरकार र समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न पनि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयहरुमा विनियोजन गरेर विभिन्न शीर्षकमा राखिएका बजेटहरु र बिना सार्वजनिक सुनुवाइ र विशेषज्ञको छलफलबिना रकमान्तर नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पूर्वबजेटको आधारमा विश्लेषण गरी बढीभन्दा बढी दिगो विकासमैत्री बनाएर लानको निम्ति पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको सभापति भट्टले बताइन्।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले एसडीजी बजेट कोड राखेर कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ भने दिगो विकास लक्ष्य ८ अन्तर्गत मर्यादित रोजगारी सिर्जना गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

अवैध भेप ल्याउनेलाई कारबाही गर्न सांसदहरुको माग

ट्रम्प अर्गनाइजेसनद्वारा भारतमा नयाँ परियोजनाको घोषणा

आगामी बजेटका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आम नागरिकले पनि सुझाव दिन सक्ने