• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार
सम्पादकीय

संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री गए, राष्ट्रपतिबारे संसद्ले सोचोस्

64x64
नेपाल लाइभ सोमबार, असार २८, २०७८  १९:३२
1140x725

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार फैसला सुनाउने पहिल्यै तय भइसकेको थियो। गत असार २१ गते पूर्वनिर्धारित बहस सकिएपछि अदालतले सुनुवाइका लागि सोमबारलाई यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेकाले निर्णय आउने आकलन भइसकेको थियो। तर, सर्वोच्चले सुनाउने फैसला के होला भन्ने कौतुहल मात्र आमजनमा बाँकी थियो। संविधान मिचेर गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने र जननिर्वाचित संसद् पुनःस्थापना हुने आकलन धेरैले गरेपनि सर्वोच्चले त्यसको व्याख्या कसरी गर्ला भन्नेमा धेरैको व्यग्र प्रतीक्षा थियो। 

अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सोमबार नै फैसला सुनायो। प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम अन्य चार न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले एकमतसहित गरेको यो त्यस्तो फैसला बनेको छ जसले आमजनमा पछिल्लो डेढ महिनायता कायम कौतुहल मात्र मेटाएको छैन, संविधान, विधिको शासन र लोकतन्त्रको रक्षार्थ न्यायपालिका नै अन्तिम भरोसा रहेको सिद्ध गरेको छ। यो फैसलाले संविधानको सर्वोच्चता स्थापित गरेको छ। संविधान र लोकतन्त्र मास्न गरिएका सबैखाले जालझेल र षडयन्त्रमाथि लगाम लगाएको छ। 

मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको यो ऐतिहासिक फैसला हो, जसले मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्ने षडयन्त्र परास्त गरिदिएको छ। संविधान मासेर अहिलेसम्म भएका परिवर्तनका उपलब्धि उल्ट्याउने अभीष्टहरुलाई ठेगान लगाइदिएको छ। यसको सबभन्दा ठूलो मजबुन के भने सर्वोच्चले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधान मिचिएको ठहर गरेको छ, त्यो पनि एक पटक नभएर दुई–दुई पटक। यही कुरालाई ‘नोटिस’मा लिएर अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहिर्गमनको बाटो देखाइदिएको छ। 

सर्वोच्चले फैसलामा प्रष्ट भनेको छ, ‘संविधानको ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिमको प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेस गर्न नमिल्ने भएकाले उनले गरेको दाबी संविधानसम्मत् देखिएन।’ सँगै धारा ७६ (५) बमोजिम बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेर सर्वोच्चले ओलीको बहिर्गमन निश्चिन्त गरेको छ।

यसको अर्थ हो- सर्वोच्चको नजरमा प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभर सरकारको नेतृत्व गर्न ओली योग्य छैनन्। लगामविहीन शासन गर्ने आकांक्षामा बेरोकटोक अघि बढेका ओलीमाथि कहिले न कहिले, कसै न कसैले लगाम लगाउनैपर्ने थियो। सर्वोच्चले सोमबार त्यही गरेको छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्यस्त हुँदैगरेको नेपालमा ‘ओलीराज’ यसरी झाँगिदै थियो कि संविधान, विधि र लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यता तहसनहस पारिँदै थिए। विरोधीहरु मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्रसमेत प्रतिशोध साँध्ने उनको शैली चुलिँदै थियो। सनकका भरमा ‘कारबाही शृंखला’ चलाइएका थिए। आलोचकहरुलाई सार्वजनिक रुपमै मानमर्दन गरेर हतोत्साहित पार्ने ‘राज्य संरक्षित’ अभियान जस्तै बनेको थियो। एकपटक होइन, पटक–पटक प्रकट भइरहेको ‘ओली शैली’बाट आजित राजनीति र समाज यसबाट त्राण खोजिरहेको थियो। आफ्नै दलभित्रबाट ओलीको बहिर्गमनका निम्ति गरिएको ‘विद्रोह’ त्यसको प्रमाण थियो।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जे जस्ता तर्क गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चालेका थिए, सर्वोच्चले ती सबैलाई खारेज गरिदिएको छ। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रियामा ‘दलीय ह्वीप लाग्ने’ तर्क गरेर विघटनको कदम चालिएको थियो। त्यो तर्क खारेज गर्दै सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधानबमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यउपर दलत्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु।’

राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानले आफ्नो संरक्षक मानेको छ। बिडम्बना, राष्ट्रपति भण्डारी संविधानको रक्षा गर्ने यो भूमिकाबाट पूरै विमुख बन्न पुगिन्। सरकारका असंवैधानिक सिफारिसहरुलाई फिर्ता गरेर संविधानको रक्षार्थ खेल्नुपर्ने अपेक्षित भूमिका त उनीबाट पूरा भएन, उल्टै संविधान मिच्ने हुटहुटी उनमा पनि देखापर्यो। एक पटक होइन, पटक–पटक उनमा संविधानभन्दा माथि रहने ‘रुचि’ देखिन पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्मका विषयमा ‘सचेत’ गराउँदा पनि उनले त्यो भूमिकामा आफूलाई उभ्याउन खोजिनन्। मुलुकले आरम्भ गरेको गणतन्त्रको यात्रामा छहारी दिने ठाउँमा रहेको राष्ट्रपति यस्तो संस्था हो जो विवादबाट मुक्त रहन अपरिहार्य थियो। तर, भण्डारीको भूमिकाले मुलुकको सर्वोच्च संस्था विवादै विवादको केन्द्र बन्नपुग्यो। व्यक्तिका कारणले संस्थाको प्रतिष्ठा गुम्दै गयो। सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि अब यो पदमा रहिरहनलाई नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ। नैतिक प्रश्न तेर्सिएसँगै संविधानको संरक्षकको भूमिकामा असफल राष्ट्रपति भण्डारीको निरन्तरताबारे पुनर्स्थापित संसद्ले पनि सोच्नुपर्ने भएको छ। 

max tiger cn
max tiger cn
tvs-dashain-2083
tvs-dashain-2083

हाम्रो बुझाइमा सर्वोच्चको फैसलाको जग संविधान हो। त्यही जगमा उभिएर हेर्दा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली यो संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा असफल भएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आफूमाथि उठेको नैतिक प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर यथाशक्य मुलुकको सर्वोच्च संस्थालाई आफ्ना गतिविधिको दलदलबाट मुक्त गर्नैपर्छ। त्यसमा उनको अग्रसरता नदेखिए संसद् स्वयं अग्रसर बन्नुपर्छ। सँगै ओलीका निम्ति सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि तत्काल सहज बहिर्गमन नै एकमात्र बाटो हो। 

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २८, २०७८  १९:३२

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ?
सम्बन्धित सामग्री
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु संसारका लगभग सबै संस्कृतिमा सूर्य उपासनाको महत्वपूर्ण स्थान रहि आएको छ तर भारत र नेपालको भोजपुरी र मैथिली भाषी क्षेत्रमा सूर्य उपासन... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता, जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाटै सदर मंगलबार, मंसिर १, २०८३
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रद्वारा रेकर्ड : हिर्काए ३ अर्धशतक मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्