प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार फैसला सुनाउने पहिल्यै तय भइसकेको थियो। गत असार २१ गते पूर्वनिर्धारित बहस सकिएपछि अदालतले सुनुवाइका लागि सोमबारलाई यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेकाले निर्णय आउने आकलन भइसकेको थियो। तर, सर्वोच्चले सुनाउने फैसला के होला भन्ने कौतुहल मात्र आमजनमा बाँकी थियो। संविधान मिचेर गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने र जननिर्वाचित संसद् पुनःस्थापना हुने आकलन धेरैले गरेपनि सर्वोच्चले त्यसको व्याख्या कसरी गर्ला भन्नेमा धेरैको व्यग्र प्रतीक्षा थियो।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सोमबार नै फैसला सुनायो। प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम अन्य चार न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले एकमतसहित गरेको यो त्यस्तो फैसला बनेको छ जसले आमजनमा पछिल्लो डेढ महिनायता कायम कौतुहल मात्र मेटाएको छैन, संविधान, विधिको शासन र लोकतन्त्रको रक्षार्थ न्यायपालिका नै अन्तिम भरोसा रहेको सिद्ध गरेको छ। यो फैसलाले संविधानको सर्वोच्चता स्थापित गरेको छ। संविधान र लोकतन्त्र मास्न गरिएका सबैखाले जालझेल र षडयन्त्रमाथि लगाम लगाएको छ।
मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको यो ऐतिहासिक फैसला हो, जसले मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्ने षडयन्त्र परास्त गरिदिएको छ। संविधान मासेर अहिलेसम्म भएका परिवर्तनका उपलब्धि उल्ट्याउने अभीष्टहरुलाई ठेगान लगाइदिएको छ। यसको सबभन्दा ठूलो मजबुन के भने सर्वोच्चले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधान मिचिएको ठहर गरेको छ, त्यो पनि एक पटक नभएर दुई–दुई पटक। यही कुरालाई ‘नोटिस’मा लिएर अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहिर्गमनको बाटो देखाइदिएको छ।
सर्वोच्चले फैसलामा प्रष्ट भनेको छ, ‘संविधानको ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिमको प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेस गर्न नमिल्ने भएकाले उनले गरेको दाबी संविधानसम्मत् देखिएन।’ सँगै धारा ७६ (५) बमोजिम बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेर सर्वोच्चले ओलीको बहिर्गमन निश्चिन्त गरेको छ।
यसको अर्थ हो- सर्वोच्चको नजरमा प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभर सरकारको नेतृत्व गर्न ओली योग्य छैनन्। लगामविहीन शासन गर्ने आकांक्षामा बेरोकटोक अघि बढेका ओलीमाथि कहिले न कहिले, कसै न कसैले लगाम लगाउनैपर्ने थियो। सर्वोच्चले सोमबार त्यही गरेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्यस्त हुँदैगरेको नेपालमा ‘ओलीराज’ यसरी झाँगिदै थियो कि संविधान, विधि र लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यता तहसनहस पारिँदै थिए। विरोधीहरु मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्रसमेत प्रतिशोध साँध्ने उनको शैली चुलिँदै थियो। सनकका भरमा ‘कारबाही शृंखला’ चलाइएका थिए। आलोचकहरुलाई सार्वजनिक रुपमै मानमर्दन गरेर हतोत्साहित पार्ने ‘राज्य संरक्षित’ अभियान जस्तै बनेको थियो। एकपटक होइन, पटक–पटक प्रकट भइरहेको ‘ओली शैली’बाट आजित राजनीति र समाज यसबाट त्राण खोजिरहेको थियो। आफ्नै दलभित्रबाट ओलीको बहिर्गमनका निम्ति गरिएको ‘विद्रोह’ त्यसको प्रमाण थियो।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जे जस्ता तर्क गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चालेका थिए, सर्वोच्चले ती सबैलाई खारेज गरिदिएको छ। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रियामा ‘दलीय ह्वीप लाग्ने’ तर्क गरेर विघटनको कदम चालिएको थियो। त्यो तर्क खारेज गर्दै सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधानबमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यउपर दलत्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु।’
राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानले आफ्नो संरक्षक मानेको छ। बिडम्बना, राष्ट्रपति भण्डारी संविधानको रक्षा गर्ने यो भूमिकाबाट पूरै विमुख बन्न पुगिन्। सरकारका असंवैधानिक सिफारिसहरुलाई फिर्ता गरेर संविधानको रक्षार्थ खेल्नुपर्ने अपेक्षित भूमिका त उनीबाट पूरा भएन, उल्टै संविधान मिच्ने हुटहुटी उनमा पनि देखापर्यो। एक पटक होइन, पटक–पटक उनमा संविधानभन्दा माथि रहने ‘रुचि’ देखिन पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्मका विषयमा ‘सचेत’ गराउँदा पनि उनले त्यो भूमिकामा आफूलाई उभ्याउन खोजिनन्। मुलुकले आरम्भ गरेको गणतन्त्रको यात्रामा छहारी दिने ठाउँमा रहेको राष्ट्रपति यस्तो संस्था हो जो विवादबाट मुक्त रहन अपरिहार्य थियो। तर, भण्डारीको भूमिकाले मुलुकको सर्वोच्च संस्था विवादै विवादको केन्द्र बन्नपुग्यो। व्यक्तिका कारणले संस्थाको प्रतिष्ठा गुम्दै गयो। सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि अब यो पदमा रहिरहनलाई नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ। नैतिक प्रश्न तेर्सिएसँगै संविधानको संरक्षकको भूमिकामा असफल राष्ट्रपति भण्डारीको निरन्तरताबारे पुनर्स्थापित संसद्ले पनि सोच्नुपर्ने भएको छ।
हाम्रो बुझाइमा सर्वोच्चको फैसलाको जग संविधान हो। त्यही जगमा उभिएर हेर्दा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली यो संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा असफल भएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आफूमाथि उठेको नैतिक प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर यथाशक्य मुलुकको सर्वोच्च संस्थालाई आफ्ना गतिविधिको दलदलबाट मुक्त गर्नैपर्छ। त्यसमा उनको अग्रसरता नदेखिए संसद् स्वयं अग्रसर बन्नुपर्छ। सँगै ओलीका निम्ति सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि तत्काल सहज बहिर्गमन नै एकमात्र बाटो हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
