के सरकारी पक्षले उठाएका प्रश्नले गठबन्धनको निवेदन खारेजीको आधार बनाउलान्?

राजनीति

प्रतिनिधि सभा विघटन बहस रिभ्यूके सरकारी पक्षले उठाएका प्रश्नले गठबन्धनको निवेदन खारेजीको आधार बनाउलान्?

दुर्गा दुलाल आइतबार, असार २०, २०७८ ०८:०७

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अर्को सातासम्म यसमा फैसला हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।

रिट निवेदक, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले हालसम्म बहस सकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको उक्त मुद्दामा हालसम्म ६८ जनाले आफ्नो तर्क राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जेठ ७ गते मध्यरात गरिएको संसद विघटनसँग सम्बन्धित ३० थान रिट सर्वोच्च अदालतमा छन्। अहिले भने विपक्षी गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले (माधव नेपाल पक्ष), जसपा र राजमोका १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ।

प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्य (१४६) जनाको हस्ताक्षरसहित दायर रिटमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानबमोजिम दाबी पेस गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आदेश हुनुपर्ने मागदाबी समेत गरिएको छ। असार ९ गते सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइ असार १८ गतेसम्म आइपुग्दा सभामुखको पक्षबाट मात्र बहस बाँकी रहेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट आइतबार ५ जना कानुन व्यवसायीले आफ्नो तर्क राख्नेछन्। सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहसलगत्तै रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन्।

रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहसका लागि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि नै ३ घण्टाको समय तोकेको थियो। उनीहरुको बहस आइबारदेखि नै सुरु हुनेछ। सोमबारसम्म सबै पक्षको बहस सकिने र इजलासले फैसलाको तयारी गर्ने सम्भावना छ।

असार ९ गते सुरु भएको बहसमा निवेदकले १५ घण्टा समय लिए। असार १४ गते सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस सुरु भयो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सुरु गरेको सरकारी पक्षको बहस शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीले अन्त्य गरे। सरकारी पक्षको बहसमा क्रममा बहसकर्ता (सरकारी तथा निजी वकिल)ले केही नयाँ प्रश्न पनि इजलासमा उठाए। ती प्रश्नमध्ये केही चाहिँ रिट निवेदन र अदालतको विगतका नजिरसँग अमिल्दो देखिएका थिए। इजलासमा महान्यायाधिवक्ता बडालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल लगायतले बहस गर्दा इजलासमा उठाएका केही प्रश्नहरु बारेमा फैसला हुँदा सर्वोच्चले ब्याख्या गर्ला कि बेवास्ता भन्ने कौतुहल देखिन्छ।

राष्ट्रपति 'व्यक्ति'का नाममा भएको बहस
सरकारी पक्षबाट असार १४ गते प्रतिरक्षा बहसमा उत्रिएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति विपक्षी नै नभएकाले अदालतबाट आदेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरे। बडालले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाएको अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी नै भएपनि कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनुपर्ने नहुने दाबी गरे। उनले विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको निवेदन नै कानुनसम्मत नभएकाले यो दाबीका आधारमा हुने निर्णयले राष्ट्रपतिले कानुनसम्मत कार्य गर्न नसक्ने दाबी गरे।

बडालपछि बहसमा उत्रेका केही सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले यसमा थप तर्क गरे। यसरी तर्क गर्दा उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू हुने र विपक्षी बनाउनुपर्ने तर्क पेस गरेका थिए।

असार १५ गते बहस गरेका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले पनि राष्ट्रपतिले गरेको काममा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने तर्क गरे। राष्ट्रपतिले सम्पादन गरेका कामहरूको बारेमा कुरा उठाउन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको पाण्डेको जिकिर थियो।

पाण्डेको तर्कप्रति प्रधानन्यायाधीश राणा सन्तुष्ट देखिएनन्, र प्रश्न गरे, ‘अहिले धारा ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो। कुनै दुईमध्ये एकलाई नगर्न वा दुवैलाई अस्वीकार गर्ने यो व्यवस्था हो कि हैन?’ जवाफमा पाण्डेले भारतको अभ्यासलाई पेस गरे। ‘भारतमा यो न्यायिक पुनरावलोकन नहुने भनेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो या भएन भन्ने कुरा उहाँको स्वविवेकीय कुरा हो भन्ने व्याख्या त्यहाँ भएका छन्।’

राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुपर्ने तर उनी संविधानको संरक्षकसमेत भएको दाबी उनले गरे। ‘धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको प्रस्तावमा पहिला ओलीले दाबी गरेपछि शेरबहादुरले दाबी गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, दुवैको आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभएको देखिन्छ। त्यसैले यो अदालतले हेर्न मिल्दैन।’

उक्त तर्कप्रति पनि प्रधानन्यायाधीश राणा सन्तुष्ट देखिएनन्। पाण्डेलाई फेरि प्रश्न गरे, ‘अहिले धारा ७६ (५) को प्रक्रिया नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो। कुनै दुईमध्ये एकलाई नगर्ने वा दुवैलाई अस्वीकार गर्ने यो व्यवस्था हो कि हैन?’ राणाले थप प्रश्न राखे, ‘भारतलगायतमा के अभ्यास छ? आधार प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुपर्ने थियो? यसका लागि राष्ट्रपतिले आधार प्रस्ट हुने विकल्प खोज्नुपर्ने थियो कि थिएन?’

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नपछि पाण्डेले भारतमा यसको अभ्यास नरहेको र यो नयाँ व्यवस्था भएको जवाफ दिए। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि प्रश्न राखे, ‘आफूले आह्वान गरेको प्रस्तावपछि एक वा सोभन्दा बढी दाबी आएमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नैपर्ने हो कि हैन? यदि, सरकार गठन नै हुन नसक्ने अवस्था हो भने संसद्मा अब सरकार गठन हुन सक्दैन भनेर जानकारी नदिइ विघटन गर्न सकिन्छ? सरकार दिन नसकेको कुरा कसलाई भन्ने हो?’

लगत्तै न्यायाधीश मीरा खड्काले पनि प्रश्न उठाइन्। ‘आधार पेस नगरेमा वा नदेखेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त नगर्नसक्ने त संविधानमा लेखिएको छैन नि?,’ खड्काले प्रश्न गरिन्, ‘राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णय संविधानअनुसार छ कि छैन भन्ने न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार त अदालतको छ, हैन र?’

उनीपछि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट मुद्दाको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले यही प्रश्न उठाए। राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा लाग्छ भनेर इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट पेस भएका नजिर गलत परेको उनको दाबी थियो। शाही आयोग खारेजी र रुक्माङ्गगत कटवालको मुद्दाको अहिले सन्दर्भ नै नमिल्ने उनको दाबी थियो।

‘राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भनेर बहस त सुनियो, तर मुद्दा लाग्छ भने किन विपक्षी नवनाएको त?’, उनले भने, ‘जसलाई आरोप लागेको छ उसलाई थाहा नहुने, राष्ट्रपतिलाई पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लाग्छ होला नि? आफूविरुद्ध दायर भएको निवेदनको जानकारी र भन्न पाउनु पर्दैन?’ राष्ट्रपतिले जे आयो त्यही स्वीकार गर्ने नभइ, संविधानको संरक्षकको भुमिका निभाउने हो भन्ने जिकिर पनि पन्तले इजलासमा गरे।

पन्तपछि बहसमा उत्रेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन नसक्ने दाबी गरे। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्न नमिल्ने उनको दाबी थियो। ‘यो राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा कसरी परमादेश जारी हुन सक्छ?’, खरेलले भने, ‘उहाँलाई रिटमा विपक्षी नै बनाइएको छैन नि!’

खरेलको बहस सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न सोधे– ‘राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य, दायित्वमा के–के पर्छ, कुन सदस्यले भोलि भोट कसलाई हाल्छ कि हाल्दैन भनेर आफैंले बुझ्ने हो कि? एमाले र जसपाका हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई उजुरी परेपछि राष्ट्रपतिले कारबाही गर्ने हो या नमान्ने हो भन्ने कुरा कुन कानुनमा उल्लेख छ?’ प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नमा खरेलले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। ‘भोलि’ प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि कारबाही हुने नै भएकाले राष्ट्रपतिले अहिले आधार नदेखेको उनले दाबी गरे।

सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीले गरेको प्रतिरक्षा बहसले संवैधानिक इजलासले निरुपण र परिभाषित गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण प्रश्नलाई अगाडि ल्याइदिएको छ।

परमादेशको आदेश जारी हुन सक्छ कि सक्दैन?
सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुन नसक्ने भनेका छन्। उनीहरुको उक्त बहसबारे आइतबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले आ–आफ्नो तर्क र जवाफ प्रस्तुत गर्नेछन्। तर, अभ्यासगत रुपमा हेर्दा भने यही विषयमा जारी भएका दर्जनौं नजिर रहेका छन्।

निवेदकले यसरी प्रश्न उठाएपनि सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि विभिन्न मुद्दामा राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध परमादेश जारी भइसकेको छ। पहिलो पटक भएको संसद विघटनको मुद्दाको फैसला सुनाउँदा नै ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन भनेको थियो। सर्वोच्चको उक्त परमादेशको आदेश राष्ट्रपतिबाट समेत कार्यान्वयन भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने अन्तिमसम्मका कानुन व्यवसायीले पनि यो प्रश्न उठाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले पनि शुक्रबार बहस गर्दै यो प्रश्न उठाएर राष्ट्रपतिका नाममा आदेश जारी गर्न नमिल्ने दाबी गरे। तर, सर्वोच्च अदालतले विगत लामो समयदेखि व्यक्तिभन्दा पनि निकाय (संस्था)लाई विपक्षी बनाइ आदेश जारी गर्ने गरेको छ।

राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउनै पर्ने हो?
सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले जोडतोडका साथ उठाएको प्रश्नमध्ये अर्को हो– राष्ट्रपतिलाई किन विपक्षी बनाइएन? प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रहरी बढुवासम्वन्धी मुद्दामा वढुवा समितिलाई विपक्षी नबनाएको भनि खारेज भएको रिटको उदाहरण समेत संवैधानिक इजलासमा पेस गरे। वढुवा समिति र प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित संविधानको पालना भए/नभएको विवाद मिल्ने कि नमिल्ने अब अदालतले नै निर्णय गर्ने छ। तर, लामो अदालती अभ्यासमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउने गरिएको छैन।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने र कार्यालयले राष्ट्रपतिको तर्फबाट प्रतिउत्तर लगाउने प्रचलन रहेको छ। यो पटकको विघटनको मुद्दामा पनि यही अभ्यास गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ ७ गते गरेको विघटनलाई पनि ‘डिफेन्स’ गर्दै लिखित जवाफ पेस गरेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले पेस गरेको लिखित जवाफमा धारा ७६ को (५) राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने उपधारा भएको र विघटनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट हुँदै उपधारा (७) अनुसार भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ। यसरी हेर्दा जब प्रतिउत्तर नै कार्यालयले जिम्मेबारी लिएर गर्ने परम्परा छ भने फेरि राष्ट्रपतिलाई तोकेर विपक्षी बनाउनु पर्ने हो र? केही कानुन व्यवसायी भने अदालतमा यस्तो अभ्यास छैन भन्ने जान्दाजान्दै सरकारी पक्षले यसलाई उठाएको बताउँछन्।

राष्ट्रपतिले आदेश कार्यान्वयन नगरे के हुन्छ?
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई यो प्रश्न दोहार्‍याएर सोधेका थिए। बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अप्रत्यक्ष रुपमा यस्तो भाषा प्रयोग गरेका थिए। गैरकानुनी कागज र प्रक्रियाबाट दर्ता भएको निवेदन स्वीकार गरेर अदालतले आदेश दिएपनि राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको रुपमा कार्यान्वयन नगर्न पनि सक्ने उनको तर्क थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले पनि यही छेउछाउमा तर्क गर्न थालेपछि राणाले प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा खरेलले अदालतको आदेश कार्यान्वयन सबैले गर्नुपर्ने विषयलाई ‘स्वीकार’ गरेका थिए।

सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासमा गरेको तर्कपछि अर्को आशंका उब्जिएको छ– यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भन्ने आदेश जारी गरेमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने पो हुन् कि! तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेश कार्यान्वयन नगर्नलाई राष्ट्रपतिलाई पनि त्यति सहज भने छैन। यदि राष्ट्रपतिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरिन् भने तुरुन्तै उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा फेरि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा शुरु हुने छ। सर्वोच्चले अवहेलना ठहर गरेमा उनले राष्ट्रपति पद गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ। सर्वोच्चले हालसम्म राष्ट्रपतिलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाएको छैन। राष्ट्रपतिविरुद्ध अवहेलना सम्वन्धी मुद्दा पनि दायर भएको छैन।

रिट निवेदक ५ जना कि १४६ जना?
सर्वोच्च अदालतमा सरकारी पक्षबाट गरिएको प्रतिरक्षा बहसका क्रममा उठेको अर्को प्रश्न हो– विपक्षी गठबन्धनका निवेदक कति जना हुन्? यो प्रश्न सुरुमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले इजलासमा प्रवेश गराए।

महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्चमा दर्ता भएको निवेदन १४६ जनाको नभइ ५ जनाको भएको दाबी गरे। राष्ट्रपति कार्यालयमा १४९, अदालतमा सुरूमा १४६ भनिएको तर, निवेदन हेर्दा पाँच जनाको मात्र हस्ताक्षर भएको उनको दाबी थियो। उनले यस्तो रिटमा प्रशासनले र अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दा कसरी १४६ जनाको भन्न मिल्छ? भनेर पनि प्रश्न गरे। ‘पाँच जनाको मात्र सही रिट निवेदनमा छ। यसबाहेक अरू छ त?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसमा त्रुटी भएको छ। पाँच जना मात्र निवेदक हुनुपर्छ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले उक्त भनाइ राखेलगत्तै न्यायाधीश मीरा खड्काले ‘अर्कोे सूची छ त’ भनी उनलाई जवाफ दिएकी थिइन्।

बडालले अदालतमा लाइन लागेर गरेको सनाखत कुन कानुनानुसार हो? भनी प्रश्न उठाए। अदालतमा गरेको सनाखतको कुनै अर्थ नहुने उनको दाबी थियो।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले पनि यसमा प्रश्न उठाए। उनले सुरुमै रिट निवेदन किन दर्ता भएको? भनी सर्वोच्चदेखि सर्वोच्च प्रशासनसम्मलाई प्रश्न गरे। ‘कोभिडको समयमा हुल बाँधेर आएर रिट दर्ता गरियो, १४६ जना सांसदको सनाखत कसरी भयो?’, पन्तले भने, ‘सनाखत गरेर निवेदक हुने अभ्यास मैले देखेको थिइनँ। ५ जना भन्दा धेरै निवेदकलाई यो रिटले चिन्दैन।’

उनीहरुले इजलासमा यो प्रश्न शेरबहादुर देउवासँग बहुमत छैन, पाँच जना मात्रै छन् भन्ने जिकिरलाई बलियो बनाउनका लागि उठाएका थिए। तर, यसलाई इजलासले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन, फैसलामा मात्र थाहा हुनेछ। तर, प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा र विगतको अभ्यास हेर्दा यो रिट निवेदन खारेजका लागि बलियो आधार हुने भने देखिँदैन। क्षेत्राधिकारको रुपमा उठाएको यो कुरा अदालत प्रशासनले नै सहजता र सबै निवेदकको हस्ताक्षर निवेदन पत्रमा गराउन सम्भव नभएपछि गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फाँटले सनाखत गराउनू भनेपछि निवेदकहरुले यो सनाखत गराएका थिए। पाँच जनाको मुख्य हस्ताक्षर राखेर अरुको हकमा सनाखत गरिएको छ।

१४६ जना सांसदमध्ये अधिकांश सांसदहरु सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका थिए। तीमध्ये केही सांसदहरु विरामी र उपत्यकाबाहिर भएपछि उनीहरुको वारेसमार्फत् अदालतमा सनाखत गरिएको थियो। अदालतमा पेस हुने नेपाली कागजको रिट निवेदन आठ इन्चको शिर भाग र पुछारमा केही इन्चमात्र हस्ताक्षरको अवस्था भएपछि पाँच जनाको मात्र हस्ताक्षर गर्दै अरुको नामको सनाखत अदालतकै कर्मचारीले लाइन लगाएर गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।