काठमाडौं- दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि दोस्रो दिनको बहस सुरु भएको छ। बिहीबार दोस्रो दिनको बहस सुरु भएसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस सुरु गरेका हुन्।
पहिलो दिनको गठबन्धनका पक्षका पाँच कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहस गरेका थिए। बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र महादेवप्रसाद यादव तथा अधिवक्ताद्वय गोविन्द बन्दी र खम्बबहादुर खातीले बहस गरेका थिए।उनीहरुले बहसका क्रममा विघटन बदर हुनुपर्ने जिकिर पेस गरेका थिए।
कानुन व्यवसायीहरुले बहसका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार गठन गर्दा संविधान मिचेको आरोप लगाए।
सर्वोच्चले निवेदकहरुलाई बहसका लागि १५ घन्टाको समय तोकेको छ। करिब चार घन्टा बहस भएकाले अब ११ घन्टा उनीहरुले बहस गर्ने छन्। गठबन्धनको तर्फबाट करिब ३०० कानुन व्यवसायीले वकालातनामा दर्ता गराएका छन्।
सर्वोच्चले जेठ २६ मै बहसको लागि समयसीमा निर्धारण गरेको थियो। १४६ सांसदको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले १२ घण्टा समय पाउनेछन्। प्रतिवादका लागि सरकारी वकिलहरूले १५ घण्टा पाउनेछन्। फेरि, निवेदकका कानुन व्यवसायीले ३ घण्टा पाउनेछन्। यसरी दुवै पक्षलाई १५/१५ घण्टा समय तोकिएको हो। त्यसपछि ‘एमिकस क्युरी’का रुपमा चार जनाले आधा/आधा घण्टा समय पाउने छन्।
संवैधानिक इलाजसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका साथै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन्। सुरुमा पिक एन्ड चुजका आधारमा इजलास गठन गरिएको भएपनि पछि विवाद निम्तिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गरेका थिए।
गत जेठ २६ गते सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो। साथै, असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। असार ३ गते नै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखले आफ्नो लिखित जवाफ सर्वोच्चमा बुझाइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा रिट परेका छन्। जसमध्ये देउवासहित १४६ जना सांसदको रिटमा बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएको हो। बाँकी २९ रिटको पछि सुनुवाइ हुनेछ।
राष्ट्रपतिले गत जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीका लागि परेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई अस्वीकार गरिदिएकी थिइन्। सोही दिन मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गरेका थिए। जसलाई राष्ट्रपतिले मध्यरातमै अनुमोदन गरिदिएकी थिइन्।
देउवासहित १४६ जनाको निवेदनमा निर्वाचनको मिति तोक्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर बदर गरि असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गरि प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ।
साथै, संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरि पाउन माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
