काठमाडौं– कर फर्स्यौट आयोगको 'अनियमितता' प्रकरणमा ३ जनाविरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगका पदाधिकारी चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग) समेत ३ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
बुधबार विशेष अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्रमा शर्मासहित कर फर्स्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा आयोगका अध्यक्ष महत तथा सदस्यद्वय शर्मा र ढकालले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकारक्षेत्र बाहिर गइ वदनियतपूर्वक करदाताहरुसँग कर फर्छ्यौट सम्झौता गरी राजस्व छली गरेको देखिएको अख्तियारले दाबी गरेको छ।
करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिइ कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले जनाएको छ।
तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्यागई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको अख्तियारले दायर गरको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले लुम्बध्वज महत, उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकालबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेअनुसार एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बिगो असुलीको मागदाबी गरेको छ। यस्तै, उनीहरुलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको समेत मागदाबी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।