सर्वोच्चद्वारा ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्ने धितोपत्र बोर्डको कार्यविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

बैंक/बिमा/सेयर

नेपाल लाइभ आइतबार, असार ६, २०७८ १८:३८

काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतले सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक चलखेल भएको भन्दै ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

अधिवक्ता रविन बोहजुले दर्ता गरेको रिटमाथि आइतबार सु्नुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो। इजलासले विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

'निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरीपाउँ भनी गरेको निवेदन मागका सम्बन्धमा हेर्दा विपक्षी धितोपत्र बोर्डमा दर्ता रहेका विभिन्न कम्पनीसमेतको विविध आर्थिक अवस्था सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरेको कार्यले निवेदकको निर्विवाद हकमा असर पारेको भन्ने नदेखिँदा निवेदक मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,' आदेशमा भनिएको छ।

मुलुकको धितोपत्र बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले गत असार १ गते ५१ कम्पनीको सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक चलखेल भएको भन्दै ती कम्पनीहरुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। बोर्डले ती कम्पनीको सेयरमा सचेत भएर लगानी गर्न सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई अपिल गरेको थियो। उक्त सूची सार्वजनिक गरिएकोप्रति कतिपयले बोर्डको आलोचनासमेत गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

काठमाडौँबाट हङकङ उडेका २८ यात्रुलाई ‘फुड पोइजन’, छानबिन समिति गठन

कुलमानले बुझाए स्पष्टीकरण, मन्त्रालयले लगाएका आरोपको खण्डन

लसएन्जलस: मृतकको संख्या १६ पुग्यो, आगो अझै अनियन्त्रित