काठमाडौं- सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने योजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहितको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको हो।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। उक्त संवैधानिक इजलासले ढुङ्गा, गिट्टीका बारेमा बजेटले ल्याएको व्यवस्थाबारे दायर भएका ७ थान रिटमा पहिलो सुनुवाइ गरिरहेको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा गिटी, बालुवा, ढुङ्गा निकासी गर्ने घोषणा गरिएको थियो। त्यसको सबै क्षेत्रबाट बिरोध हुँदै आएको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिदाँ चुरे लगायतका क्षेत्रहरुको विनाश हुने भन्दै सरकारको कदमको बिरोध भइरहेको समयमा सर्वोच्चले यस सम्वन्धी रिटको सुनुवाइ गर्न लागेको हो। सबै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले रिटमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नराउन अन्तिरिम आदेश माग गरेका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
