काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विकास खर्चका लागि २३ दशलमब ९ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ। जबकि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा विकाश खर्चतर्फ २६ दशमलब २ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च २ दशमलब ३ प्रतिशतले कम हो।
आगामी वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन्।
जलमार्ग, रेल मार्गजस्ता ठूला-ठूला योजना र समृद्धिको सपना अघि सारेको सरकारले विकास खर्चमा नै कटौति गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जबकि, प्रशासनिक, तलब, भत्ताजस्ता चालू खर्चमा सरकारले ६४ दशमलब ३ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख विनियोजन गर्नुपरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ६२ दशमलब ८ प्रतिशत छुट्याइएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च १ दशमलब ५ प्रतशतले बढेको हो। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको स्थापनासँगै सरकारको प्रशासनिक खर्च बढ्न गएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको ऋण तिर्नका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११ दशमलब ८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा शून्य दशमलब ८ प्रतिशतले बढी हो। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेटको ११ प्रतिशत छुट्याइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
