काठमाडौं– वृद्धवृद्धालाई सन्तानले अनिवार्य हेर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ।
'७० वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको १ लाखसम्मको बिमांक रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले व्यहोर्नेछ', मंगलबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, 'वृद्धवृद्धालाई राज्यले दिने संरक्षणको अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।'
साथै, सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्च दोब्बर बनाइएको छ।
सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत जानकारी दिएका छन्।
साथै, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
