काठमाडौं- केही दिनयता युट्युब, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा राउटे महिलामाथि यौन दुर्व्यवहारको घटनालाई भाइरल बनाइएपछि जिल्ला अदालत सुर्खेतले सुनुवाइ सुरु नहुँदै न्यायीक सक्रियता देखाएको छ।
विभिन्न युट्युब च्यानलहरुले पीडितको पहिचान सार्वजनिक गराउने, अनुसन्धानका क्रममा रहेका कतिपय अवस्थालाई तोडमोड गरर मानिसमा नयाँ भाष्य सिर्जना गर्ने अवस्था देखेपछि न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले यस्ता समाग्री तत्काल हटाउन कडाइका साथ कारवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।
जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासंघ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकारी वकिल र अनुसन्धानमा संलग्न भएका प्रहरीहरुले पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा आएका सामाग्रीहरु हेर्दा अनुसन्धानको मर्यादा, विद्यमान कानुन र पीडितको संरक्षण भन्दा पीडितलाई झन् पीडा दिने अवस्था देखाएपछि तत्काल न्यायीक सक्रियता नदेखाउने हो भने अवस्था गलत बाटोमा जानसक्ने बताएसँगै जिल्ला अदालतले आदेश गरेको छ।
विशेष गरि पहिलो सुनुवाइ वा थुनछेक आदेशका क्रममा यस्तो आदेश जारी गर्ने गरिन्छ तर न्यायाधीश आचार्यले यी सामाग्रीहरु हेर्नै नसकिने अवस्थामा आइरहेको देखेपछि आरोपीहरुलाई दोस्रो पटक म्याद थपका लागि अदालत पेश गरेकै अवस्थामा यस्तो आदेश जारी गरेका हुन्।
सुर्खेत जिल्ला अदालतले राउटे युवतीमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारको भिडियो प्रसारण गर्ने युट्युव र साइटलाई कडाका साथ बन्द गर्न आदेशमा भनेको जिल्ला अदालतका कर्मचारी कलबहादुर वुढाले जानकारी दिए।
करणीजन्य अपराधका सामग्री गोप्य हुनुपर्नेमा केही युट्युबमा पीडितको पहिचान खुलाएर भिडियो सार्वजनिक गरिएको र यसले अनुसन्धानदेखि पीडितलाई थप पीडा दिने भएकाले बन्दै गर्न आदेश गरेको हो।
शुक्रबार न्यायाधीश आचार्यको इजलासले यौन दुर्व्यवहारको भिडियो युट्युबबाट तत्काल हटाउन आदेशमा भनेका छन्। ‘संवेदनशील विषयमा जथाभावी सामग्री प्रसारण गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्न तथा त्यस्ता साइटहरु आवश्यकता अनुसार बन्द गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत अनुरोध गर्नेबारे लेखी पठाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यो आदेश अनुसार भिडियो नहटाउने साइट तत्काल बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउनु।’
जिल्ला अदालतले गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत यस्ता सामाग्री प्रकाशन भएका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सक्रियता देखाउन भनेको छ।
‘युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा राखिएका यस्ता सामग्रीहरु हटाउन नेपाल सरकारमार्फत विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ‘यसर्थ संघीय गृह मन्त्रालयमार्फत् सूचना जारी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित कारबाहीका लागि लेखी पठाउनू।’
मानव अधिकार आयोगदेखि पत्रकार महासंघसम्मलाई ध्यानाकर्षण
जिल्ला अदालतले यो घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि नेपाल पत्रकार महासंघसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। पीडित युवती असुरक्षित रहेको भन्दै राउटे बस्तीको मानव अधिकार अवस्था र ती युवतीहरुको बारेमा अनुमगन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई जिल्ला अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ। अदालतले पीडित युवतीको सुरक्षामा ध्यान दिन सुर्खेत प्रहरीलाई पनि आदेश गरेको छ।
‘पीडितहरुको सुरक्षाको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई लेखी पठाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसबारे पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयलाई पनि पत्र पठाउनु।’
यसरी प्रकाशन, प्रशारण भएका सामाग्रीहरु पत्रकार आचार संहिता, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले दिएको नदेखिएकाले यस बारेमा अनुगमन गरि आवश्यक कारवाहीका लागि महासंघलाई ध्यानाकर्षण गराएको जिल्ला अदालतका कर्मचारी वुढाले बताए। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखालाई पनि जिल्ला अदालतले यस्ता सामग्री प्रचारप्रसार नगर्न नगराउनसमेत अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको हो। यस्ता सामाग्री प्रकाशन भएको बारेमा आफूले गर्ने सक्ने कामको बारेमा पनि जिल्ला अदातलले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
जेठ २३ गते यौन दुर्व्यवहार गरेको भिडियो बाहिरिएपछि सुर्खेत प्रहरीले आरोपित गुर्भाकोट नगरपालिका–९, बोटेचौर सुर्खेतस्थित होटल सञ्चालक २९ वर्षीय विनोद पुन, सोही ठाउँका ३५ वर्षीय दोमनबहादुर घर्ती र २४ वर्षीय भूपेन्द्र बुढालाई पक्राउ गरेको थियो।
शुक्रबार उनीहरुलाई जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि थप १० दिनको समय उपलव्ध गराएको छ। शुक्रबार मात्रै पीडित युवतीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको छ। पक्राउ परेका युवाहरुले प्रहरीको बयानमा आफूहरुले घटना गराएको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरुले फकाएर होटलमा ल्याएर मदिरा खुवाएको र यौन दुब्र्यवहारको घटना भएको प्रारम्भिक बयानमा उल्लेख छ। प्रहरीले उक्त होटलको सिसिटिभी फुटेजदेखि अन्य विवरण र अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धान सकेर फाइल जिल्ला सरकारी बकिललाई वुझाएपछि उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर हुने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
