काठमाडाैं- सरकारले बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने नीति फिर्ता लिन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आग्रह गरेको छ।
बिहीबार अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट वक्तव्यको दफा १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ...।’ भन्ने उल्लेख गरिएको विषय फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्।
‘यस बुँदाका सम्बन्धमा विभिन्न विज्ञहरूले चुरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहन कार्यले त्यस क्षेत्रमात्र नभै नेपालको सम्पूर्ण तराईमा नै वातावरणीय समस्या आउने र यसले जलवायुमा पनि प्रतिकूल असर पुर्याउने बताएका छन्। चुरे दोहनले नेपाललाई मात्रै होइन, छिमेकी देश भारतको गंगा बेसिन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पुर् याउन सक्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
चुरे दोहन भए बाढीपहिरो र तराईका खेत कटानसमेतको जोखिम बढाउने, तापक्रम बढाउने, बालुवा बगाई तराईको उर्बरभूमिलाई बन्जर अर्थात् मरुभूमीकरण गर्ने र अन्ततः यस दोहन कार्यले पर्यावरणीय इकोसिस्टम र जैविक विविधतामा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने ट्रान्सपरेन्सीकाे जिकिर छ।
पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रसम्मकै चुरेको खोंच र भावर क्षेत्रमा अवैध र अनियन्त्रित हिसाबले चलेका क्रसर उद्योगहरूबाट अत्यधिक दोहन भएपछि सरकारले २०७१ साल साउन १ गतेदेखि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो।
तत्पश्चात् राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत् चुरे क्षेत्रको संरक्षण कार्य भइरहेको छ। हाल पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा क्रसर व्यवसायीहरूले वन क्षेत्र समेतमा पर्ने स्थानमा खानी सञ्चालनका लागि सरकारलाई दवाब दिँदै आएकोमा वातावरण संरक्षणको लागि भनी रोकिएका थिए।
तर, सरकारले नै बजेट वक्तव्यमार्फत् चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले जेठ १९ गते खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरेरभावररशिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका उपयुुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण रहेको जानकारी दिएको थियो।
यद्यपि, दीर्घकालिन अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा सरकारले यस्तो नीति घोषणा गर्न उपयुक्त नरहेको ट्रान्सपरेन्सीकाे ठहर छ।
‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्बाट एकपटक मुलुकको वातावरण पर्यावरण बिग्रियो भने पछि फेरि यो आयात गरी सपार्न नसकिने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हाललाई यो विना दीर्घकालिन योजना व्यापार घाटा घटाउने वहानामा यसको निकासी गर्ने निर्णय फिर्ता लिइयोस्,’ विज्ञप्तिमा भनएिको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773837959.png)
