प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अहिले पेचिलो बहस भइरहेको छ। अदालतदेखि सडकसम्म यसको बहस भएको छ।पछिल्लो पटक सरकारका तर्फवाट जसरी न्यायाधीशमाथि बहस गरियो यसले झन् यो मुद्दा गिजोलेको र अदालतलाई झन् विवादित बनाउने काम गरेको छ।
पहिलो पटक गठन भएको संवैधानिक इजलासमा निवेदकहरुले दुई न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाए। त्यसको काउन्टरमा जसरी सरकारी पक्षले वरीयताक्रम अनुसार तोकिएका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनुभयो यो कुराले न्यायालयको गरिमा घटाउन महान्यायाधिवक्ताको भूमिका देखियो।
यो कुरालाई अहिले अनावश्यक रुपमा वढाउने काम भइरहेको छ। संविधानको धारा १३७मा इजलास कसलाई र कसरी भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अधिकार र प्रयोग गर्ने प्रष्ट उल्लेख छ। उक्त धाराले तीनवटा कुरा प्रष्ट भनेको छ। संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने प्रष्ट छ।
न्यायपरिषद्को सिफारिसमा चार जना न्यायाधीश हुने भनिएको छ। यसरी त्यहाँ रहने न्यायाधीश न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्ति हुन् भन्ने व्यववस्था गरिएको छ। विषयविज्ञ वा अन्य जुनसुकै आधारमा तोक्ने हो। वरीयतालाई अनदेखा गर्नु पर्छ भन्ने छैन। मुद्दाकालागि विज्ञ व्यक्तिहरुलाई प्रधानन्यायाधीशले तोक्नुपर्ने छ। यसमा समस्या आउनुपर्ने कारण मैले देखेकै छैन।
यसको मुख्य जड भनेको नेकपा विवादबारेको फैसला हो। अहिले जति पनि समस्या देखिएका छन् ती त्यसैको ‘बाइप्रोडक’ नै हो।
दुई जना न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले पनि यहीँ कुरा भन्नु भएको थियो। यसरी दुई जना न्यायाधीश तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा आफूहरु यो बेञ्चमा नबस्ने घोषणा गर्नु भएको थियो। यो स्वभाविक हो । त्यसकारण कुनै परिस्थितिमा बेञ्चमा बस्छु वा बस्दिन भन्नु त स्वयं न्यायाधीशको विचार हो। यो विवाद निरुपण भएर नयाँ वरीयताक्रम अनुसार इजलास गठन भयो। अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा भने उहाँहरु बेञ्चमा बस्न मान्नुभयो। त्यसैले उहाँहरुमाथि विवाद उठाइराख्नु पर्ने कुनै कारण मैले त देखेको छैन।
राय लेखेकै आधारमा ‘रिक्युजल’ हुँदैन। इजलासमा जुन राय न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले दिनु भयो त्यो त मुद्दामा प्रवेश गरेकै छैन। इजलासमा बस्ने कि नबस्ने मात्र कुरा आएको हो। मुद्दाको तथ्यमा त बहस भएको छैन। त्यसको त सुनुवाइ हुन बाँकि नै छ। अनि उहाँहरु कसरी त्यसमा राय व्यक्त गर्नुहुन्छ। बेञ्चमा बस्ने नबस्ने सवालमा मात्र दुई न्यायाधीशहरुले परिस्थिति देखाएर बाहिरिने निर्णय गर्नु भएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको उपस्थिति कसरी र किन?
यसरी विवाद चल्दै गर्दा आइतबार जसरी बहस भयो यो न्यायपालिकाका लागि राम्रो पक्कै भएको छैन। यहाँ सबैभन्दा पहिले के विचार गरिनुपर्ने कुरा छ कि पहिलो सुनुवाइ नै नभएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको उपस्थिति किन भयो? महान्यायाधिवक्ताको हैसियत के हो? महान्यायाधिवक्ता भनेको त राज्यको पो महान्यायाधिवक्ता हो। त्यो कसैको व्यक्तिगत वकिल होइन। त्यो त एउटा संस्था हो। वकालतनामा लेखाएर महान्यायाधिवक्ता बहसमा आउँदैनन्। मेरो पक्ष फलानो वा मेरो विपक्ष फलानो भनेर महान्यायाधिवक्ताले बहस गरेको इतिहास पनि छैन। प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्ति भएको होला तर, नियुक्त हुँदैमा उ सरकारको वकिलमात्र हुँदैन । सरकारी वकिल भनिन्छ तर महान्यायाधिवक्ता न्यायका लागि आउने व्यक्ति हो।
झन् यो मुद्दामा त महान्यायाधिवक्ताको भूमिका प्रश्न उठाउने अवस्थामा देखिएको छ। सरकार रिट निवेदक त होइन। सरकार त जवाफ दिन जानुपर्नेमा निवेदक भन्दा अघि वढेर न्यायाधीश छान्ने बहस सरकार पक्षवाट जसरी भयो यसले न्यायमा एकप्रकारको अवरोधको अवस्था भयो। कुनै व्यक्ति न्याय माग्न अदालत आएको छ भने त्यसलाई न्याय कसरी दिने भन्नेमा महान्यायाधिवक्ताको बहस केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। उहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हैसियत बराबरको व्यक्ति हो। उहाँले पनि त्यही भूमिका निभाउने अपेक्षा गरिन्छ।
महान्यायाधिवक्ताले त राज्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। उसको हैसियत पक्ष र विपक्षको भन्दा माथि हुनुपर्छ। सरकार यो मुद्दामा रिट निवेदक होइन। रिट निवेदकले जुन मुद्दाहरु उल्लेख गरेर अदालतमा आएर न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिन्छ कि भनी आशंका गरे उनीहरुलाई यो हक हु्न्छ। तर महान्यायाधिवक्ताले पनि त्यसलाई टक्कर दिने तर्क गर्न मिल्दैन। मैले जानेबुझे अनुसार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल वकालतमा राम्रै छवि भएका व्यक्ति हुन्। म सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहँदा बडालका धेरै तर्कहरु सुनेको छु । कतिमा सहमत भएँ होला कतिमा असहमत।
महान्यायाधिवक्तालाई यतिसम्मको हक हुन्छ कि मन लागेन भने सरकारले गरेका कामको सर्वोच्चमा डिफेन्स गर्दिनसम्म भन्न सक्छ। यसकारण उहाँले यो कुरा मनन गरेर अब बेञ्चमा त्यहीँ उच्च हैसियतनका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ।
विवादको कारण नेकपाबारेको फैसला
अहिले सुरु भएको विवाद मेरो विचारमा पनि नेकपा विवादमा भएको फैसला नै हो। नेकपा विवादमा ऋषि कट्टेलको निवेदनमा जुन फैसला भयो त्यसले दोस्रो पटक प्रतिनिधि विघटन गराएकै हो। यस विषयमा जो नेकपामा संलग्न थिए ती मानिसहरु नै निवेदक भएर सर्वोच्च आएकाले यो मुद्दासँग न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठको सम्वन्ध देखिएको हो।
निवेदकहरुले गरेको बहसमा कतै पनि दुई न्यायाधीश नहटे हामी बहस गर्दैनौं भनेको मैले सुनेको छैन। उनीहरुले खालि दुई न्यायाधीशहरुको सम्वन्ध पुरानो मुद्दामा देखियो र यो पनि त्यहीँ विवादका कारण भएकाले प्रश्न रहेको छ भनेका हुन्। यसरी प्रश्न उठाउने अधिकार निवेदकलाई हुन्छ। न्याय मागेर अदालत पुगेको व्यक्तिलाई स्वच्छ न्याय हुन्छ कि हुँदैन भनेर चासो दिने र कुनै न्यायाधीशको सम्बन्ध देखिन्छ भने बाहिर यस्ता प्रश्न छन् भनेर इजलासमा सचेत गराउने अधिकार हुन्छ। यही अधिकार अन्र्तगत सुरुमा दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको देखिन्छ।
अहिले जुन वातावरण बनेको छ यो राम्रो होइन। न्यायमा सवैले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले गरेको काम न्याय सम्वत् छैन भनेर गएको निवेदनमा जसरी बहस भयो यसले अदालतलाई निकै अप्ठ्यारोे अवस्थामा पुर्याएको छ। धारा ७६को उपधारा ५ सँग सम्वन्धित मुद्दामा जसरी न्यायाधीशमाथि बहस भयो यो दुःखद् छ। यो कसैको घर जग्गाको मुद्दा होइन। संस्थासँग सम्बन्धित कुरा हो। प्रधानमन्त्री संस्था हो। व्यक्तिगत मुद्दा होइन। त्यसैले यसमा जसरी आइतबार बहस भयो यसले न्यायलयलाई हानी गरेको छ।
यही इजलास निरन्तर अघि वढ्नुपर्छ
अवको समाधानको विकल्प अरु देखिँदैन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अहिले वरीयताक्रम अनुसार तोकेका न्यायाधीशहरुकै इजलास निरन्तर राखेर सुनुवाइ अघि वढाउनु पर्छ।
यो इजलाशमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा छैन। जो न्यायाधीशहरु छन् ती विषयविज्ञ छन्। वहाँहरुको पुरानो मुद्दामा संलग्नता छैन। पहिला विचार पनि व्यक्त गरेका छैनन्। अनि यो भन्दा के चाहिने हो? सवै पक्षको कुरा सुनियो अव सुनुवाइ अघि वढ्छ भनेर सवै न्यायाधीशले एकमत राख्दै यसलाई सुनुवाइमा लगेर टुङ्गोमा पुर्याउनु् पर्छ।
सर्वोच्च अदालतमा २५ हजार भन्दा धेरै मुद्दा छन् ती सवैलाई न्याय दिनुपर्ने भएकाले एउटै मुद्दामा महिनौसम्म बहस गरेर अल्झने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छैन। सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको एकजना सर्वसाधरणको मुद्दा र यो मुद्दा न्यायको रोहमा बराबर हो। त्यसैले यसलाई चै महिनौ दिने तर एउटा अन्यायमा परेर आएको नागरिकको मुद्दा चै वर्षोसम्म सुनुवाइ नगर्ने हुनुहुँदैन। यसलाई तत्काल इजलास राखेर निरन्तर सुनुवाइमा लग्दै निकास दिनु पर्छ।
(लाल सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुन्)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
